-
हिंदुद्वेष्ट्यांना सर्वाेच्च न्यायालयाचा दणका !
-
याचिकाकर्त्या शाहीन अब्दुल्ला यांनी सभांमध्ये द्वेषपूर्ण वक्तव्ये होत असल्याचा केला होता आरोप !
नवी देहली : सर्वाेच्च न्यायालयाने एका याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी हिंदु जनजागृती समिती आणि आमदार टी. राजा सिंह यांच्या सभा रहित करण्याच्या मागणीस नकार दिला. याचिकाकर्ते शाहीन अब्दुल्ला यांनी समिती आणि आमदार सिंह यांच्या सभांवर बंदी आणावी, अशी मागणी करणारी याचिका न्यायालयात प्रविष्ट केली होती. ‘हिंदु जनजागृती समिती आणि भाजप यांच्याकडून महाराष्ट्रातील यवतमाळ येथे १८ जानेवारी या दिवशी, तर छत्तीसगड येथील रायपूर येथे १९ ते २५ जानेवारी या कालावधीत सभा आयोजित करण्यात आल्या आहेत’, अशी माहिती याचिकाकर्त्याने दिली होती. अधिवक्ता कपिल सिब्बल यांनी यासंदर्भात याचिकाकर्त्याची बाजू मांडली. या वेळी सर्वाेच्च न्यायालयाने यवतमाळ आणि रायपूर येथील सभांमध्ये संभाव्य द्वेषपूर्ण वक्तव्ये होणार नाहीत, याकडे लक्ष ठेवण्याचे निर्देश तेथील जिल्हाधिकार्‍यांना दिले. तसेच सभांवर बंदी आणता येणार नाही, असेही स्पष्ट केले.
१. जिल्हाधिकार्‍यांना निर्देश देतांना न्यायालयाने सांगितले की, सभांमुळे कोणत्याही प्रकारे हिंसाचार भडकणार नाही, हे पहावे. तसेच आवश्यकता लागल्यास सभास्थळी सीसीटीव्ही लावण्याचेही पोलिसांना निर्देश द्यावेत.
२. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपिठाने या याचिकेची सुनावणी केली.
#SupremeCourt Directs Authorities To Ensure No Hate Speech Takes Place In Rallies Of BJP MLA T Raja Singh, Hindu Janajagruti Samiti | @awstika #HateSpeech #SupremeCourtofIndia https://t.co/GcRBl1MKHe
— Live Law (@LiveLawIndia) January 17, 2024
न्यायालयाने अधिवक्ता कपिल सिब्बल यांचे कान टोचले !
अधिवक्ता सिब्बल : काही घडले की, आम्ही न्यायालयात येतो आणि त्यानंतर गुन्हा नोंद होतो; पण पुढे काहीच होत नाही. मग अशा प्रकारची भाषणे चालूच रहातात. याला काय अर्थ आहे ? यामुळे कशा प्रकारचा द्वेष पसरवला जातो, ते पहा !
न्यायमूर्ती : आम्ही भाषणांचे आधीचे व्हिडिओ पाहिले. आम्ही सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यासह अन्य निर्देश दिलेलेच आहेत. जर चिथावणीखोर वक्तव्ये झालीच, तर त्यावर आम्ही कारवाई करू; परंतु आधीच आपण असे होईल, हे गृहीत धरू शकत नाही. तुमच्या याचिकेत हिंदु जनजागृती समिती अथवा टी. राजा सिंह यांना प्रतिवादी केलेले नाही. अशा परिस्थितीत नैसर्गिक न्यायाच्या दृष्टीकोनातून पाहिले, तर त्यांच्या भाषणांवर बंदी घालणे, हे अयोग्य ठरेल.
अधिवक्ता सिब्बल : असे (द्वेषपूर्ण भाषणे) सातत्याने होतच रहाते.
न्यायमूर्ती : एकदा आम्ही निर्देश दिले होते, तेव्हा अशी वक्तव्ये झाली नाहीत. तरी आपण सकारात्मक राहिले पाहिजे. नकारात्मक दृष्टीकोनातून विचार का करायचा ?
याचिकेच्या माध्यमातून पीडित हिंदूंना ‘आक्रमणकारी’ दाखवून हिंदुत्वाचा आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न ! – रमेश शिंदे, हिंदु जनजागृती समिती
या याचिकेवर हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. रमेश शिंदे म्हणाले, ‘‘हिंदुत्वनिष्ठांच्या कथित आक्षेपार्ह वक्तव्यांवर याचिका प्रविष्ट करणार्‍या याचिकाकर्त्यांना ओवैसी बंधूंची प्रक्षोभक भाषणे कशी दिसत नाहीत ? ‘सर तन से जुदा’ची (शिर धडापासून वेगळे करण्याची) चिथावणीखोर घोषणा देणार्‍यांच्या विरोधात हे का बोलत नाहीत ? मौलानांकडून केल्या जाणार्‍या प्रक्षोभक भाषणांवर हे याचिकाकर्ते गप्प का बसतात ? याचिकेमध्ये हिंदुत्वनिष्ठांकडून ‘मुसलमानांचा वंशविच्छेद करण्याची भाषा केली जाते’, अशा प्रकारे उल्लेख करण्यात आला आहे. मुळात काश्मीरमध्ये हिंदूंचा वंशविच्छेद झाला आहे. पाकिस्तानात, तसेच बंगाल येथे हिंदूंचा वंशविच्छेद करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. असे असतांना पीडित हिंदूंना ‘आक्रमणकारी’ ठरवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे हिंदु जनजागृती समितीच्या विरोधात अशा याचिका प्रविष्ट करून हिंदुत्वाचा आवाज बंद करण्याचा हा प्रयत्न आहे !’’
