निवडणुकांच्या वेळी विनामूल्य वस्तू देण्याच्या नावाखाली केली जाणारी उधळपट्टी बंद होण्यासाठी सरकारने कायदा करणे आवश्यक !
कर्नाटक मंत्रीमंडळाच्या शपथविधीनंतर झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीमध्ये निवडणुकीत दिलेल्या ५ विनामूल्य गोष्टींच्या आश्वासनांची पूर्तता करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी वार्षिक ५० सहस्र कोटींचा भार कर्नाटक सरकारवर पडणार आहे. खरे तर सध्या देशभरात बघितले, तर प्रत्येक राज्य सरकारचे उत्पन्न आणि खर्च यांचा ताळमेळ बसत नसल्याने कर्जभार वाढत चाललेला आहे. याविषयी भारतीय रिझर्व्ह बँक वारंवार चेतावणी देत आहे. या खर्चामध्ये सरकारी कर्मचार्‍यांचे वेतन आणि निवृत्तीवेतन यांच्यासाठी प्रत्येक राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पातील ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक रक्कम व्यय होत आहे. हाच व्यय महाराष्ट्रात ६५ टक्के होत आहे.
१. नागरिकांना विनामूल्य गोष्टी देणे म्हणजे राजकीय पक्षांनी त्यांना दिलेली लाचच !
अशा प्रकारच्या व्ययामुळे खरे तर पायाभूत सोयीसुविधा आणि राज्याच्या इतर विकासकामांसाठी सरकारकडे पैसाच शेष रहात नाही. त्यात आणखीन राज्यावरील कर्जाचा भार वाढवणार्‍या आणि नागरिकांना विनामूल्य गोष्टी देणार्‍या योजना राबवल्या, तर सर्वच राज्य सरकारे कर्जबाजारी होऊन दिवाळखोरीत जाण्याची शक्यता आहे. ‘खरे तर निवडणुकांमध्ये लोकांना कुठल्याही गोष्टी विनामूल्य देण्याचे आश्वासन, म्हणजे मतदारांना उघडरित्या दिलेली लाच आहे’, असे समजून निवडणूक आयोगाने किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याद्वारे बंदी करायला हवी. प्रत्येक निवडणुकीमध्ये राजकीय पक्ष लोकांना भुलवण्यासाठी अशा फुकटच्या गोष्टींची लाच देऊन निवडणुका जिंकत आहेत. पुढे मग त्याचा ताण हा राज्याच्या तिजोरीवर म्हणजेच अर्थसंकल्पावर पडत असतो.
२. विनामूल्य वीज आणि प्रवास करण्याची सुविधा देण्यामुळे आर्थिक स्थिती डबघाईला येण्याची शक्यता !
आज ठाण्यासारख्या ठिकाणी आम्ही ज्या वेळेला उन्हाळ्यामध्ये वातानुकूलन यंत्राचा (‘एसी’चा) वापर करतो, त्या वेळेला आमचे एका मासाचे वीजदेयक २०० युनिटपर्यंत जाते. मग गावागावांमध्ये जर २०० युनिट वीज फुकट मिळायला लागली, तर लोक रात्रीच काय, दिवसाही विनाकारण विजेचा वापर करतील. परिणामी आधीच विजेचा तुटवडा असल्याने तो आणखीनच वाढेल. तिकीट काढून प्रवास करत असतांनाही राज्याराज्यांमधील परिवहन महामंडळे डबघाईला आलेली आहेत. त्या महामंडळाच्या कर्मचार्‍यांना वेतन देण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसा नाही. त्यात आणखी महिलांना विनामूल्य प्रवासाची मुभा दिल्यानंतर या महामंडळाचे काय हाल होतील ? हे सांगायला कुणा ज्योतिषाची जरूरी नाही.
३. विनामूल्य धान्य देण्याचा असाही एक दुष्परिणाम !
कोरोना महामारीच्या काळामध्ये शासनमान्य धान्याच्या दुकानामध्ये सरकारकडून विनामूल्य धान्याचे वितरण करण्यात आले. सर्वच नागरिकांना ते धान्य खाण्यायोग्य वाटत नसल्याने गावागावांमधून लोक इतर दुकानदारांना १२ ते १५ रुपये किलोने विकत असल्याचे दृश्य नजरेस पडत होते.
४. रोजगाराभिमुख शिक्षणाची आवश्यकता !
राहिला प्रश्न बेरोजगार युवकांचा ! त्यांना प्रतिमास २ ते ३ सहस्र रुपये देऊन बोळवण करण्यापेक्षा आज आवश्यकता आहे ती युवकांना योग्य ते रोजगाराभिमुख शिक्षण देण्याची ! त्यांची क्षमता आणि कौशल्य वाढवून त्यांच्या हाताला योग्य काम देऊन निर्मिती क्षमता वाढवणे जरूरीचे आहे. खरे तर त्यासाठीचे उपाय सरकारने करावेत. सबब अशा विनामूल्य गोष्टींचा अट्टहास सर्वच राजकीय पक्षांनी सोडायला हवा आणि सुशिक्षित मतदारांनीही आता या गोष्टींना विरोध करायला हवा.
५. शेवटी हे हिंदूंच्या मुळावर येणार… !
आम्हा हिंदूंनाही फुकटच्या गोष्टींचा अट्टहास इतका आहे की, ‘उद्या ब्रिटीश जरी आले आणि त्यांनी आम्हाला काही फुकटच्या गोष्टी देऊ केल्या, तर आम्ही त्यांनाही निवडून देणार का ?’, असा प्रश्न पडतो. ‘अशा फुकटच्या गोष्टींच्या आहारी जाऊन आपण कुठल्याही लोकांना निवडून देतो’, हा साधा विचार सुशिक्षित हिंदूंनाही करता न येणे हे अत्यंत निंदनीय आहे. याचाच लाभ काँग्रेस, आम आदमी पक्ष हे राजकीय पक्ष घेऊन लोकांना फुकटच्या गोष्टींमध्ये गुंतवून ठेवून निवडणुका जिंकत आहेत. शेवटी हे सगळे हिंदूंच्या मुळावर येणार आहे, हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.
६. …तर याची शिक्षा आज ना उद्या हिंदूंना भोगावी लागेल !
आज ५०० वर्षांनंतर अयोध्येमध्ये प्रभु श्रीरामाचे मंदिर उभारले जात आहे, तर काशी विश्वनाथ अन् गंगेचे दर्शन करू शकत आहोत, हे सगळे घडले ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपच्या शासनामुळे ! भारत स्वतंत्र होऊन ७५ वर्षे झाली; पण कुठल्याही सरकारने हिंदूंची पवित्र धार्मिक स्थळे मुक्त करण्यासाठी कुठली कार्यवाही केली नाही, ती कार्यवाही पंतप्रधान मोदी यांनी केली. हिंदूंची अजून अनेक तीर्थक्षेत्रे मुक्त होणे आवश्यक आहे. असे असतांना हिंदूंनी एकजुटीने हिंदुत्वाचा विचार करणार्‍या पक्षाच्या मागे खंबीरपणे उभे रहाणे आवश्यक आहे. केवळ प्रतिमास २००-५०० रुपयांच्या गोष्टी फुकट मिळणार; म्हणून काँग्रेसला निवडून देणे, हा स्वतःशीच केलेला द्रोह आहे आणि याची शिक्षा आज नाही, तर उद्या हिंदूंना भोगावी लागेल.
– श्री. अनिल दत्तात्रेय साखरे, कोपरी, ठाणे (पूर्व). (२६.५.२०२३)
