‘हलाल सर्टिफिकेशन’ हा ‘जिझिया कर’च; यावर देशभरात बंदी आणा – श्री. रमेश शिंदे, प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती

‘हलाल व्यापारावर योगीजींचा प्रहार !’ या विषयावर आयोजित विशेष संवाद !

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री मा. योगी आदित्यनाथजी यांनी ‘हलाल प्रमाणित’ उत्पादनांवर बंदी आणून भारताच्या अर्थव्यवस्थेवरील आक्रमण रोखण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. ज्या प्रकारे मोगलांच्या काळात ‘जिझिया कर’ होता, त्याप्रमाणे आताच्या काळात ‘हलाल सर्टिफिकेशन’ हा खाजगी कर इस्लामी संस्थांनी लागू केला आहे. याला भारत सरकारची कुठलीही मान्यता नाही. ‘हलाल सर्टिफिकेशन’मधून मिळालेला पैसा हा विविध बॉम्बस्फोटातील आतंकवाद्यांना सोडवण्यासाठी वापरला जातो. हिंदु व्यापार्‍यांवर सक्तीने लादलेल्या ‘हलाल सर्टिफिकेशन’वर बंदी आणली, तर भारताच्या सुरक्षेशी होणारा खेळ थांबेल, तसेच हिंदु व्यापार्‍यांचेही आर्थिक शोषण थांबेल. ‘हलाल सर्टिफिकेशन’च्या नियमांमध्ये उत्पादकांनी त्यांच्या आस्थापनात दोन मौलानांची नेमणूक करावी, असा जाचक नियमही लागू केला होता; आता उत्तर प्रदेशमध्ये तरी हा ‘लादलेला रोजगार’ थांबवला जाईल. उत्तर प्रदेश सरकारचा आदर्श घेऊन संपूर्ण देशभरात बेकायदेशीरपणे चाललेल्या ‘हलाल सर्टिफिकेशन’वर बंदी आणावी, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. रमेश शिंदे यांनी केली. ते हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने ‘हलाल व्यापारावर योगीजींचा प्रहार !’ या विषयावर आयोजित विशेष संवादात बोलत होते. श्री. शिंदे यांनी या विषयावर जागृती करण्यासाठी ‘हलाल जिहाद : भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील आक्रमण?’ हे पुस्तक लिहले आहे. हिंदु समाजाने ते अवश्य वाचावे, असे आवाहनही त्यांनी या वेळी केले.

या वेळी श्री. रमेश शिंदे पुढे म्हणाले की, भारतात सरकारच्या ‘FSSAI’ आणि ‘FDA’ यांसारख्या खाद्यपदार्थांचे प्रमाणिकरण करणार्‍या संस्था असतांनाही ‘हलाल’च्या नावे खाजगी इस्लामी संस्था हलाल प्रमाणपत्राची सक्ती करून हिंदू व्यापार्‍यांचे शोषण करू लागल्या. ‘हलाल सर्टिफिकेट’ ही बाहेरील इस्लामिक देशांची आवश्यकता आहे. ‘हलाल सर्टिफिकेट’ हे गहू, तांदूळ यांसारख्या धान्यांना पण दिले जाते, हे आम्हाला सुद्धा माहिती नव्हते. असे कुठे आमच्या पंथात लिहिलेही नाही’, असे मुस्लिम महासंघाने आता जाहीर केले आहे. ‘जमियत-उलेमा-ए-हिंद’च्या ‘हलाल सर्टिफिकेटन’ला शिया मुसलमानबहुल देशात मान्यता नाही. हलाल सर्टिफिकेट ‘डेटिंग वेबसाईट’, ‘लिपस्टिक’सारख्या वस्तूंवर का लादले गेले, हेही समाजासमोर यायला हवे ! हलाल मांसाच्या विक्रीवर उत्तर प्रदेश सरकारने कुठेही बंदी घातलेली नसून अन्य जीवनावश्यक उत्पादनांवर बेकायदेशीरपणे लागू केलेल्या ‘हलाल सर्टिफिकेटन’वर बंदी घातली आहे. अशा ‘हलाल प्रमाणित’ उत्पादनांवर ग्राहकांनी बहिष्कार घालायला हवा, असे आवाहनही श्री. शिंदे यांनी या वेळी केले.