संतसन्मान
वैश्विक हिंदु राष्ट्र महोत्सवाच्या चौथ्या दिवशी म्हणजे १९ जून या दिवशी चेन्नई येथील शिवाचारयार ट्रस्टचे विश्‍वस्त श्री. टी. एस्. साम्बमूर्ती कलिदोस यांचा सत्कार करतांना चेन्नई येथील सनातनचे साधक श्री. बाळाजी कोल्ला
कठुआ बलात्कार प्रकरण म्हणजे हिंदूंना जम्मूतून हाकलून देण्यासाठीचे षड्यंत्र !- प्रा. मधु किश्वर, संपादक, ‘मानुषी’, देहली
रामनाथ देवस्थान – वर्ष २०१८ मध्ये जम्मूतील रसाना नावाच्या लहानशा गावातील कथित बलात्कार प्रकरणाला ‘कठुआ बलात्कार’ प्रकरण म्हणून जगभर कुप्रसिद्धी देण्यात आली. देशभरातील सेक्युलरवाद्यांनी, बॉलीवूडच्या अभिनेत्यांनी आणि हिंदुविरोधकांनी या प्रकरणाचा वापर जगभरात हिंदूंना अपकीर्त करण्यासाठी केला. ‘हिंदूंनी पीडितेचे अपहरण करून तिच्यावर बलात्कार केला आणि नंतर तिची हत्या केली’, असे कथानक खोट्या पुराव्यांच्या आधारे बनवून त्याचा जगभर प्रचार केला. यामागे हिंदूंना अपकीर्त करण्याचे आणि काश्मीरनंतर जम्मूच्या क्षेत्रातून बाहेर काढण्याचे एक नियोजनबद्ध षड्यंत्र होते, असा आरोप दिल्ली येथील ‘द गर्ल फ्रॉम कठुआ’ या पुस्तकाच्या लेखिका आणि ‘मानुषी’च्या संपादिका प्रा. मधु किश्वर यांनी केला. त्या ‘श्रीरामनाथ देवस्थान’, फोंडा, गोवा येथील ‘वैश्विक हिंदु राष्ट्र महोत्सवा’त ‘कठुआ येथील सत्य’ या विषयावर बोलत होत्या.
Prof. @madhukishwar (Editor, Manushi) exposing the gruesome truth of ‘Kathua Murder Case’ at the #Vaishvik_HinduRashtra_Mahotsav
After a meticulous 3 year investigation, she unveils the astute tactics employed by the Mufti government in utilizing mainstream media &… pic.twitter.com/Ek703bUKdh
— HinduJagrutiOrg (@HinduJagrutiOrg) June 19, 2023
त्या पुढे म्हणाल्या की,
१. या प्रकरणात हिंदूंवर ‘गँगरेप’चा आरोप लावण्यात आला; मात्र शवविच्छेदन अहवालात बलात्कार झाल्याचा निष्कर्षच मान्य केलेला नाही. ‘संबंधित मुलीच्या डोक्यात दगड घालून हत्या तिची करण्यात आली’, असे पोलीस अन्वेषणात नमूद असतांना शवविच्छेदन अहवालात कुठेही कवटीला मार लागलेला दिसून आला नाही. अशा अनेक विसंगती त्या अहवालात आढळून आल्या आहेत.
२. कोणत्याही अल्पवयीन मुलीच्या बलात्कार प्रकरणात पीडितेची ओळख उघड करणे कायद्याने गुन्हा आहे; पण या प्रकरणामध्ये पीडितेचे छायाचित्र आणि नाव माध्यमांमधून जाणीवपूर्वक उघड करण्यात आले. या प्रकरणात तपासाच्या नावाखाली हिंदु युवकांचा छळ करण्यात आला. परिणामी कठुआतून अनेक हिंदु कुटुंबांना स्थलांतरित व्हावे लागले.
३. त्या विरोधात जम्मूमध्ये ‘जम्मू बार असोशिएशन’ने सहस्रो हिंदूंसह जनआंदोलन केले. त्यात या प्रकरणाची ‘सीबीआय’ चौकशी करण्याची मागणी केली; पण त्याकडे भारतीय प्रसारमाध्यमांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले.
