गेल्या काही वर्षांतील घटना पहाता देशाची राजधानी देहली ही प्रतिवर्षी हिंसाचारामध्ये होरपळून निघाली आहे. यामध्ये नियोजनबद्ध पद्धतीने हिंदु समाजाला घेरून आक्रमणे केली गेली. या दंगली घडवून ‘देशहिताचे कायदे लागू करण्याचा प्रयत्न केल्यास आम्ही गृहयुद्धाची परिस्थिती निर्माण करू’, असा संदेशच एक प्रकारे सरकारला देण्यात आला. याला बांगलादेशी आणि रोहिंग्या यांची घुसखोरी काही प्रमाणात उत्तरदायी आहे. ती कशी ? याचा ऊहापोह या लेखात केला आहे.
१. देहलीतील आंदोलनात बांगलादेशी घुसखोर !
देहलीतील जहांगीरपुरी मुसलमानबहुल भाग आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या (‘सीएए’च्या) विरोधात करण्यात आलेल्या आंदोलनात शाहीनबागेमध्ये ‘सी ब्लॉक’, कुशल चौकातूनच भारतात बेकायदेशीरपणे रहाणार्या ३०० बांगलादेशी आणि रोहिंग्या महिला, मुले अन् पुरुष यांना नेण्यात आले होते.
२. घुसखोरीचे मार्ग आणि प्रकार
बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरी ही गटागटाने होत असते. कधी हे गट ५० ते ६० इतक्या मोठ्या संख्येने, तर मोठ्यात मोठा गट २०० पर्यंतही असतो. बांगलादेश आणि भारत या दोन्ही ठिकाणी त्यांची दलाली करणारे दलाल (एजंट) असतात. घुसखोरांना भारतात शिरण्यापूर्वी उडिया, बंगाली, असमिया आणि हिंदी भाषा शिकण्याची केंद्रेही बांगलादेशच्या सीमेवर या दलालांनी निर्माण केली आहेत. त्यात तो एजंट रेल्वेचे तिकीटही काढतो, सीमापार नेतो आणि परत आणूनही सोडतो. घुसखोर प्रथम पडिक सरकारी भूमीवर तंबू ठोकतात आणि ‘स्वस्त कामगार’ (अल्प पैशात काम करणारे कामगार) म्हणून शहरात लोकप्रिय बनतात. या घुसखोरांमुळे होणारा आर्थिक लाभ बघता शासकीय यंत्रणेला लाच देऊन त्यांना तिथे स्थायिक होण्यास कंत्राटदार आणि व्यापारी साहाय्यभूत ठरतात.
३. घुसखोरीचे परिणाम
महिलांवर बलात्कार करणे, त्यांना पळवून नेणे आणि अवैध व्यापार करणे अशा घटना अनेक बांगलादेशी अन् रोहिंग्या बहुसंख्येने असलेल्या गावात घडत आहेत. तिरंगा जाळणे, राष्ट्रीय सणाच्या वेळी दहशतीचे वातावरण पसरवणे, हेही तिथे घडत आहे. घरफोड्या, चोर्या आदींचे तर पेव फुटलेले दिसते. कायदा आणि सुव्यवस्था धोक्यात येते, हा पहिला परिणाम; तर देशातील कामगारांच्या पोटावर पडणारा पाय हा दुसरा परिणाम. स्वस्त दरात काम करणार्या बांगलादेशींना जेव्हा येथील व्यापारी आणि कंत्राटदार जवळ करतात, तेव्हा भारतीय कामगार मात्र बेरोजगारी आणि उपासमार यांच्या संकटात सापडतो.
४. आतंकवादाचा वाढता धोका
अंतर्गत सुरक्षेला आव्हान देणारी आतंकवादी यंत्रणा आता बंगालमध्ये पाय घट्ट रोवून उभी राहिली आहे. घुसखोर बांगलादेशी आणि रोहिंग्या यांच्या जीवावर तृणमूल काँग्रेस मोठी झाली. बंगालच्या भूमीचा वापर आतंकवादी कारवायांसाठी होत असतांना येथील राज्य सरकारने स्वीकारलेले ‘हाताची घडी तोंडावर बोट’, हे धोरण देशासाठी घातक आहे. बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांचा संबंध ‘जमात-उल-मुजाहिद्दीन बांगलादेश’ या संघटनेशी असून बंगालमध्ये त्यांनी अनुमाने ५८ आतंकवादी गट सिद्ध केले आहेत. बंगालमध्ये सिद्ध केलेले ‘ग्रेनेड’ बांगलादेशला पाठवण्यात आले आहेत. अन्वेषण यंत्रणेला ‘बंगालमधील जिहादी आतंकवादी गटांचा संबंध शेजारी राष्ट्रातील आतंकवादी गटाशी असल्याचे दिसून आले आहे’, ही गोष्ट बांगलादेश सरकारनेही केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.
५. बांगलादेशींना साहाय्य करणार्या ‘स्लीपर सेल्स’ना (आतंकवाद्यांना साहाय्य करणार्या धर्मांधांचा छुपा गट) शोधणे सर्वांत महत्वाचे !
‘स्लीपर सेल’चा सदस्य कधीच समोर येत नाही. त्यामुळे ‘स्लीपर सेल’च्या छुप्या हालचाली टिपण्याचे काम फार बारकाईने करावे लागते. याकरता पोलिसांना सतत जागरूक रहावे लागते. एखाद्या वस्तीत आलेला नवा माणूस कोण आहे ? कोणत्या वस्तीतील काही मुले एकदम बेपत्ता झाली ? एखादा तरुण मध्येच काही दिवस बेपत्ता होऊन एकदम उगवला आहे, तेव्हा तो कुठे होता ? त्याविषयी लोक काय बोलतात ? अशा अनेक बारीकसारीक माहितीवर सतत लक्ष ठेवावे लागते. यादृष्टीने प्रत्येक पोलीस ठाण्यावर २-२ विशेष प्रशिक्षण दिलेले पोलीस नेमण्यात यावेत.
‘स्लीपर सेल’चे सदस्य आपापला व्यवसाय करत असतात. तो एखाद्या ‘स्लीपर सेल’चा सदस्य आहे, याचा पत्ता कुणालाही लागत नाही. भारतात असे २५०-३०० ‘स्लीपर सेल्स’ कार्यरत आहेत. त्यांचे २ सहस्र ते अडीच सहस्र सदस्य असावेत. आता हे ‘स्लीपर सेल्स’ उद़्ध्वस्त करायचे आहेत.
(साभार : ‘सांस्कृतिक वार्तापत्र’)
स्रोत: दैनिक सनातन प्रभात