दैनिक ‘सनातन प्रभात’चे वृत्त आणि ‘सुराज्य अभियाना’ची तक्रार यांचा परिणाम !
मुंबई – दैनिक ‘सनातन प्रभात’ मधील वृत्त आणि हिंदु जनजागृती समितीच्या सुराज्य अभियानाकडून करण्यात आलेली तक्रार यांमुळे एस्.टी. महामंडळाने संकेतस्थळावर स्वत:चे अध्यक्ष अर्थात् परिवहनमंत्री आणि परिवहन आयुक्त यांची नावे अंतर्भूत केली आहेत. परिवहनमंत्र्यांची नियुक्ती होऊन ९ मास झाले, तरी संकेतस्थळावर परिवहनमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे नाव लिहिण्यात आले नव्हते, तसेच परिवहन विभागाच्या आयुक्तांच्या जागी ३ मासांपूर्वी स्थानांतर झालेल्या माजी आयुक्तांचे नाव लिहिण्यात आले होते. यामध्ये एस्.टी. महामंडळाकडून योग्य तो पालट करण्यात आला आहे.
अध्यक्ष आणि आयुक्त हे महामंडळाचे मुख्य पदाधिकारी असूनही त्यांचीच नावे संकेतस्थळावर नसतील, तर महामंडळाच्या संकेतस्थळाचा आणि प्रशासनाचा कारभार कसा चालत असेल ? याविषयी दैनिक ‘सनातन प्रभात’मधून प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला होता. दैनिक ‘सनातन प्रभात’मध्ये ५ एप्रिल या दिवशी ‘एस्.टी. महामंडळाच्या संकेतस्थळावर परिवहनमंत्र्यांची जागा रिक्त’ या मथळ्याचे वृत्त प्रसिद्ध करून महामंडळाचा हा भोंगळ कारभार उघड करण्यात आला होता. या वृत्तानंतर, तसेच सुराज्य अभियानाकडून केलेल्या तक्रारीनंतर एस्.टी. महामंडळाच्या ‘https://msrtc.maharashtra.gov.in/index.php/node/index/2’ या संकेतस्थळावर महामंडळाचे अध्यक्ष म्हणून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, तर आयुक्त म्हणून विवेक भीमनवार यांचे नाव देण्यात आले आहे.
सुराज्य अभियानाकडून परिवहनमंत्र्यांकडे करण्यात आली होती तक्रार !
सुराज्य अभियानाकडून १३ एप्रिल या दिवशी परिवहनमंत्री एकनाथ शिंदे आणि परिवहन विभागाचे सचिव यांच्याकडे लेखी तक्र्रार करण्यात आली होती. यामध्ये ‘एस्.टी. महामंडळाच्या संकेतस्थळावर नागरिकांसाठी तक्रार आणि सूचना करण्यासाठीही सुविधा आहे; मात्र एस्.टी. महामंडळाची संकेतस्थळाविषयी अनास्था पहाता याकडे कितपत लक्ष दिले जात असेल ?’, याविषयी शंका वाटते. एकीकडे प्रशासनामध्ये गतीमानता यावी, यासाठी राज्यशासन कामकाजाच्या ‘डिजिटलायझेशन’वर भर असतांना अनेक मासांनंतरही महामंडळाचे अध्यक्ष आणि परिवहन विभागाचे आयुक्त यांची नावेही संकेतस्थळावर नसणे, हे राज्यशासनाच्या ‘गतीमान’ या संकल्पनेची खिल्ली उडवणारे आहे. त्यामुळे संकेतस्थळावर योग्य तो पालट त्वरित करावा’, असे नमूद करण्यात आले होते.
Are we still under UPA regime or present government is playing a vote-bank policy.