हिंदु मठ-मंदिरांवरील सरकारी नियंत्रण कधी संपेल

१. मठ-मंदिरांवरील सरकारी नियंत्रणामुळे हिंदु समाजावर आघात

‘सध्याचा काळ हा भारताच्या सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक पुनरुत्थानाचा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात केदारनाथ धाममध्ये जगद्गुरु आद्यशंकराचार्य यांच्या मूर्तीची स्थापना, काशी विश्वनाथ सुसज्ज मार्ग (कॉरिडॉर), उज्जैन (मध्यप्रदेश) येथील महाकाल लोक यांसारखे अनेक लोकोपयोगी कार्य करण्यात आले. या सत्कार्याने संतसमाज आनंदी आणि प्रसन्न झाला आहे. आता त्याला आशा आहे की, केंद्र सरकार आणि न्यायालय मिळून हिंदु धर्मियांच्या संदर्भातील अनेक बहुप्रतिक्षित विषयांवर न्याय करतील.

स्वातंत्र्यानंतर भारताच्या बहुसंख्य हिंदु समाजाने अन्य समाजांविषयी ज्या प्रकारे सहिष्णुता आणि सामंजस्य यांचा परिचय दिला, तो प्रशंसनीय आहे; परंतु त्या बदल्यात त्यांना केवळ निराशा अन् हतबलता मिळाली. या देशात अनेक दशकांपासून लांगूलचालनाच्या नावावर हिंदु समाजाच्या हितावर आघात झाला आहे. अशा अनेक विषयांमधील एक महत्त्वाचा विषय आहे, हिंदु मठ-मंदिरांचे सरकारी नियंत्रण !

२. भारतातील आर्थिदृष्ट्या संपन्न मंदिरांची संपत्ती सरकारच्या आधीन

भारतातील मोठमोठी आणि आर्थिकदृष्ट्या संपन्न मंदिरांची संपत्ती सरकारच्या अधीन आहे. केवळ दक्षिण भारताची मंदिरे आणि धार्मिक संस्था यांच्याकडे २४ लाख एकर कृषी भूमी, तसेच सहस्रोच्या संख्येत निवासी आणि व्यावसायिक इमारती आहेत. त्यांच्याकडे अनुमाने १०० कोटी वर्ग फुटाहून अधिक शहरी औद्योगिक भूमी आहे. मंदिरांना या संपत्तीतून जो लाभ होतो, त्याहून कितीतरी अधिक तेथील राज्य सरकारे लेखापरीक्षण (ऑडिट) आणि प्रशासकीय शुल्क यांच्या नावावर मंदिरांकडून वार्षिक संपत्ती गोळा करत असतात. एवढेच नाही, तर वर्ष १९८६ ते २०१७ च्या मध्यात मंदिरांची सहस्रो एकर भूमी अवैधपणे विकण्यात आली किंवा त्यावर ताबा मिळवण्यात आला.

३. दक्षिण भारतातील हिंदु मंदिरांची सहस्रो एकर भूमी बेपत्ता

वर्ष १९८६ ते २०१७ या कालावधीत केवळ तमिळनाडूमधील मंदिरांची ४७ सहस्र एकर, आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणा राज्यांतील २५ सहस्र एकर भूमी बेपत्ता झाली आहे. केरळमध्ये सर्व मंदिरांची भूमी सरकारने अधिग्रहित केली असून त्याच्या मोबदल्यात फारच थोडे पैसे या मंदिरांना देण्यात आले आहेत. उदाहरणार्थ एकट्या पद्मनाभस्वामी मंदिराची १७ सहस्र ५०० एकर कृषी भूमी घेऊन त्याच्या मोबदल्यात मंदिर न्यासाला केवळ ४७ सहस्र ५०० रुपये वर्षाला दिले जात आहेत. ही केवळ दक्षिण भारताच्या काही राज्यांतील आकडेवारी आहे. उत्तर भारतात आणि संपूर्ण देशात मोठ्या प्रमाणात हिंदु मंदिरांची भूमी सरकारने अधिग्रहित केली आहे.

४. मंदिरांवर कुणाची मालकी असावी ?