आगामी लोकसभा निवडणुकीत हिंदु राष्ट्रासह हिंदुहिताच्या मागण्या पूर्ण करणार्‍या लोकप्रतिनिधीला हिंदूंचा पाठिंबा ! – सद्गुरु डॉ. चारुदत्त पिंगळे
‘जयतु जयतु हिन्दुराष्ट्रम्’च्या घोषणेत हिंदुत्वनिष्ठांचे अनुमोदन
रामनाथी – वर्ष २०२४ मध्ये होणार्‍या आगामी लोकसभा निवडणुकीत भारताला हिंदु राष्ट्र घोषित करणे, संपूर्ण भारतात गोहत्याबंदी आणि धर्मांतरबंदी कायदे करणे, हिंदूंच्या देवता, तसेच श्रद्धास्थाने यांच्यावर टीका अथवा विडंबन करणार्‍यांवर कठोर कारवाई करणारा कायदा आणणे, वक्फ आणि ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप’ कायदे रहित करावे, देशाचे बाह्य आणि अंतर्गत संरक्षण करणे आदी हिंदुहिताच्या मागण्या घोषणापत्रात घेऊन त्या पूर्ण करणार्‍या लोकप्रतिनिधीला हिंदूचा जाहीर पाठिंबा असेल, या सद्गुरु डॉ. चारुदत्त पिंगळे यांच्या आवाहनाला ‘जयतु जयतु हिन्दुराष्ट्रम्’च्या घोषणेने हिंदुत्वनिष्ठांनी अनुमोदन दिले. सद्गुरु डॉ. चारुदत्त पिंगळे येथे चालू असलेल्या वैश्विक हिंदु राष्ट्र महोत्सवाच्या चतुर्थ दिनी (१९.६.२०२३ या दिवशी) ‘वर्ष २०१४ ची लोकसभा निवडणूक आणि हिंदूंची भूमिका’ या विषयावर बोलत होते. या वेळी व्यासपिठावर देहली येथील ‘मानुषी’ या नियतकालिकाच्या संपादक प्रा. मधु किश्वर, उत्तरप्रदेश येथील ‘अखिल ब्राह्मण एकता परिषद’चे संरक्षक श्री. जुगल किशोर तिवारी, हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव तथा हिन्दुओं की भूमिका पर मार्गदर्शन करते हुए सद्गुरु @hjsdrpingale जी !
Live देखें : https://t.co/xkJPCm4wqP#Vaishvik_HinduRashtra_Mahotsav pic.twitter.com/9kZ0gbxwIR
— HinduJagrutiOrg (@HinduJagrutiOrg) June 19, 2023
या वेळी सद्गुरु डॉ. चारुदत्त पिंगळे पुढे म्हणाले,
१. ‘‘लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाण्यापूर्वी हिंदूंनी भारतात बहुपक्षीय लोकशाही कशी चालू करण्यात आली ? यामागे युरोपीय देशांचे भारताला तोडण्याचे, ‘नॅरेटिव्ह बिल्डिंग’चे (हिंदूंविषयी खोटी / काल्पनिक कथानके रचून अपप्रचार करण्याचे) षड्यंत्र आहे का ? याचा अभ्यास करायला हवा. लोकशाही आपल्या राष्ट्रासाठी खरेच उपयोगी आहे का ? लोकशाहीतील निवडणुकीची प्रक्रिया स्वातंत्र्याशी निगडित आहे कि गुलामीशी निगडित आहे ? वर्तमान व्यवस्था हिंदु धर्म, परंपरा, संस्कृती रक्षण करते का ? याचे चिंतन करायला हवे.
२. जागृत, क्रियाशील आणि संघटित नागरिक हीच लोकशाहीची शक्ती आहे. त्यामुळे स्वदेश, स्वातंत्र्य, समाजव्यवस्था यांविषयी हिंदूंना असलेले अज्ञान, त्यांचा स्वार्थ आणि त्यांचा असंघटितपणा यांवर कार्य करण्याची आवश्यकता आहे.
३. हिंदूंनी राजकीय दृष्टीने जागृत न होणे हा हिंदूंचा पराभव आणि व्यवस्थेचा उपयोग न करणे हे हिंदूंचे दुर्दैव आहे.
४. राजकीय पक्ष त्यांचे घोषणापत्र जाहीर करतात, तर आता हिंदूंनी त्यांच्या मागण्यांचे घोषणापत्र सिद्ध करून घरी येणार्‍या लोकप्रतिनिधीकडे त्या मागण्या करायला हव्यात. हिंदुहिताच्या मागण्या करणार्‍या लोकप्रतिनिधीला पाठिंबा द्यावा. त्या वेळी विश्वासार्हता निर्माण होण्यासाठी त्यांच्याकडून एक प्रतिज्ञापत्र (ॲफिडेव्हिट) लिहून घ्या की, मी या मागण्यांप्रमाणे कार्य केले नाही, तर नागरिकांना माझ्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यास मोकळीक आहे.’’
