कायद्यात पालट करण्याचे काम संसदेचे, न्यायालयाचे नाही ! – सर्वोच्च न्यायालयाने केले स्पष्ट !
नवी देहली – समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापिठाने २ विरुद्ध ३ अशा मतांनी हा निर्णय दिला आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी निकाल देतांना सांगितले, ‘आमचे न्यायालय कायदा करू शकत नाही. ते केवळ त्याचा अर्थ लावू शकते आणि त्याची कार्यवाही करू शकते. विशेष विवाह कायद्यातील तरतुदींमध्ये पालट करण्याची आवश्यकता आहे कि नाही, हे ठरवणे हे संसदेचे काम आहे.’
समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्याविषयीची मागणी करणार्‍या याचिकेमध्ये समलैंगिकतेसाठी विशेष विवाह कायद्यांतर्गत नोंदणी करण्याची अनुमती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट झालेल्या २० याचिकांमध्ये याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, वर्ष २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाने समलैंगिकतेला गुन्हा ठरवणारा भारतीय दंड विधानच्या कलम ३७७ चा भाग रहित केला होता.
SC refuses to give marriage equality right to LGBTQIA+ community
Read @ANI Story |https://t.co/OJo4qm3aAL#SupremeCourtofIndia #LGBTQIA #SameGenderMarriage pic.twitter.com/F8rOTzGd1b
— ANI Digital (@ani_digital) October 17, 2023
सरन्यायाधिशांनी निकाल देतांना मांडलेली सूत्रे
१. समलैंगिकता किंवा विचित्रपणा केवळ शहरी उच्चभ्रू वर्गापुरता मर्यादित नाही. हे केवळ इंग्रजी बोलणार्‍या आणि चांगली नोकरी करणार्‍या लोकांपुरते मर्यादित नाही, तर खेड्यापाड्यांत शेती करणार्‍या महिलाही समलैंगिक असू शकतात. ‘विचित्र लोक केवळ शहरी किंवा उच्चभ्रू वर्गातच असतात’, असे समजणे म्हणजे हे सूत्र खोडून काढण्यासारखे आहे.
२. शहरांमध्ये रहाणार्‍या सर्व लोकांना ‘क्वीर’ (विचित्र) म्हणता येणार नाही. निरागसता एखाद्याच्या वंशावर किंवा वर्गावर किंवा सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीवर अवलंबून नसते. ‘विवाह ही कायमस्वरूपी आणि कधीही न पालटणारी संस्था आहे’, असे म्हणणेही चुकीचे आहे. विधिमंडळाने अनेक कायद्यांद्वारे विवाह कायद्यात अनेक सुधारणा केल्या आहेत.
केंद्रशासन समिती स्थापन करण्यास सिद्ध !
समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळावी, या विषयावर ७ दिवसांच्या सुनावणीनंतर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी केंद्रशासन एक समिती स्थापन करण्यास सिद्ध आहे. ‘समलिंगी जोडप्यांच्या विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याच्या सूत्रावर ही समिती विचार करणार नाही’, असे मेहता यांनी सांगितले होते.
स्रोत: दैनिक सनातन प्रभात
