Menu Close

केंद्रशासन देहली वक्फ बोर्डाच्या १२३ मालमत्ता नियंत्रणात घेणार !

मागील काँग्रेस सरकारने बोर्डाला दिल्या होत्या !

नवी देहली – केंद्रशासनाने देहली वक्फ बोर्डाशी संबंधित १२३ मालमत्ता नियंत्रणात घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात मशीद, कब्रस्तान आणि दर्गा यांचा समावेश आहे. या प्रकरणी केंद्रशासनाकडून देहली वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान यांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे. या सर्व मालमत्तांच्या बाहेरही नोटिसा चिकटवण्यात आल्या आहेत.

या संदर्भात केंद्रशासनाच्या देहली उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर भूमी आणि विकास विभागाने माजी न्यायमूर्ती एस्.पी. गर्ग यांच्या अध्यक्षतेखाली २ सदस्यांची समिती स्थापन केली होती. या समितीने सादर केलेल्या अहवालामध्ये देहली वक्फ बोर्डाच्या नियंत्रणात असलेल्या १२३ मालमत्ता नियंत्रणात घेण्याची शिफारस करण्यात आली होती. या मालमत्ता मागील काँग्रेस सरकारकडून बोर्डाला दान स्वरूपात देण्यात आल्या होत्या. विश्‍व हिंदु परिषदेने काँग्रेस सरकारच्या निर्णयाला वर्ष २०१४ मध्ये उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावरून न्यायालयाने केंद्रशासनाला समिती स्थापन करून अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर वर्ष २०१४ मध्ये निवृत्त न्यायमूर्ती गर्ग यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीच्या शिफारसीनंतर केंद्रशासनाने या मालमत्ता कह्यात घेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर देहली वक्फ बोर्डाने देहली उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करून याला विरोध केला होता; मात्र मे २०२३ मध्ये न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली होती.

  • देहलीच्या जामा मशिदीला केंद्रशासनाची नोटीस
  • जामा मशिदीच्या मालकीचे पुरावे सादर करा !

केंद्रशासनाने देहलीतील जामा मशिदीला नोटीस पाठवून त्याच्या मालकीचे पुरावे सादर करण्यास सांगितले आहे. देहली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने मशिदीचे निरीक्षण करण्यात येणार असल्याचे यात नमूद केले आहे. ही नोटीस मशिदीच्या भिंतीवर चिकटवण्यात आली आहे.

आमच्याकडे सर्व कागदपत्रे आहेत ! – जामा मशिदीचे इमाम मुहिबुल्लाह नदवी

याविषयी जामा मशिदीचे इमाम (मशिदीमध्ये प्रार्थना करून घेणारा) मुहिबुल्लाह नदवी यांनी सांगितले की, मशिदीला कोणताही धोका नाही. आमच्याकडे सर्व कागदपत्रे आहेत. जामा मशिदीचे निरीक्षण करण्यात येत असतांना प्रसारमाध्यमेही उपस्थित राहिली, तर चांगले होईल.

स्रोत : दैनिक सनातन प्रभात

Related News

Please enter followup

Your email address will not be published. Required fields are marked *