सद्गुरु डॉ. पिंगळे यांच्या आवाहनाला हिंदुत्वनिष्ठांनी घोषणांसह अनुमोदन दिले.
हिंदु राष्ट्राची स्थापनेसाठी हिंदूंना संघर्ष करावा लागेल ! – जुगल किशोर तिवारी, संरक्षक, अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद, उत्तरप्रदेश
विद्याधिराज सभागृह – जातीव्यवस्था ही देशापुढे समस्या आहे. जाती आपण निर्माण केलेल्या नाहीत. आपल्या व्यवसायातून जाती निर्माण झाल्या आहेत. काही राजकीय पक्षही जातीच्या आधारे बनले आहेत. अनेक राजकीय पक्षांमध्ये पदेही जातीच्या आधारे दिली जातात. निवडून येण्यासाठी राजकीय पक्षांना जातीचा आधार घ्यावा लागतो. हिंदू जातीमध्ये विभागले आहेत आणि यामध्ये देवता अन् महापुरुष यांनाही जातीनुसार विभागले आहे. असे करतांना अन्य जातीच्या महापुरुषांवर टिका करण्याचा कुणालाही अधिकार नाही. संघर्ष आणि आव्हाने ही कधी आपल्या मार्गात बाधा असत नाहीत, तर ती नवीन संधी निर्माण करतात. भगवान श्रीकृष्ण, प्रभु श्रीराम यांनाही संघर्ष करावा लागला. हिंदु राष्ट्राची स्थापनेसाठी संघर्ष करावा लागेल, असे वक्तव्य उत्तरप्रदेशातील अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषदेचे संरक्षक जुगल किशोर तिवारी यांनी केले.
न्यायव्यवस्थेमध्ये कर्मफलन्याय सिद्धांताचा समावेश अत्यावश्यक ! – अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदु विधीज्ञ परिषद
रामनाथी – भारतीय कायदा आयोगाच्या (‘लॉ कमिशन’च्या) एका अहवालानुसार वर्ष २००० ते २०१५ या कालावधीत देशातील सत्र न्यायालयांनी एकूण १ सहस्र ७९० जणांना फाशीची शिक्षा दिली. त्यांतील १ सहस्र ५१२ प्रकरणे उच्च आणि सर्वाेच्च न्यायालयांपर्यंत आली. त्यामधील केवळ ४.३ टक्के जणांना फाशी झाली. अन्यांची निर्दाेष मुक्तता झाली. मग सत्र न्यायालयांच्या न्यायाधिशांनी चूक केली म्हणायचे का ? एखाद्या सरकारी अधिकार्‍यांनी चूक केली, तर चौकशी लावली जाते, मग न्यायाधिशांच्या चुकीच्या निर्णयाचे काय ? अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने वर्ष १९७६ मध्ये ४ जणांना फाशीची शिक्षा सुनावली. त्यांतील एक पोलीस चकमकीत मारला गेला, एकाला फाशी झाली, तर अन्य दोघांच्या दयेच्या अर्जावरून त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा देण्यात आली. एकाच प्रकारचा गुन्हा असूनही गुन्हेगारांना वेगवेगळी शिक्षा कशी होते ? यामागे कर्मफलसिद्धांत आहे का ? जेव्हा एखाद्याकडून बलात्कारासारखा गुन्हा होतो, तेव्हा त्यामागे ‘काम’ आणि ‘क्रोध’ या षड्रिपूंमधील दोषांचा समावेश असतो. यावर अभ्यास व्हायला नको का ? विविध गुन्ह्यांचे खटले चालवण्यासाठी विशेष न्यायालयांची स्थापना केली जाते, नवनवीन कायदे केले जातात; परंतु हे गुन्हे ज्या षड्रिपूंमुळे होतात, त्यांवर अभ्यास कधी होणार ? डोळ्यांवर पट्टी असलेली न्यायदेवतेची मूर्ती कर्मफलन्याय सिद्धांत मानत नसलेल्या पाश्चात्य संकल्पनेच्या आधारावर आहे. एखाद्या खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालय अमेरिका, इंग्लंड या देशांतील निर्णयाचा अभ्यास करते; परंतु आपल्या देशातील कर्मफलसिद्धांताचा अभ्यास का होत नाही ? न्यायव्यवस्थेमध्ये कर्मफलन्याय सिद्धांताच्या समावेश अत्यावश्यक आहे, असे उद्गार हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे अध्यक्ष वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी काढले. ते येथे चालू असलेल्या वैश्विक हिंदु राष्ट्र महोत्सवाच्या चतुर्थ दिनी (१९.६.२०२३ या दिवशी) उपस्थितांना संबोधित करत होते.
