-
या संदर्भात समिती स्थापन करण्याचे राज्य सरकारकडून उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र !
-
यापूर्वी स्थापन करण्यात आलेल्या अशाच समितीचा अहवाल अद्याप सादर नाही !
हिंदूंना नामजप, ध्यान आदी धार्मिक कृती करण्यासाठी सरकारी वास्तूंमध्ये स्वतंत्र जागा देण्याचा विचार कोणताच राजकीय पक्ष कधी का करत नाही ? – संपादक
रांची (झारखंड) – झारखंड विधानसभेच्या नवीन इमारतीमध्ये मुसलमानांना नमाजपठण करण्यासाठी जागा देण्याच्या झारखंड मुक्ती मोर्चा सरकारच्या प्रस्तावाच्या विरोधात झारखंड उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आली आहे. यावर सरकारकडून सांगण्यात आले आहे की, या प्रकरणासाठी ७ सदस्यांची एक समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. इतर राज्यातील विधानसभांमध्ये कशी परिस्थिती आहे ?, याचा अभ्यास करून समिती ३१ जुलैला आम्हाला अहवाल सादर करणार आहे.
१. विशेष म्हणजे सरकारचा हा प्रस्ताव सप्टेंबर २०२१ मध्ये आला होता. त्या वेळी याला विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपकडून विरोध करण्यात आल्यानंतर सरकारने समिती स्थापन केली होती. ४५ दिवसांत ही समिती अहवाल सादर करणार होती; मात्र गेल्या २ वर्षांत पहिल्या समितीचा अहवाल काय होता ? किंवा त्या वेळी काय झाले ? तो अहवाल सादर झाला कि नाही ?, हे अद्याप कुणालाही समजू शकलेले नाही. विधानसभेत ४ मुसलमान आमदार आहेत; मात्र त्यांपैकी कुणीही वेगळी नमाजपठणासाठी स्वतंत्र जागा देण्याची मागणी केलेली नाही.
२. याचिकाकर्ते अजयकुमार मोदी यांनी त्यांच्या याचिकेत म्हटले आहे की, सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या एखाद्या आवारात अशा प्रकारे एखाद्या धर्माच्या प्रार्थनेला संमती देणे, हे इतर धर्मियांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारे आहे. ‘सर्व धर्म समान’ या तत्त्वाचेदेखील यामुळे हनन होत आहे.
स्रोत: दैनिक सनातन प्रभात
