उज्जैन (मध्यप्रदेश) येथे हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी निवेदन देत केली मागणी !
उज्जैन (मध्यप्रदेश) – अयोध्येत उभारण्यात आलेल्या भव्य श्रीराममंदिराचा उत्साह संपूर्ण देशभरात आहे. श्रीराममंदिराप्रमाणे काशी, मथुरा, भोजशाळा, कुतूबमिनार आदी असंख्य हिंदु धार्मिकस्थळे मिळवण्यात ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट’ (धार्मिकस्थळे कायदा) हा मोठा अडथळा आहे. या कायद्यात वर्ष १९४७ च्या पूर्वी अतिक्रमण करण्यात आलेल्या मंदिरांना ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे प्रावधान (तरतूद) आहे. हा कायदा हिंदु समाजाच्या श्रद्धांना तडा देतो, तसेच त्यांच्या न्याय मागण्याचा अधिकार ओढून घेत आहे. त्यामुळे हा कायदा त्वरित रहित करण्यात यावा, अशी मागणी एका निवेदनाच्या माध्यमातून भारत रक्षा मंच, हिंदु जनजागृती समिती आणि सनातन संस्था यांनी केली. या संदर्भात केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या नावे जिल्हाधिकारी कार्यालयात राजस्व निरीक्षक श्री. दिनेश देराडी यांना निवेदन देण्यात आले. या वेळी भारत रक्षा मंचचे मध्य भारत प्रांतीय संघटनमंत्री श्री. शैलेंद्र सेठ, हिंदु जनजागृती समितीचे मध्यप्रदेश आणि राजस्थान समन्वयक श्री. आनंद जाखोटिया आणि सनातन संस्थेच्या सौ. स्मिता कुलकर्णी यांसह अनेक धर्माभिमानी उपस्थित होते.
