महाराष्ट्र धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाद्वारे मंदिरे आणि धार्मिक संस्था यांची होणारी लूट रोखली !
निधर्मी भारतात मंदिरांसाठी सरकार काही साहाय्य करत तर नाहीच, त्याखेरीज महाराष्ट्र धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाचा खर्चही मंदिरांकडून वसूल केला जात होता. त्यासाठी वर्ष १९७० मध्ये प्रत्येक नोंदणीकृत मंदिर आणि धार्मिक संस्था यांना त्यांच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या २ टक्के रक्कम अंशदान म्हणून धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात जमा करण्याची सूचना काढण्यात आली. वर्ष १९७३ मध्ये अचानक सरकारने ही अंशदानाची रक्कम ५ टक्के केल्याची घोषणा केली. महाराष्ट्रातील सर्व संस्थांकडून ही अंशदानाच्या नावे लूट चालू होती. याच्या विरोधात वर्ष २००७ मध्ये याचिका करण्यात आली. त्या वेळी लक्षात आले की, अंशदानाच्या नावे सर्व धार्मिक संस्थांकडून गोळा केलेले एकूण २४८ कोटी रुपये धर्मादाय आयुक्त कार्यालयातच शिल्लक पडून होते. ती रक्कम बँकेत ठेवल्याने धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाला त्यातून व्याजच मिळत होते सुमारे ८ कोटी ७४ लाख रुपये ! वर्ष १९९६ ते २००६ या काळात धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने अंशदानाची अतिरिक्त रक्कम गोळा केली होती सुमारे १६५ कोटी १५ लाख रुपये, तर त्या रकमेवरील धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाला एकूण व्याज मिळाले होते सुमारे ६९ कोटी ३० लाख रुपये ! या तुलनेत धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाचा एकूण वार्षिक व्यय होता सुमारे ९ कोटी २९ लाख रुपये ! म्हणजे धर्मादाय आयुक्तालयाच्या वार्षिक खर्चापेक्षाही अधिक रक्कम त्यांच्याकडे पडून होतीच. याखेरीज त्या रकमेवरील मिळणारे व्याजच त्यांच्या कार्यालयीन खर्चापेक्षा कितीतरी अधिक होते. तरीही धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडून हिंदु मंदिरे आणि धार्मिक संस्था यांच्याकडून अंशदानाच्या नावे लूट चालूच होती. त्यामुळे या संदर्भातील याचिकेत सहभागी होऊन समितीच्या अधिवक्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या हे निदर्शनास आणून दिले. त्यावर वर्ष २००९ मध्ये निकाल देतांना मुंबई उच्च न्यायालयाने धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाला सर्व मंदिरे आणि धार्मिक संस्था यांच्याकडून ही केली जाणारी लूट बंद करण्याचा आदेश दिला. ज्याचा परिणाम म्हणून आपल्या मंदिरांचे आणि धार्मिक संस्थांचे कोट्यवधी रुपये सरकारी तिजोरीत न जाता जनहितासाठी खर्च करण्यास उपलब्ध झाले आहेत.
– श्री. रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती.
महाराष्ट्रातील साडेचार लाख मंदिरांचे सरकारीकरण रोखले !
१५ व्या विधी आयोगाच्या सूचनेचे निमित्त करून महाराष्ट्रातील साडेचार लाख मंदिरांचे सरकारीकरण करण्याचा निर्णय काँग्रेसच्या तत्कालीन विलासराव देशमुख यांच्या सरकारने घेतला होता. हिंदु जनजागृती समितीने महाराष्ट्रव्यापी आंदोलन करून आणि मुंबईत ‘मंदिर महासंघ’ स्थापून या कायद्याला कडाडून विरोध केल्यानंतर सरकारने हा प्रस्ताव मागे घेतला; परंतु सरकारची वक्रदृष्टी कधी आपल्या, विशेषतः धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात नोंदणी असलेल्या मंदिरांवर पडेल, हे सांगता येणे कठीण आहे.
– श्री. रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती.
