फोंडा (गोवा) पोर्तुगिजांनी नष्ट केलेल्या हिंदूंच्या सर्व मंदिरांचा जीर्णाेद्धार करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय गोवा शासनाने घेतला आहे. त्याप्रमाणे परकीय आक्रमकांनी पाडलेल्या देशभरातील सर्व मंदिरांचा केंद्र सरकारने जीर्णोद्धार करून भारताचा सांस्कृतिक वारसा जपावा, अशी महत्त्वपूर्ण मागणी वैश्विक हिंदु राष्ट्र महोत्सवात करण्यात आली आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे समन्वयक श्री. सुनील घनवट यांनी १७ जून या दिवशी पत्रकार परिषदेत दिली. वैश्विक हिंदु राष्ट्र महोत्सवाच्या निमित्ताने आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी काशी येथील ज्ञानवापी मुक्तीसाठी न्यायालयीन लढा देणारे सर्वोच्च न्यायालयातील अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, गोमंतक मंदिर महासंघाचे श्री. जयेश थळी, ज्योतिर्लिंग श्रीक्षेत्र भीमाशंकर देवस्थानचे अध्यक्ष अधिवक्ता सुरेश कौदरे आणि विदर्भ येथील देवस्थान सेवा समितीचे सचिव श्री. अनुप जयस्वाल उपस्थित होते.या वेळी श्री. सुनील घनवट म्हणाले, ‘‘हिंदु राष्ट्र अधिवेशनाने कायमच मंदिरांची मुक्तता आणि रक्षण करण्याची भूमिका घेतली आहे. या अधिवेशनाच्या माध्यमातून मध्यप्रदेशातील भोजशाळा मुक्ती आंदोलन, तिरुपती बालाजी येथील अनधिकृत इस्लामिक अतिक्रमण हटवणे, पंढरपूर, शिर्डी, कोल्हापूर, तुळजापूर येथील सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांतील भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील लढा आदी प्रमुख चळवळी कार्यान्वित झाल्या आहेत. संस्कृतीचे रक्षण होण्यासाठी मंदिरे जपली पाहिजेत. यासाठी गोवा येथे गोमंतक मंदिर महासंघ काम करत आहे, तर महाराष्ट्रात महाराष्ट्र मंदिर महासंघ कार्य करत आहे. लवकरच आम्ही कर्नाटक, नवी देहली येथेही मंदिरांच्या विश्वस्तांची बैठक आयोजित करणार आहोत.
काशीनंतर मथुरा आणि किष्किंधा मुक्तीसाठी लढा उभारणार ! – अधिवक्ता विष्णुशंकर जैन
देशभरातील विविध राज्य सरकारांनी मंदिरांच्या विषयी केलेले सर्व कायदे राज्यघटनेतील कलम १९, २१, २५, २६ आणि २७ यांचे उल्लंघन करणारे आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने हे सर्व कायदे रहित करावेत आणि मंदिरे सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करावीत. कर्नाटक राज्यातील हनुमंताचे जन्मस्थान असलेल्या किष्किंधाविषयीचा कायदा उच्च न्यायालयाने असंविधानिक ठरवला आहे. त्यामुळे काशीनंतर मथुरा आणि किष्किंधा यांच्या मुक्तीसाठी लढा उभारण्यात येणार आहे.
अन्य वक्त्यांनी मांडलेले विचार
१. गोमंतक मंदिर महासंघाचे श्री. जयेश थळी म्हणाले, ‘‘पोर्तुगिजांनी उद्ध्वस्त केलेल्या मंदिरांचा जीर्णोद्धार गोवा शासनाने समयमर्यादा आखून वेळेत पूर्ण करावा. यासाठी शासनाने स्थापन केलेल्या समितीला मंदिर महासंघाचे सर्व सहकार्य असेल.’’
२. विदर्भ येथील देवस्थान सेवा समितीचे सचिव श्री. अनुप जयस्वाल म्हणाले, ‘‘मंदिरांच्या समस्या सोडवण्यासाठी ‘मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त संस्था अधिनियमा’त पालट करण्यासाठी देवालय सेवा समितीने कार्य चालू केले आहे.’’
३. अधिवक्ता सुरेश कौदरे म्हणाले, ‘‘अनेक राज्यांत सरकार मशिदीतील इमाम आणि मुल्ला-मौलवी यांना वेतन, तर मदरशांना अनुदान देत आहे, मग मंदिरातील हिंदू पुजार्‍यांना वेतन का दिले जात नाही ? पुजार्‍यांच्या अनेक समस्या आहेत. वंशपरंपरागत पुजारी आणि वहिवाटदार यांचे हक्क अन् कर्तव्य अबाधित रहाण्यासाठी मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त संस्था अधिनियमात शासनाने सुधारणा कराव्यात. मंदिर विश्वस्त आणि पुजारी यांच्यातील वाद सोडवण्यासाठी महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या माध्यमातून आम्ही प्रयत्न करणार आहोत.’’
