‘ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस’द्वारे युवकांना भारताच्या विरोधात उभे करण्याचे षड्यंत्र – रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती
रामनाथी – भारतातील शिक्षणसंस्था डाव्या आणि साम्यवादी शक्तींनी पोखरल्या असून त्यांमध्ये देशविरोधी कारवाया चालू आहेत. स्वत:च्या मुलांना चांगले शिक्षण मिळावे, यासाठी हिंदू पालक पाल्यांना मोठ्या विद्यापिठांत पाठवतात; परंतु ही विद्यापिठे शिक्षणाऐवजी प्रोपोगंडाची (राजकीय प्रचाराची, अतिशयोक्त वर्णन करणारी) स्थाने झाली आहेत. शिक्षणाचा संस्कारांशी असलेला संबंध साम्यवाद्यांनी कधीच काढून टाकला आहे. विद्यापिठांमध्ये भावी पिढीला राष्ट्रविरोधी बनवण्याचे काम चालू आहे. हे रोखण्यासाठी शिक्षण आणि संस्कार देणार्‍या गुरुकुल शिक्षणपद्धतीचा पुरस्कार आपण करायला हवा. डावे आणि साम्यवादी स्वत:ला मानवतावादी, पर्यावरणवादी दाखवण्याचा प्रयत्न करतात. जगात डाव्यांचा सत्तेत येण्याचा इतिहास रक्तरंजित आहे. त्यामुळे ‘ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस’च्या षड्यंत्राकडे हिंदूंनी गांभीर्याने पहायला हवे. अन्यथा भविष्यात भारतविरोधी कारवायांसाठी बाहेरून आक्रमण होण्याची आवश्यकता नाही. हे रोखण्यासाठी या षंड्यंत्राला गांभीर्याने घ्यायला हवे. यासाठी विद्यापिठांमधून राष्ट्रहिताचे आणि भारतीय संस्कृतीचे शिक्षण द्यायला हवे आणि यासाठी हिंदु राष्ट्राची आवश्यकता आहे, असे परखड प्रतिपादन श्री. रमेश शिंदे यांनी केले. ते वैश्विक हिंदु राष्ट्र महोत्सवाच्या तृतीय दिनी (१८.६.२०२३ या दिवशी) उपस्थितांना संबोधित करत होते.
या वेळी व्यासपिठावर प्रज्ञा मठ पब्लिकेशनचे लेखक आणि प्रकाशक मेजर सरस त्रिपाठी, कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता अमृतेश एन्.पी. आणि मुंबई येथील उच्च न्यायालयाच्या अधिवक्त्या श्रीमती सिद्ध विद्या उपस्थित होत्या.
कर्नाटक सरकारच्या हिंदुविरोधी निर्णयांच्या विरोधात लढा देण्यासाठी आम्ही कटीबद्ध ! – अधिवक्ता अमृतेश एन्.पी.
रामनाथी – अलीकडे कर्नाटकमध्ये सत्तापालट झाला. काँग्रेस सरकार सत्तेवर आले आहे. तत्पूर्वीच्या भाजप शासनाने राज्यात काही सुधारित कायदे आणले होते; मात्र त्या कायद्यांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्यात ते सरकार अल्प पडले होते. काँग्रेसने राज्यात सत्तेवर येताच पाठ्यपुस्तकांतून वीर सावरकर आणि डॉ. हेडगेवारगुरुजी यांचे धडे वगळण्याचा निर्णय घेतला. तसेच धर्मांतरविरोधी कायदा मागे घेण्याची घोषणा केली. या सरकारने अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याची कठोरपणे कारवाई करण्याचीही घोषणा केली आहे. राज्यशासनाने हिंदु राष्ट्राविषयीच्या बैठकीला अनुमती नाकारली. राज्य सरकारच्या हिंदुविरोधी निर्णयांच्या विरोधात लढा देण्यासाठी हिंदु विधीज्ञ परिषद सिद्ध आहे. कर्नाटकातील हिंदु धर्मप्रेमींच्या रक्षणासाठी आम्ही कटीबद्ध आहोत, असे उद्गार हिंदु विधिज्ञ परिषदेचे उपाध्यक्ष अधिवक्ता अमृतेश एन्.पी. यांनी येथे बोलतांना काढले. ते येथे चालू असलेल्या वैश्विक हिंदु राष्ट्र अधिवेशनाच्या तृतीय दिनी (१८.६.२०२३ या दिवशी) बोलत होते.
अधिवक्ता अमृतेश पुढे म्हणाले की, वकिली हा एक उदात्त आणि समाजाभिमुख पेशा आहे. सांप्रदायिक, सामाजिक इत्यादी विषयांवर अधिवक्ते चांगल्या सूचना करू शकतात. धार्मिक अधिकार संरक्षण कायदा, गोवंशहत्याविरोधी कायदा इत्यादी कायद्यांच्या रक्षणासाठी हिंदु विधीज्ञ परिषद सतत कार्यरत रहाणार आहे.
