म्हापसा येथे हिंदु राष्ट्र-जागृती आंदोलनाद्वारे मागणी
म्हापसा, १७ जुलै – ‘सी.बी.एस्.ई.’च्या (केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या) इयत्ता ७ वीच्या पाठ्यपुस्तकातील विकृत इतिहास त्वरित वगळावा आणि ‘लँड जिहाद’ करणारा ‘वक्फ कायदा’ रहित करावा, या मागण्या म्हापसा येथे १७ जुलै या दिवशी सायंकाळी हिंदु राष्ट्र-जागृती आंदोलनाच्या माध्यमातून विविध हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी केल्या. देशव्यापी हिंदु राष्ट्र-जागृती आंदोलनाचा हा एक भाग आहे.
आंदोलनाला राष्ट्रीय बजरंग दलाचे गोवा प्रमुख श्री. नितीन फळदेसाई, गोमंतक मंदिर महासंघाचे सचिव श्री. जयेश थळी, विद्याभारती गोवाच्या प्रमुख अधिवक्त्या सौ. रोशन सामंत, रणरागिणी शाखेच्या सौ. राजश्री गडेकर आदींनी संबोधित केले. या आंदोलनात ‘भारत माता की जय’, ‘विद्याभारती’, ‘राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी’, ‘गोमंतक मंदिर महासंघ, रणरागिणी, हिंदु जनजागृती समिती, सनातन संस्था आदी संघटनांनी सहभाग घेतला.
हिंदु राष्ट्र-जागृती आंदोलनाच्या वतीने निदर्शनाचा उद्देश स्पष्ट करण्यात आला. यानंतर हिंदुत्वनिष्ठांनी आंदोलनाला संबोधित केले आणि या मार्गदर्शनांतून पुढील सूर उमटला –
शालेय विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तकांच्या माध्यमातून विकृत इतिहास शिकवला जात असल्याचे यापूर्वीही अनेकदा निदर्शनास आले आहे. आता गोवा राज्यातील सी.बी.एस्.ई.च्या पाठ्यपुस्तकामध्ये भारतावर आक्रमण करणारे परकीय मोगल, इंग्रज, तसेच पोर्तुगीज यांना ‘राष्ट्रीय नायकां’च्या रूपात बिंबवण्याचा प्रयत्न होत आहे, हे निषेधार्ह आहे. विकृत आणि दिशाभूल करणारा इतिहास भावी पिढीला शिकवणे म्हणजे शिक्षणाचे विकृतीकरण आहे. मोगलांचे उदात्तीकरण करणारे धडे असणारे पाठ्यपुस्तक अभ्यासक्रमातून त्वरित मागे घ्यावे, या विकृत आणि खोटा इतिहास लिहिणार्यावर कठोर कारवाई करावी अन् भारतीय पराक्रमी योद्धे यांचा शौर्यशाली इतिहास पाठ्यपुस्तकात समाविष्ट करावा, तसेच सामान्य जनतेची भूमी हडपून ‘लँड जिहाद’ला प्रोत्साहन देणारा अन्यायकारी ‘वक्फ कायदा’ तत्काळ रहित करावा. देशात ‘समान नागरी कायदा’ लागू करून अल्पसंख्यांकांच्या नावावर लागू करण्यात आलेल्या सर्व विशेष सुविधा, कायदे, आयोग, मंडळे, शासकीय विभाग संपुष्टात आणून सर्वांना समान वागणूक द्यावी. कार्यक्रमाच्या शेवटी हिंदु जनजागृती समितीचे दक्षिण गोवा समन्वयक श्री. सत्यविजय नाईक यांनी ठराव मांडले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन श्री. युवराज गावकर यांनी केले.
⚠️The Waqf Act grants authority to the Waqf board to assert ownership over any property.
⚠️As a result 6,00,000 acres are owned nationwide by the Waqf, making them the third-largest landowner.
⚠️This is a covert takeover of the country's resources, shielded by our own laws.… pic.twitter.com/AbO3ozq8xR
— HinduJagrutiOrg (@HinduJagrutiOrg) July 16, 2023