गोशाळांना साहाय्य करण्यासह गोवंश हत्याबंदी कायद्याची कार्यवाही होत आहे ना, याकडेही शासनाने लक्ष द्यावे ! -संपादक
मुंबई – वर्ष २०१९ मध्ये घोषित करण्यात आलेली; परंतु कोरोनामुळे चालू करण्यात न आलेली ‘गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र’ ही योजना वर्ष २०२३-२४ करता राज्यशासनाने नव्याने घोषित केली आहे. या योजनेच्या अंतर्गत राज्यातील ३४ जिल्ह्यांतील ३२४ तालुक्यांतील प्रत्येकी एका गोशाळेसाठी अनुदान देण्यात येणार आहे. यासाठी राज्यशासनाने ६५ कोटी रुपये इतका निधी संमत केला आहे. याविषयीचा शासन आदेश १७ मे या दिवशी राज्यशासनाने काढला आहे.
या योजनेच्या अंतर्गत ५० ते १०० पशूधन असलेल्या गोशाळांना १५ लाख रुपये, १०१ ते २०० पशूधन असलेल्या गोशाळांना २० लाख रुपये, तर २०० हून अधिक पशूधन असलेल्या गोशाळांना २५ लाख रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. दुग्धोत्पादन, शेती, प्रजनन, ओझी वाहून नेणे यांसाठी उपयुक्त नसलेली गाय, बैल यांचा सांभाळ करणे, त्यांना चारा, पाणी आणि निवारा यांची सुविधा देणे, गोमूत्र-शेण यांपासून उत्पादने, खत आदी करण्यास प्रोत्साहन देणे, देशी गायींची निर्मिती करणे यांसाठी हा निधी वापरला जाणार आहे.
स्रोत: दैनिक सनातन प्रभात
