उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय गोमांस विक्रीवरील बंदीच्या निर्णयासमवेत त्याची कठोर कार्यवाही झाली, तरच खरी गोहत्या थांबू शकेल !
श्रीनगर – जम्मू-काश्मीरमध्ये गोमांस खरेदी-विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे. गोमांस विक्रीच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला. या निर्णयाची कडक कार्यवाही झाली पाहिजे, असा आदेशही न्यायालयाने पोलिसांना दिला आहे. राज्यात कुठेही गोमांसाची विक्री होऊ नये, यासाठी प्रत्येक जिल्हास्तरावरील पोलिसांनी गोमांसाची विक्री करण्यावर कठोर कारवाई करावी, असा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे. महाराष्ट्राच्या पाठोपाठ आता जम्मू-काश्मीरमध्येही गोमांस खरेदी-विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे.
राज्यात गोहत्या आणि गोमांस यांच्या तस्करीच्या विरोधात कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने या वेळी केली. गोमांस खरेदी-विक्रीच्या विरोधात अधिवक्ता परिमोक्ष सेठ यांनी वर्ष २०१४ मध्ये याचिका दाखल केली होती.
१९३२ पासून राज्यात गोहत्याबंदी कायदा लागू !
राज्यात राजा-महाराजांच्या काळापासून गोहत्या आणि गोमांस विक्री यांवर प्रतिबंध होता. वर्ष १९३२ मध्ये या संदर्भात एक कायदाही करण्यात आला होता. यात कायद्याचे उल्लंघन केल्यास कमाल १० वर्षे कारावास आणि पशूच्या मूल्याच्या ५ पट दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. यासमवेत या कायद्यात दुभत्या गायीचे मांस विक्रीला ठेवणे आणि विक्री करणे यांसाठी १ वर्षाचा कारावास आणि ५०० रुपये दंड सांगितला आहे.
सध्या गोहत्या बंदी असलेली राज्ये
जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, देहली, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगण, गोवा, कर्नाटक, तमिळनाडू, आसाम आणि आंध्रप्रदेश या राज्यांमध्ये गोमांस खाण्यावर बंदी आहे. यांपैकी काही राज्यांमध्ये म्हैस आणि बैल यांच्या मांसावरही बंदी आहे. (देशातील बहुसंख्य राज्यांमध्ये गोहत्या बंदी असतांना गोमांस निर्यातीत जगात भारताचा प्रथम क्रमांक कसा ? त्यामुळे अनधिकृत पशूवधगृहे चालू ठेवू देणार्याम संबंधित प्रशासकीय अधिकार्यांयवर केंद्रशासन कारवाई करणार का ?- संपादक, दैनिक सनातन प्रभात)
गोहत्या बंदी नसलेली राज्ये
केरळ, बंगाल, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, मिझोराम, मणिपूर, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेश येथे गोमांसवर बंदी नाही. बंगालमध्ये गाय आणि म्हैस यांना वधासाठी योग्य असे प्रमाणपत्र आवश्यक असते.
संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात
