देशभरातील सर्वच राज्यांत मशीद, दर्गा आणि मदरसा यांनी अशी माहिती देण्यासाठी केंद्र सरकारने देशपातळीवर कायदा करावा, अशी राष्ट्रप्रेमींची मागणी आहे ! -संपादक
डेहराडून (उत्तराखंड) – भाजपशासित उत्तराखंड राज्यातील प्रत्येक मशीद, दर्गा आणि मदरसा यांना उत्पन्न अन् मालमत्ता यांची माहिती द्यावी लागणार आहे. मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी राज्यातील वक्फ बोर्डाला माहिती अधिकार कायद्याच्या अखत्यारीत आणण्यात आले आहे. वक्फ बोर्डाच्या मालकीची संपत्ती आणि त्यांना मिळणारा निधी यांविषयी अल्प माहिती उपलब्ध होत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
१. जुलै २०२२ मध्ये अधिवक्ता दानिश सिद्दिकी यांनी माहिती अधिकार कायद्याखाली कालियर शरीफ दर्ग्याविषयी माहिती मागितली होती. कालियर शरीफ दर्ग्यात माहिती अधिकारी नसल्याचे कारण सांगत त्यांना माहिती देण्यास नकार देण्यात आला.
२. अधिवक्ता दानिश सिद्दिकी यांना विभागीय माहिती अधिकार्‍यांकडूनही याविषयी माहिती मिळाली नाही. त्यामुळे त्यांनी राज्य माहिती आयोगाकडे अर्ज केला.
३. राज्य माहिती आयुक्त योगेश भट्ट यांनी वक्फ बोर्डाच्या अधिकार्‍यांना वक्फ कायदा आणि वक्फ मालमत्ता यांवरील नियंत्रण यांविषयी माहिती देण्याचा आदेश दिला.
४. वक्फ बोर्डाच्या अंतर्गत असूनही कालियर शरीफ दर्ग्यासह इतर वक्फ मालमत्ता माहिती अधिकार कायद्यापासून दूर ठेवण्यात आल्या होत्या.
५. माहिती आयुक्तांनी कालियर शरीफ दर्ग्याला माहिती अधिकार कायद्याखाली आणण्याचा, तसेच या दर्ग्यामध्ये माहिती अधिकारी नियुक्त करण्याचा आदेश दिला.
६. यासह माहिती आयुक्त योगेश भट्ट यांनी इतर सर्व वक्फ बोर्ड आणि वक्फ मालमत्ता यांना माहिती अधिकार कायद्याखाली आणण्याचाही आदेश दिला.
स्रोत: दैनिक सनातन प्रभात
