Menu Close

हल्द्वानी (उत्तराखंड) : पोलीस ठाण्यात पोलिसांना जिवंत जाळण्याचा होता प्रयत्न !

  • हल्द्वानी (उत्तराखंड) येथे मदरशावरील कारवाईला विरोध करतांना धर्मांधांचा हिंसाचार !

  • हिंसाचारात आतापर्यंत ५ मुसलमानांचा मृत्यू

  • १०० हून अधिक पोलीस घायाळ !

  • पोलिसांची अनेक वाहने भस्मसात !

  • दंगलखोरांना दिसताक्षणी गोळ्या घालण्याचा आदेश

  • दगड, पेट्रोल बाँब आणि बंदुका यांचा आक्रमणासाठी वापर

  • उत्तराखंडमध्ये भाजपचे राज्य असतांना ही स्थिती आहे, तर जेथे काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस आदींचे सरकार असेल, तेथे धर्मांध मुसलमान पोलिसांची आणि हिंदूंची हत्याच करतील, यात शंका नाही !
  • उत्तराखंडमध्ये गेल्या काही मासांपासून सरकारी भूमीवरील मुसलमानांची थडगी आणि अन्य बेकायदेशीर बांधकामे पाडली जात आहेत; मात्र हल्द्वानीच्या मुसलमानबहुल भागात कारवाई करण्याचा प्रयत्न झाल्यावर धर्मांधांनी आक्रमण केले, हे लक्षात घ्या ! -संपादक 

हल्द्वानी (उत्तराखंड) – येथील मलिका बगीच भागात ८ फेब्रुवारी या दिवशी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने बेकायदेशीर मदरसा पाडण्यास गेलेल्या प्रशासन आणि पोलीस यांच्यावर स्थानिक धर्मांध मुसलमानांनी मोठ्या प्रमाणात आक्रमण केले. तसेच नंतर येथील बनभूलपुरा पोलीस ठाण्यावर आक्रमण करण्यात आले. चारही बाजूंनी घेराव घालून येथील वाहनांना आग लावण्यात आली. हे आक्रमण करण्यासाठी दगडांसह पेट्रोल बाँब आणि बंदुका यांचाही वापर करण्यात आला. या हिंसाचारात आतापर्यंत ५ जणांचा मृत्यू झाला आहे. मृत झाल्यांमध्ये पिता-पुत्र जॉनी आणि अनस, एरिस, इसरार आणि सिवान यांचा समावेश आहे. तसेच १०० हून अधिक पोलीस घायाळ झाले आहेत. यांतील अनेकांना रुग्णालयात भरती करण्यात आले आहे. हिंसाचार करणार्‍यांना दिसताक्षणी गोळ्या घालण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. सध्या येथे संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. तसेच इंटरनेट बंद ठेवण्यात आले आहे. ९ फेब्रुवारी या दिवशी शाळा आणि महाविद्यालये यांना सुटी घोषित करण्यात आली होती.

हे झाले घायाळ !

दगडफेकीमध्ये हल्द्वानीचे विभागीय जिल्हा दंडाधिकारी परितोष वर्मा, कालाधुंगीच्या विभागीय जिल्हा दंडाधिकारी रेखा कोहली, तहसीलदार सचिन कुमार, कार्यकारी अधिकारी (विशेष कारवाई) नितीन लोहानी आणि १०० हून अधिक पोलीस

नियोजित आक्रमण ! – जिल्हाधिकारी वंदना सिंह

हल्द्वानीच्या जिल्हाधिकारी वंदना सिंह यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, मदरशावरील कारवाईसाठी उत्तराखंड उच्च न्यायालयात सुनावणी चालू होती आणि आम्हीही प्रशासकीय स्तरावर कारवाईसाठी प्रयत्न करत होतो. याची माहिती येथील नागरिकांना होती आणि त्यांनी कारवाईला विरोध करण्यासाठी आधीपासूनच छतावर दगड  जमा करून, तसेच पेट्रोल बाँब बनवून ठेवले होते, असेच आता लक्षात आले आहे. ३० जानेवारीपर्यंत येथे अशी काहीच स्थिती नव्हती.

हिंसाचाराचा घटनाक्रम

१. उत्तरखंड उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने प्रशासकीय कर्मचारी, अधिकारी आणि पोलीस येथे बेकायदेशीर मदरशा पाडण्यासाठी गेले होते. तेव्हा स्थानिक मुसलमान महिलांनी त्यांना विरोध करणे चालू केले. यानंतर येथील मुसलमानांनी त्यांच्या घरांच्या छतांवरून प्रचंड प्रमाणात पोलीस आणि प्रशासकीय कर्मचारी यांच्यावर दगडफेक करण्यास चालू केले. त्याच वेळेस येथील गल्ल्यांमधून पोलिसांवर गोळीबारही करण्यात येऊ लागला. पेट्रोल बाँबही फेकले जाऊ लागले. यामुळे पोलिसांनी माघार घेण्यास प्रारंभ केला. या दगडफेकीत अनेक पोलीस घायाळ झाले. अनेक महिला पोलीस स्थानिक हिंदूंच्या घरात लपण्याचा प्रयत्न करू लागले. या घरांना आग लावण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

