श्रीरामजन्मभूमीच्या खटल्यात हिंदु महासभेच्या वतीने सर्वाेच्च न्यायालयात पू. (अधिवक्ता) हरि शंकर जैन यांनी खटला लढला होता. या खटल्याविषयी, अयोध्येत उभारलेले श्रीराममंदिर आणि पुन्हा नव्याने बांधण्यात येणारी बाबरी मशीद यांविषयी पू. (अधिवक्ता) हरि शंकर जैन यांनी मांडलेली भूमिका येथे देत आहोत.
१. ३० वर्षांच्या संघर्षानंतर बाबरी ढाचा हटवला गेला !
श्रीरामजन्मभूमीच्या खटल्यात मी वर्ष १९८९ पासून हिंदु महासभेच्या वतीने अधिवक्ता म्हणून खटला लढलो. ज्या वेळी मी या खटल्यात आलो, त्या वेळी हिंदुत्वाचा विषय बोलणे किंवा प्रखर राष्ट्रवादाविषयी बोलणे तर फार दूरची गोष्ट होती. श्रीरामजन्मभूमीचा खटला ज्या प्रकारे तत्कालीन केंद्र सरकार चालवत होते, तेव्हा अशी कधीही आशा वाटत नव्हती की, एक वेळ अशी येईल की, जेव्हा आमचे स्वप्न पूर्ण होईल आणि आपण भव्य मंदिर उभारू शकू. आम्ही वर्ष १९८९ पासून वर्ष २०१९ पर्यंत (३० वर्षे) सतत संघर्ष केला. आम्हा कायदेतज्ञांचा एक गट होता आणि मीसुद्धा त्या गटाचा एक सर्वसाधारण भाग होतो. आम्ही सर्वांनी मिळून अशा प्रकारे लढा दिला की, अन्य धर्मियांचे तोंड कडू होत गेले. जिल्हा न्यायालयापासून सर्वाेच्च न्यायालयापर्यंत हे सिद्ध झाले की, ती जन्मभूमी केवळ भगवान श्रीरामाची आहे आणि त्या भूमीवर जे बांधकाम (बाबरी ढाचा) होते, ते कायद्याच्या विरुद्ध होते. सर्वाेच्च न्यायालयातही आम्हाला यश मिळाल्याने सर्वाेच्च न्यायालयाने ते बांधकाम तोडण्याचा आदेश दिला. एक स्वप्न होते की, एक कलंकित ढाचा हटवला गेला पाहिजे.
२. ‘भगवान राम या देशाचे प्राण आहेत’, असे अलाहबाद उच्च न्यायालयाने सांगणे
मी आपल्याला एक घटना सांगतो, जेव्हा बाबरी ढाचा तोडण्यात आला, त्यानंतर हिंदूंना श्रीरामाची पूजा करण्यास बंदी घातली गेली. भगवान श्रीरामाची पूजा थांबवली गेली होती. तेव्हा आम्ही लोकांनी आणि मी ‘विश्व हिंदु अधिवक्ता’ या संघटनेचा महासचिव या नात्याने २१ डिसेंबर १९९२ या दिवशी, म्हणजे बरोबर १५ दिवसांनंतर अलाहाबाद उच्च न्यायालयात एक रिट याचिका प्रविष्ट केली. ईश्वराच्या कृपेने न्यायालयाला हिवाळ्याची सुटी असूनही त्यावर सुनावणी झाली आणि त्या सुनावणीत एक अप्रतिम निर्णय आला, ज्यामुळे हिंदु समाजाला जे अघटित वाटत होते, ते प्रत्यक्षात घडले. तो निर्णय होता, ‘भगवान श्रीराम या देशाचे प्राण आहेत. भगवान रामाचे एक कायदेशीर अस्तित्व आहे. राज्यघटनेच्या पानांवर त्यांचे चित्र आहे आणि ‘भगवान रामाची पूजा करणे’, हे प्रत्येक हिंदूचे दायित्व अन् कर्तव्य आहे आणि त्यांचा तो अधिकार आहे.’ हा निर्णय १.१.१९९३ या दिवशी आला होता. मी हेही सांगतो की, भगवान श्रीरामाचे चित्र राज्यघटनेच्या पानावर छापलेले आहे. ही गोष्ट कुणालाच माहिती नाही.
या खटल्यानंतरच सर्वांना वरील गोष्ट समजली आणि आज श्रीराममंदिराविषयी जे काही घडत आहे, ते आपल्या सर्वांसमोर आहे. राममंदिराची उभारणी होणे, ही काही सर्वसाधारण घटना नाही; कारण की, जेव्हा मंदिराची निर्मितीची पहिली प्रक्रिया चालू झाली होती, तेव्हा खटला चालू होता.
