मद्रास उच्च न्यायालयाने तमिळनाडूतील द्रमुक सरकारला फटकारले !
‘हिंदुद्वेष आणि हिंदुत्वनिष्ठ संघटनां‍वरील दडपशाही म्हणजे धर्मनिरपेक्षता’ अशी व्याख्या देशात तथाकथित निधर्मीवादी आणि पुरो(अधो)गामी यांनी केली आहे. यावरच न्यायालयाने कोरडे ओढणे म्हणजे सोनाराने कान टोचणे होय ! असे असले, तरी अशा गेंड्याच्या कातडीच्या लोकांमध्ये पालट होण्याची शक्यता नाही, हेही तितकेच खरे ! -संपादक
चेन्नई (तमिळनाडू) – जर रस्त्याच्या मधे मशीद, चर्च असेल, तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला फेरी काढण्यासाठी किंवा सभा आयोजित करण्यासाठी अनुमती का दिली जात नाही ? जर अशा कारणांमुळे अनुमती दिली जात नसेल, तर हे आपल्या धर्मनिरपेक्षतेच्या मूल्यांच्या विरुद्ध आहे. अन्य धर्मियांचे धार्मिक स्थळ असल्याने किंवा एखाद्या राजकीय पक्षाचे कार्यालय असल्याने अनुमती नाकारली जाऊ शकत नाही. अशा प्रकारचा आदेश धर्मनिरपेक्षतेच्या सिद्धांताच्या विरुद्ध आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या मूळ भावनांचे हे उल्लांघन आहे, अशा शब्दांत मद्रास उच्च न्यायालयाने तमिळनाडू सरकारला फटकारले. तसेच संघाला फेरी काढण्याची अनुमती देण्याचा आदेशही सरकारला दिला. तसेच न्यायालयाने फेरीच्या काळात शांतता राखण्यासाठी प्रयत्न करण्यासही सांगितले. २२ आणि २९ ऑक्टोबर या दिवशी फेरी काढण्यात येणार आहे. रा.स्व. संघाच्या फेरीला अनुमती नाकारण्यात आल्याने संघाने उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती.
Madras High Court slams Tamil Nadu’s DMK Government.
Denying permission to the RSS to organize a procession just because there is a M@$j!d on the way is against #secularism
👉 To hate and to criticize the Hindus and Hinduism is ‘Secularism’ according to Pseudo-secular and… pic.twitter.com/NB0oQfV2WM
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) October 21, 2023
न्यायालयाने पुढे म्हटले की,
तमिळनाडू पोलीस रा.स्व. संघाने मागितलेल्या अनुमतीवर अनेक दिवशी निर्णय घेत नाही. जेव्हा हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोचते त्याच्या काही वेळ आधी अनुमती नाकारली जाते. अनुमती नाकारतांना पोलीस फेरीच्या मार्गावर मशीद आणि चर्च असल्याचे कारण देतात. तसेच ‘या मार्गावर वाहतुकीची कोंडी होते’, असेही सांगते. फेरीला अनुमती नाकारण्यास अशा प्रकारची कारणे योग्य नाहीत. यांना स्वीकारता येणार नाही.
स्रोत: दैनिक सनातन प्रभात
