पोर्तुगिजांनी उद्ध्वस्त केलेल्या मंदिरांच्या प्रातिनिधिक स्मारकाला हिंदु रक्षा महाआघाडीचा तीव्र विरोध

पोर्तुगिजांनी उद्ध्वस्त केलेल्या मंदिरांसाठी प्रातिनिधिक बनवण्याचा स्मारक सरकारी समितीचा प्रस्ताव

पणजी (गोवा) : पोर्तुगिजांनी गोव्यातील १ सहस्रहून अधिक मंदिरे उद्ध्वस्त केली. ती सर्व बांधणे शक्य नसल्याने तिसवाडी, बार्देश किंवा सासष्टी यांपैकी कोणत्याही एका तालुक्यात या सर्व मंदिरांसाठी एकच प्रातिनिधिक स्मारक सरकारने उभारावे, अशी शिफारस सरकारने नेमलेल्या समितीने केली असल्याचे वृत्तपत्रात प्रसिद्ध  झाले. १ सहस्रहून अधिक उद्ध्वस्त मंदिरांसाठी एकच प्रातिनिधिक स्मारक बांधणे, ही कल्पना म्हणजे मूळ सरकारी ‘राणा भीमदेवी’ घोषणेपासून शुद्ध पलायन आहे. नियोजित प्रातिनिधिक स्मारक कल्पनेला हिंदु रक्षा महाआघाडीचा पूर्ण विरोध आहे आणि कायम असेल, असे हिंदु रक्षा महाआघाडीने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे घोषित केले आहे.

https://www.facebook.com/subhash.velingkar.1/posts/1533941534103127?ref=embed_post

या पत्रकात म्हटले आहे की,

१. ‘पोर्तुगिजांनी उद्ध्वस्त केलेल्या मंदिरांची पुनर्बांधणी करू’, या सरकारी घोषणेचे गोव्यासह बाहेरच्या राज्यांतही पुष्कळ कौतुक झाले. हिंदु रक्षा महाआघाडीनेही सरकारचे या घोषणेबद्दल सार्वजनिकरित्या अभिनंदन आणि स्वागत केले; परंतु प्रत्यक्षात सरकारने या विषयावर पळवाट शोधण्यास प्रारंभ केला आहे, हेच निदर्शनास येते.

२. लोकांकडून उद्ध्वस्त मंदिरांविषयी पुरावे येऊ लागल्यानंतर सरकारने एक समिती नेमली. समितीने चांगले काम करून अनेक पुरातत्व भग्न मंदिरस्थळांना प्रत्यक्ष भेट देऊन पहाणी केली आणि मंदिरांच्या पुनर्बांधणीसाठी करण्यायोग्य काही जागाही निश्चित केल्या होत्या. ते सोडून प्रातिनिधिक स्मारक उभारावे, ‘ही शिफारस समितीने जनतेच्या भावनांचा विचार न करता सरकारला या न पेलणार्‍या पेचातून सोडवण्यासाठीच केली’, असा निष्कर्ष काढणे जनतेला भाग पाडले आहे.

३. पोर्तुगिजांनी मंदिरे उद्ध्वस्त करून त्याजागी बळजोरीने चर्च उभारली. चर्चने बळकावलेल्या जागा वगळूनही गोव्यात उद्ध्वस्त मंदिरांच्या जागा अजूनही उपलब्थ आहेत. सरकारी समितीही ते जाणते. अहवालात त्याचा उल्लेख असणारच ! मग मध्येच प्रातिनिधिक स्मारक बांधण्याची पलायनवादी भूमिका कुणाच्या दडपणाखाली घेतली गेली, हे सरकारने स्पष्ट करावे.

४. एकही उद्ध्वस्त मंदिर बांधले नाही, तरी चालेल; पण प्रातिनिधिक स्मारकासारख्या कल्पना सरकारने सोडून द्याव्यात, अन्यथा जनमत संघटित करण्यासाठी हिंदु समाजाला रस्त्यावर उतरावे लागेल.

हिंदु रक्षा महाआघाडी इतिहासाशी प्रतारणा करणारे असले निर्णय कदापि मान्य करणार नाही, अशी चेतावणीही देण्यात आली आहे.