आपल्या संस्कृतीत मंदिर केवळ पूजास्थळ नाही, तर हिंदु धर्माचे शिक्षण, कला, संगीत, साहित्य, वास्तुशास्त्र, स्थापत्य आदी विद्या किंवा संपूर्ण संस्कृती यांचा विस्तार आणि उत्कर्ष यांचे केंद्र असायचे. मंदिर किंवा तीर्थक्षेत्र यांच्या ठिकाणी अर्पण करणारा प्रत्येक जण ईश्वरचरणी अर्पण करत असतो. त्यामुळे मंदिरातील संपत्तीचा उपयोग धार्मिक कार्यासाठी केला पाहिजे. याउलट राज्य सरकारे ते धन शासकीय कोषागाराचे असल्याचे सांगून अन्य कामांसाठी उपयोगात आणतात.

ऐतिहासिक राममंदिर प्रकरणाच्या संदर्भात माननीय सर्वाेच्च न्यायालयाने अन्य सर्व पक्षकारांचे दावे फेटाळून ती वादग्रस्त भूमी रामलल्लाला दिली. अर्थात् स्वत: ईश्वर त्याचे मालक आहेत. अशा प्रकारे देशातील सर्व मंदिरांच्या संपत्तीवर त्याच मंदिरांचा अधिकार असतो. त्यामुळे सारे धन त्याच्याच देखभालीसाठी किंवा हिंदु धर्म-संस्कृतीच्या उत्थानासाठी वापरले गेले पाहिजे. दुर्दैव हे आहे की, भोळ्याभाबड्या भाविकांनी ईश्वराला अर्पण केलेल्या प्रचंड धनसंपत्तीची लयलूट करण्यात येत आहे. अनेक ठिकाणी मंदिरांच्या पैशाने सरकारी कर्मचार्‍यांचे वेतन देण्यात येत आहे, तर अनेक मंदिरांचे नियंत्रण अधर्मियांच्या हातात आहे.

प्रत्येक मंदिराचे वैशिष्ट्य हे देवीदेवता, स्थानमहात्म्य, परंपरा, मंदिराचे स्वरूप आणि मान्यता यांच्या आधारावर ठरवलेले असते. त्यामुळे प्रत्येक मंदिराला त्याच्या संप्रदायाकडे सोपवले पाहिजे किंवा स्थानिक स्तरावर श्रद्धावान भक्तांची एक समिती बनवून त्यांच्या  हातांमध्ये मंदिराचे नियंत्रण दिले पाहिजे. मंदिरावर सरकारी नियंत्रण राहिले, तर ते मंदिराचे स्थान महात्म्य विकृत करील.

५. चर्च आणि मदरसे सोडून केवळ मंदिरांवर सरकारी नियंत्रण !

सर्वात महत्त्वाचे असे की, हे केवळ हिंदु धर्मस्थळांच्या संपत्तीच्या संदर्भात करण्यात येत आहे. अद्याप एकही चर्च किंवा मदरसा सरकारने अधिग्रहित केलेला नाही. जर हिंदु मंदिरांचे अधिग्रहण तेथील वाद किंवा अव्यवस्था यांच्या परिस्थितीत करण्यात आले, तर मदरसे आणि चर्च यांची असे अनेक प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित पडले आहेत. मग त्यापैकी एखादी दर्गा, मशीद, चर्च किंवा अन्य श्रद्धा केंद्र सरकारने त्याच्या नियंत्रणात का घेतले नाही ? अशा परिस्थितीत सरकार काही काळासाठी मंदिरांचे व्यवस्थापन त्यांच्या कह्यात घेऊ शकते; परंतु व्यवस्था सुधारल्यावर त्यांना परत समाजाकडे सोपवले पाहिजे. दुर्दैवाने आज देशांतील अनेक ऐतिहासिक, पौराणिक मंदिरे किंवा न्यास यांवर सरकारने कायमचे नियंत्रण मिळवले आहे. या मंदिरांच्या पैशाचा वापर करण्याचा अधिकार सरकारला कसा काय असू शकतो ? जर न्यास किंवा मंदिराची मालकी यांच्याविषयी वादाची स्थिती असेल, तर तेथील व्यवस्था योग्य झाल्यानंतर ते त्यांचे संप्रदाय किंवा तेथील स्थानिक उत्तरदायी यांच्याकडे तात्काळ सोपवले पाहिजे. यासमवेतच देवस्थानाच्या पैशाने त्वरित विश्वविद्यालय किंवा महाविद्यालय बनवावे, ज्यात वेद-उपनिषदे किंवा हिंदु जीवन दर्शन यांच्या संदर्भात अध्ययन आणि अध्यापन यांचे कार्य होईल.’

– आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि, जुना पीठाधीश्वर, हरिद्वार

(साभार : साप्ताहिक ‘पांचजन्य’, ८.४.२०२३)