मूळात मंदिरांचे ‘व्यवस्थापन’ चांगले नसल्याचे सांगून सरकारकडून मंदिरे कह्यात घेतली जातात. तथापि मंदिरे कह्यात आल्यानंतर मंदिराच्या भूमीही सरकारला सांभाळता येत नाहीत आणि त्यामुळे त्यावर अतिक्रमण होते ! हे सरकारचे कोणते ‘आदर्श व्यवस्थापन’ आहे ? त्यामुळे मंदिरे भक्तांच्याच कह्यात राहू देण्याचा कायदा असला पाहिजे ! -संपादक
अमरावती (आंध्रप्रदेश) – मंदिरांच्या भूमींवरील अतिक्रमण रोखण्यासाठी राज्य सरकारने कायदा संमत केला आहे. या कायद्यानुसार आता न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे अतिक्रमण झालेल्या भूमींविषयी निर्णय घेण्यास विलंब लागत असेल, तर धर्मादाय खाते अतिक्रमण करणार्‍यांना नोटीस पाठवून त्यांच्याकडून एका आठवड्यात उत्तर न आल्यास सदर भूमी कह्यात घेऊ शकते.
The State government has decided to take possession of the lands belonging to the Endowments Department from the encroachers by giving them a week’s time. | G.V.R. Subba Rao reportshttps://t.co/4Vj38RAB1b
— The Hindu – Vijayawada (@THAndhra) June 29, 2023
सध्याच्या न्यायप्रक्रियेमध्ये मंदिरांच्या भूमीवर अतिक्रमण झाले असल्यास धर्मादाय लवादाकडे तक्रार करावी लागते. त्यानंतर अतिक्रमण करणारी व्यक्ती त्यावर तिची बाजू मांडते. यामध्ये अनेक वर्षेही जातात. तोपर्यंत ही भूमी अतिक्रमण करणार्‍याकडेच रहाते. यामुळेच सरकारने नवीन कायदा करून ही भूमी कह्यात घेण्याचा अधिकार धर्मादाय खात्याला दिला आहे. आता अतिक्रमित शेकडो एकर भूमी कह्यात घेण्यात येऊ शकते.
स्रोत: दैनिक सनातन प्रभात