सरकारने ‘अल्पसंख्यांक’ या संज्ञेची व्याख्या केल्यास सर्व समस्या संपतील ! – मेजर सरस त्रिपाठी, लेखक आणि प्रकाशक, प्रज्ञा मठ पब्लिकेशन
रामनाथ देवस्थान – धर्मांधांना खुरासानपासून अराकानपर्यंत (पूर्वेपासून पश्मिमेपर्यंत) इस्लामचा झेंडा फडकवायचा आहे. ते ब्रुनईपर्यंत (ब्रुनई हे इंडोनेशियाजवळील एक क्षेत्र आहे. तेथे पूर्वी इस्लामी राजवट होती.) पोचले असून आता त्यांना केवळ भारत पादाक्रांत करायचा आहे. त्यामुळे भारताला इस्लामी राष्ट्र करणे, हे त्यांचे धोरण (अजेंडा) आहे आणि भारतामध्ये आपल्याला सर्वधर्मसमभाव शिकवला जात आहे. त्यामुळे हिंदु बनून रहायचे असेल, तर सर्वच स्तरांवर लढाई लढणे आवश्यक आहे, असे उद्गार मेजर सरस त्रिपाठी यांनी काढले. ते वैश्विक हिंदु राष्ट्र महोत्सवाच्या तृतीय दिनी (१८.६.२०२३ या दिवशी) उपस्थितांना संबोधित करत होते.
मेजर सरस त्रिपाठी पुढे म्हणाले,
‘‘भारताच्या मूळ राज्यघटनेशी छेडछाड करून तात्कालीन इंदिरा गांधी सरकारने त्यात १० मूलभूत अधिकार (फंडामेंटल राईट्स) समाविष्ट केले. घटनेत या अधिकारांवर सर्व जोर देण्यात आला आहे. तेव्हापासून प्रत्येक जण त्यांच्या अधिकारांसाठी भांडत आहे. सर्व समस्यांचे मूळ हे अधिकार आहेत. त्यामुळे जोपर्यंत हे मूलभूत अधिकार आहेत, तोपर्यंत देशात अत्याचार आणि अनाचार चालूच रहातील. यासमवेतच राज्यघटनेत अल्पसंख्यांकांचे महत्त्व वाढवून हिंदूंशी दुजाभाव करण्यात आला आहे. अल्पसंख्यांकांना विशेषाधिकार देण्यात आले आहेत. सरकारने ‘अल्पसंख्यांक’ या संज्ञेची व्याख्या केल्यास सर्व समस्या नष्ट होतील. ही घटना समाजाचे विभाजन करणारी आहे. त्यामुळे हिंदु धर्म टिकवण्यासाठी हिंदु राष्ट्र आवश्यक आहे.’’
हिंदु राष्ट्राची स्थापना झाल्यावरच गोहत्या संपूर्णपणे थांबतील ! – अधिवक्त्या सिद्ध विद्या, उच्च न्यायालय, मुंबई
रामनाथ देवस्थान – भारतात विविध राज्यांमध्ये गोहत्या प्रतिबंधक कायदे बनवण्यात आले आहेत. त्यांमध्ये अनेक त्रुटी असल्यामुळे ती हिंदूंशी एकप्रकारे केलेली प्रतारणा आहे. एका राज्यात गोहत्या प्रतिबंधक कायदा असतांना त्याच्या शेजारच्या राज्यात गोहत्याबंदी कायदा नसेल, तर व्यापारी राज्याच्या सीमेपलीकडे जाऊन गोहत्या करतात. त्यामुळे गोहत्याप्रतिबंधक कायदा राज्यांच्या स्तरावर करण्यापेक्षा राष्ट्रीय स्तरावर एकच करावा. त्यासाठी इच्छाशक्तीची आवश्यकता आहे. त्यामुळे ज्या दिवशी भारत हिंदु राष्ट्र होईल, त्याच दिवशी या देशात गोहत्या संपूर्णपणे बंद होतील, असे प्रतिपादन मुंबई येथील उच्च न्यायालयाच्या अधिवक्त्या सिद्ध विद्या यांनी केले. त्या वैश्विक हिंदु राष्ट्र महोत्सवाच्या तृतीय दिनी (१८.६.२०२३ या दिवशी) उपस्थितांना संबोधित करत होत्या.
‘गोरक्षणाचे विद्यमान त्रुटीपूर्ण कायदे’ या विषयावर बोलतांना त्या म्हणाल्या,
‘‘ज्या देशात गोपूजा ही श्रद्धा आहे, तेथे ‘एक दिवस गोहत्याबंदीसाठी लढा द्यावा लागेल’, असे कोणाला वाटले नसेल. विविध राज्यांच्या गोहत्याप्रतिबंधक कायद्यांमध्ये निरनिराळ्या त्रुटी आहेत. त्याचा लाभ व्यापारी उठवतात. काही ठिकाणी बैल आणि म्हैस यांच्या हत्यांना अनुमती देण्यात आली. या प्राण्यांचे आणि गायीचे मांस ओळखण्याची कोणतीही यंत्रणा नसल्याने बैल आणि म्हैस यांच्या नावाखाली गोमांसाचा व्यापार चालूच असतो. काही ठिकाणी ‘अनफीट’ (शारीरिकदृष्ट्या विकलांग) गोवंशियांच्या हत्येची अनुमती आहे. त्यामुळे गोहत्या करणारे गोवंशियांना ‘अनफीट’ करण्यासाठी त्यांचा छळ करतात आणि ते ‘अनफीट’ असल्याचे प्रमाणपत्र मिळवतात. गोहत्याबंदी हा विषय राज्यघटनेच्या मुलभूत अधिकारांमध्ये घेणे आवश्यक आहे.’’
