शहरांची नावे पालटण्याचा अधिकार सरकारचा ! – सर्वोेच्च न्यायालय

छत्रपती संभाजीनगर – ‘औरंगाबाद’ शहराचे नाव पालटून ‘छत्रपती संभाजीनगर’ करण्याच्या निर्णयाविरुद्धच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. ‘आपणास आवडो अथवा न आवडो; परंतु ‘लोकशाहीत नाव पालटणे हे सरकारच्या कक्षेत येते. शहरे आणि रस्ते यांची नावे ठरवणारे आम्ही कोण ? हा लोकनियुक्त सरकारचा अधिकार आहे’, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. ‘हे प्रकरण उच्च न्यायालयात असतांना या याचिकेवर सुनावणी घेऊ शकत नाही’, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने छत्रपती संभाजीनगर करण्याच्या निर्णयाविरुद्धची याचिका फेटाळून लावली आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाल यांच्या खंडपिठापुढे विशेष अनुमती याचिका सुनावणीस आली होती, त्या वेळी त्यांनी हा निर्णय दिला आहे.

राज्यात नव्याने आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने ‘औरंगाबाद’ शहराचे नाव पालटून ‘छत्रपती संभाजीनगर’ आणि ‘उस्मानाबाद’ जिल्ह्याचे ‘धाराशिव’ करण्याचा निर्णय घेतला होता, तसेच तो प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला होता. केंद्र सरकारनेही या दोन्ही शहरांची नावे पालटण्याच्या प्रस्तावाला संमती दिली होती; मात्र याच निर्णयाच्या विरोधात येथील महंमद हाशम उस्मानींसह इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. ५ एप्रिल या दिवशी याचिकाकर्त्यांकडून वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगडे यांनी ‘औरंगाबाद’ नामांतरविषयी अधिकार्‍यांनी जारी केलेली अधिसूचना न्यायालयापुढे सादर करत शहराप्रमाणेच जिल्हा आणि तालुका यांचीही नावे पालटली आहेत, अशी भूमिका मांडली. त्यावर न्यायालयाने सुनावणीस नकार देऊन वरील म्हणणे मांडले आहे.

स्त्रोत : दैनिक सनातन प्रभात