३. अलाहाबाद उच्च न्यायालयात खटला चालवतांनाची स्थिती आणि न्यायालयाने दिलेला निर्णय
श्रीराममंदिराच्या खटल्यामध्ये पुष्कळ वेळा असे क्षण आले, त्या क्षणांविषयी मी सर्वकाही सांगू शकत नाही; परंतु ठाऊक नाही काय घडले ? ईश्वराने अशी शक्ती दिली, आम्हा लोकांना असे सामर्थ्य दिले आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयात खटला उभा राहिला. यामध्ये काही न्यायाधीश असेही होते की, जे काही कारणांमुळे ते कुणाचे तरी नातेवाईक होते. या खटल्यामध्ये आम्ही असेही आवेदनही केले होते की, मा. न्यायमूर्ती, आपण त्यांचे ऐकू (पक्षकारांचे म्हणणे) शकत नाही; कारण तुम्ही अमुक अमुक व्यक्तीचे नातेवाईक आहात. त्यानंतर कशीबशी दुसरी सुनावणी झाली आणि ३.९.२०१० या दिवशी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आपल्याला अपूर्ण निर्णय दिला, ज्यामध्ये त्यांनी रामजन्मभूमी ३ भागात विभाजित केली, जे अत्यंत चुकीचे होते.
४. श्रीरामजन्मभूमीचा खटला समर्पणभावाने लढल्याने विजय मिळणे
मी आणि जेवढे माझे हिंदु अधिवक्ते साथीदार होते, हिंदुत्वनिष्ठ होते, पक्षकार होते, अशा सर्वांनी याचे अपील (निवेदन) सर्वाेच्च न्यायालयात केले. सर्वाेच्च न्यायालयाने ९.१.२०१९ या दिवशी निर्णय दिला, ‘संपूर्ण भूमी हिंदूंची आहे.’ या विजयामुळे आपल्या श्रीराममंदिराची उभारणी होत आहे. मी एवढेच म्हणू शकतो की, जेव्हा कधी आम्ही संपूर्ण दक्षता बाळगून, शुद्ध मनाने आणि समर्पणभावाने एखादे कार्य करतो, तर ते पूर्ण होते. पुष्कळ खटले चालत असतात, केवळ वकील असतात; परंतु माझे म्हणणे आहे की, ते केवळ वकील नसतात. या सर्व प्रकरणात आपण आपला स्वतःचा जीव लावणे आणि अंतःकरणापासून ते कार्य करणे आवश्यक असते. मला या गोष्टीची अनुभूती आली आहे की, माझ्यामध्ये प्रचंड आत्मविश्वास जागृत झाला आणि मला मोठा आनंद वाटतो की, श्रीरामजन्मभूमीच्या खटल्यात आपण यशस्वी झालो आहोत.
५. श्रीराममंदिराच्या नंतर काशी आणि मथुरा यांच्या मुक्तीचे कार्य चालू !
आज श्रीरामाचे भव्य मंदिर उभारणीचे कार्य पूर्णत्वाकडे जात आहे. श्रीरामजन्मभूमीच्या निर्णयानंतर माझी पुढील न्यायालयीन लढाईची सिद्धता चालू झाली. काशी, मथुरा यांच्यासह देशात अनेक अशी मंदिरे आहेत की, त्यांच्या मुक्तीसाठी कार्य चालूच होते. नंतर आम्ही सर्वांत प्रथम मथुरा येथील श्रीकृष्णजन्मभूमी मंदिराचे प्रकरण हाती घेतले. हा खटला कनिष्ठ न्यायालयातून काढून तो उच्च न्यायालयात आला आहे. मथुरेतील श्रीकृष्णजन्मभूमीच्या खटल्याची आजची स्थिती ही आहे की, हे प्रकरण अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आहे. आता श्रीकृष्णजन्मभूमीवर असलेल्या ईदगाह मशिदीचे सर्वेक्षण करण्याचा आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला आहे. ‘भगवान श्रीकृष्णाचे जन्मस्थान स्वतंत्र व्हावे’, अशी आम्हा सर्वांची प्रार्थना आहे. मला आशा आहे की, भगवान श्रीकृष्ण आमची प्रार्थना नक्कीच ऐकतील.