२. यानंतर धर्मांध मुसलमानांनी पोलीस ठाण्याला घेराव घातला. यात मोठ्या प्रमाणात बुरखा घातलेल्या मुसलमान महिला होत्या. त्यानंतर पोलीस ठाण्याबाहेरील पोलिसांच्या वाहनांना आग लावण्यास चालू केले. ही आग पोलीस ठाण्यालाही लागण्याच्या शक्यतेने पोलीस छतावरून बाहेर येण्याचा प्रयत्न करू लागल्यावर त्यांच्यावर बाहेरून दगडफेक होऊ लागला. अनेक घंटे हा हिंसाचार चालू होता. त्यानंतर पोलिसांना गोळीबार करण्याचा आदेश मिळाला. तसेच अधिक पोलीस कुमक आल्यावर धर्मांधांना पिटाळून लावण्यात आले. एवढा मोठा हिंसाचार होऊनही अद्याप केवळ ४ जणांनाच अटक करण्यात आली आहे. (ही आहे पोलिसांची कार्यक्षमता ! – संपादक)

३. दुपारी चालू झालेला हिंसाचार रात्री उशिरापर्यंत चालू होता. या प्रकरणी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी उच्चस्तरीय बैठक बोलावली. या बैठकीत शासकीय व पोलीस अधिकारी उपस्थित होते.

आम्हाला जाळण्याचा प्रयत्न केला गेला ! – महिला पोलीस

महिला पोलिसांनी सांगितले की, हिंसाचार झाल्यावर आम्ही तेथून बाहेर पडण्यासाठी  १५ ते २० जण एका घरात घुसलो. लोकांनी घरावर दगडफेक केली, बाटल्या फेकल्या. आग लावण्याचा प्रयत्न केला. रस्त्यांवरून आणि घरांच्या छतांवरून सगळीकडे दगडफेक होत होती. दंगलखोरांनी रस्त्यांना वेढा घातला होता. आम्हाला वाचवणार्‍या व्यक्तीचेही शिवीगाळ करून घर फोडले. आम्ही दूरभाष करून आम्ही कुठे आहेत, ते मुख्यालयाला कळवल्यानंतर पोलिसांनी येऊन आम्हाला बाहेर काढले.

कडक कारवाई करणार ! – मुख्यमंत्री धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी, ‘तोडफोड आणि हिंसाचार करणार्‍यांवर कडक कारवाई केली जाईल’, असे आश्‍वासन दिले आहे. (हे करणे आवश्यकच आहे. उलट पुन्हा असा हिंसाचार करण्याचे धर्मांध मुसलमानांचे धाडस होणार नाही, असा वचक निर्माण होण्यासारखी कारवाई करणे आवश्यक आहे, असेच हिंदूंना वाटते ! – संपादक)

हिंसाचार पूर्वनियोजित ! – पोलीस

पोलीस उपायुक्त अभिनव कुमार यांनी सांगितले की, येथे गोळीबार करण्यात आला. हिंसाचार करणार्‍यांची ओळख पटवून त्यांच्यावर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल. ही हिंसा पूर्वनियोजित होती. या परिसरात अतिक्रमण करून ४ सहस्रांहून अधिक घरे बांधण्यात आली आहेत. (इतक्या मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत घरे बांधली जाईपर्यंत प्रशासन आणि पोलीस झोपले होते का ? आता त्यांच्यावर कारवाई का केली जात नाही ? – संपादक)

समान नागरी कायद्यामुळे देण्यात येणार्‍या चिथावणींचाही हिंसाचारामागे कारण !

उत्तराखंडमध्ये या घटनेच्या एक दिवस आधीच समान नागरी कायदा विधानसभेत संमत करण्यात आला. या कायद्याला मुसलमानांकडून तीव्र विरोध करण्यात येत आहे. मुसलमानांचे धार्मिक नेते रस्त्यावर उतरून विरोध करण्याची धमकी देत आहेत. तसेच सामाजिक माध्यमांतूनही विरोध केला जात आहे. पीस पार्टीचा राष्ट्रीय प्रवक्ता म्हणवून घेेणार्‍या शादाब चौहान याने मुख्यमंत्र्यांना धमकी दिली होती. तो म्हणाला होता, ‘पुष्कर सिंह धामी कान उघडे ठेवून ऐका, भारतातील मुसलमानांना अल्लाच्या आदेशांविषयी अन्य कुणाला काही सांगण्याचा अधिकार नाही. तुम्ही आम्हाला दुर्बल समजत असाल, तर तुमची चूक आहे. तुम्ही आमच्या शक्तीचा अंदाज लावू शकत नाही.’

उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते हरीश रावत यांनीही ‘राज्यात अशांतता निर्माण होऊ शकते’, असे म्हटले होते. डेहराडून शहरातील काझी (इस्लामी कायदेतज्ञ) हम्माद अहमद कासमी याने रस्त्यावर उतरण्याची घोषणा केली होती.

स्रोत: दैनिक सनातन प्रभात

Related News

Please enter followup

Your email address will not be published. Required fields are marked *