काशीचे बाबा भोलेनाथ यांच्या ज्ञानवापी परिसराच्या खटल्याच्या प्रकरणात न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार सर्वेक्षण झाले. त्यात एक भव्य शिवलिंग प्रकटले आहे. ‘त्या शिवलिंगाची पूजा करण्याचा हक्क हिंदूंना मिळावा आणि तो ज्ञानवापीचा ढाचा की, जो गुलामगिरीचे चिन्ह आहे, जो भगवान शिवाचे मंदिर तोडून बनवले गेले आहे, तो ढाचा हटवला गेला पाहिजे’, अशी आमची मागणी आहे. यादृष्टीने आम्हा सर्वांचे प्रयत्न चालू आहेत आणि मी आशा करतो की, हे कार्य आम्ही लवकरच पूर्ण करू शकू.
– पू. (अधिवक्ता) हरि शंकर जैन, सर्वाेच्च न्यायालय.
सर्व मंदिरांना परत मिळवण्याची प्रतिज्ञा हिंदूंनी केली पाहिजे !
काशी, मथुरा आणि अयोध्या ही तीनही प्रकरणे बंद कुलुपाच्या किल्ल्या असलेली मंदिरे आहेत. त्यांना स्वतंत्र करायलाच पाहिजे. मी पूर्वी आवाहन केले होते आणि आताही आवाहन करतो अन् या पुढेही करतच रहाणार, ‘हिंदूंनो जागृत होऊन जेवढ्या ठिकाणी परकीय आक्रमकांनी मंदिर पाडून ढाचा उभारल्याचे वा मंदिर असल्याचे पुरावे मिळत आहेत. मग ते अगदी लहान अडीच ते तीन इंचाची झोपडी जरी असली किंवा आणखी एखाद्या दुसरे नावाने असो, त्या सर्व मंदिरांना परत मिळवण्याची प्रतिज्ञा हिंदूंनी केली पाहिजे. हिंदूंनी निर्भयतेने आणि न दबता हे कार्य केले पाहिजे. ज्या दिवशी सर्व हिंदु मंदिरे स्वतंत्र होतील, त्या दिवशी या देशाला ‘हिंदु राष्ट्र’ होण्यास कुणीच रोखू शकणार नाही.’
– पू. (अधिवक्ता) हरि शंकर जैन, सर्वाेच्च न्यायालय.
‘या देशात बाबराच्या नावाने काही बनावे’, हे हिंदू मुळीच सहन करू शकत नाहीत !
सर्वाेच्च न्यायालयाने श्रीरामजन्मभूमीच्या खटल्यामध्ये असाही एक निर्णय दिला आहे की, मशिदीसाठी ५ एकर भूमी देण्यात यावी. हा निर्णय सर्वाेच्च न्यायालयाचा असल्यामुळे मी तो मान्य करतो. या निर्णयानंतर मी यासंबंधी एक याचिकाही प्रविष्ट केली होती. ‘मुसलमानांना कोणत्याही प्रकारे भूमी देणे, हे चुकीचे आहे. हा आदेश सर्वथा रहित केला पाहिजे’, अशी मी मागणी केली होती. ‘अशा प्रकारे मशीद मुळीच बनता कामा नये’, असे हिंदु समाजाला वाटले पाहिजे; कारण हिंदूंच्या पैशांवर, सरकारचा निधी वापरून किंवा सरकारच्या भूमीवर कोणतीही मशीद बांधली जाऊ शकत नाही. बाबरी ढाचाच्या ऐवजी त्यांना (मुसलमानांना) थोडी भूमी द्यायची, ही गोष्ट अत्यंत चुकीची आहे. राहिली गोष्ट त्या मशिदीच्या भूमीपूजनाची, तर मुसलमानांमध्ये भूमीपूजन केले जात नाही. त्याचे बांधकाम ते कधीही करू शकतात. हे बांधकाम झाल्यावर कोणताही राजकीय नेता, सरकारी पदाधिकारी, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा कोणतेही मंत्री अथवा राज्य सचिव यांनी या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाला जाऊ नये; कारण, ‘या देशात बाबराच्या नावाने काही बनावे’, हे हिंदू मुळीच सहन करू शकत नाहीत आणि आम्ही (हिंदूंनी) ते सहन करता कामा नये. माझे निवेदन आहे की, त्या मशिदीच्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमात कुणीही सहभागी होऊ नये आणि त्या कार्यक्रमावर संपूर्ण बहिष्कार टाकावा.
– पू. (अधिवक्ता) हरि शंकर जैन, सर्वाेच्च न्यायालय.
स्रोत: दैनिक सनातन प्रभात
