-
काँग्रेस सरकारला चपराक !
-
२६ फेब्रुवारीला पुन्हा विधानसभेत विधेयक मांडले जाणार !
- मुळात या देशात करदाते हिंदूच आहेत आणि त्यामुळे देशाचा कारभार चालवला जात आहे. त्यामुळे हिंदूंच्या मंदिरांचा पैसा हिंदूंच्या मंदिरांसाठीच खर्च झाला पाहिजे. मंदिरे भक्तांच्या कह्यात दिली, तरच असे होऊ शकते !
- हिंदूंचा विरोध असतांना आणि विधान परिषदेत फेटाळल्यानंतरही काँग्रेस मंदिरांवर कर लावण्याचा अट्टहास करत असेल, तर हिंदूंनी आणि त्यांच्या संघटनांनी आता वैध मार्गाने रस्त्यावर उतरून सरकारला जेरीस आणले पाहिजे ! -संपादक
बेंगळुरू (कर्नाटक) – ‘कर्नाटक हिंदु धार्मिक संस्था आणि धर्मादाय एडोन्मेट बिल -२०२४’ हे २३ फेब्रुवारी या दिवशी विधान परिषदेत सादर करण्यात आल्यावर ते फेटाळण्यात आले. भाजप आणि जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) यांच्या सदस्यांनी आक्षेप घेताच परिषदेचे उपाध्यक्ष एम्.के. प्रणेश यांनी आवाजी मतदानाची मागणी केली. त्यानंतर विरोधी सदस्यांनी विरोधात मतदान केले आणि विधेयक नाकारले. विधेयकाच्या बाजूने ७ सदस्यांनी मतदान केले, तर १८ सदस्यांनी विरोधात मतदान केले. हे विधेयक विधानसभेत संमत करण्यात आले होते. धर्मादाय खात्याचे मंत्री रामलिंगा रेड्डी विधेयक फेटाळल्यावर म्हणाले, ‘‘सर्व काही गमावले आहे, असे नाही. आम्ही २६ फेब्रुवारीला विधानसभेत पुन्हा विधेयक मांडू.’’ या विधेयकानुसार १ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उत्पन्न असलेल्या मंदिरांना १० टक्के कर लावण्यात येणार आहे. तसेच १ कोटी रुपयांपेक्षा अल्प उत्पन्न असेल, तर ५ टक्के कर लावण्यात येणार आहे.
👊 Tight slap to the Congress Government
📌Bill to levy hefty tax on temples in #Karnataka, rejected by the Legislative Council
📌The bill will be presented again in the Legislative Assembly on 26th February
👉 If the #Congress is insisting on taxing temples despite the… pic.twitter.com/p71QVzqkS0
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) February 24, 2024
(म्हणे) ‘हिंदु धर्माच्या कोणत्याही धार्मिक कार्यासाठी हा निधी वापरला जाईल !’ – मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या
या कायद्याविषयी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सांगितले होते की, हा कायदा वर्ष २००३ मध्ये लागू करण्यात आला होता. सुधारणा करण्यापूर्वी ५ लाख रुपये उत्पन्न असलेल्या मंदिरांवर ५ टक्के कर आकारला जात होता. सुधारित कायद्यात नमूद केले आहे की, या निधीचा वापर कोणत्याही धार्मिक संस्थांमध्ये गरजूंना साहाय्य करण्यासाठी केला जाईल. याखेरीज हिंदु धर्माच्या कोणत्याही धार्मिक कार्यासाठी हा निधी वापरला जाईल. हा निधी इतर कोणत्याही उद्देशासाठी किंवा इतर धर्माच्या अनुयायांच्या लाभासाठी वापरला जाणार नाही. हिंदु समाजाच्या कल्याणासाठी आणि उन्नतीसाठी मंदिराचा निधी वापरण्यात येईल. आम्ही निधीचे चुकीचे वाटप किंवा अयोग्य कर लादल्याच्या आरोपांचे खंडन करतो.
कायद्याद्वारे मिळणार्‍या निधीतून ‘क’ दर्जाच्या मंदिरांचे व्यवस्थापन करता येईल ! – सरकारचा दावा
परिषदेत विधेयकाचा प्रस्ताव मांडतांना राज्याचे परिवहन आणि धर्मादाय मंत्री रामलिंगा रेड्डी म्हणाले की, सध्याच्या नियमांनुसार सरकारला मंदिरांकडून ८ कोटी रुपये मिळत आहेत. नवीन विधेयक संमत झाल्यानंतर सरकारला ६० कोटी रुपये मिळतील आणि या निधीतून ‘क’ दर्जाच्या मंदिरांचे व्यवस्थापन केले जाईल. राज्यभरातील ३४ सहस्र १६५ ‘क’ दर्जाच्या मंदिरांमध्ये ४० सहस्रांहून अधिक पुजारी आहेत. या पुजार्‍यांना घरे बांधण्यासाठी आणि त्यांच्या मुलांना शिष्यवृत्ती देण्यासाठी आम्ही निधी देऊ. आम्ही त्यांना विमा संरक्षणही देतो.
‘क’ दर्जाच्या मंदिरांच्या विकासासाठी सरकारने २०० कोटी रुपये द्यावेत ! – भाजप
या विधेयकाला विरोध करतांना परिषदेतील विरोधी पक्षनेते कोटा श्रीनिवास पुजारी म्हणाले की, मंदिरांच्या उत्पन्नाच्या १० टक्के रक्कम गोळा करणे योग्य नाही. १०० कोटी रुपये जमा झाले, तर १० कोटी रुपये सरकारला द्यावेत; पण आधी खर्चात कपात करावी लागेल आणि मग सरकार त्याचा वाटा उचलू शकेल. ‘क’ दर्जाच्या मंदिरांच्या विकासासाठी सरकारने २०० कोटी रुपये द्यावेत.
भाजपचे आमदार एन. रविकुमार म्हणाले की, राज्य सरकारसाठी ६० कोटी रुपये ही मोठी रक्कम नाही. मंदिरांच्या विकासकामांसाठी ३०० कोटी रुपयांची तरतूद करावी.
मंत्री रेड्डी यांनी हे विधेयक २६ फेब्रुवारीला मांडणार असल्याचे सांगितले, त्यावर उपसभापती प्रणेश यांनी आक्षेप घेत आवाजी मतदानाने विधेयक संमत करण्यास सांगितले.
त्यानंतर विधेयक फेटाळवर भाजपच्या सदस्यांनी सभागृहात ‘जय श्रीराम’च्या घोषणा दिल्या, तर काँग्रेसच्या सदस्यांनी ‘भारत माता की जय’ आणि ‘जय भीम’च्या घोषणा दिल्या.
स्रोत: दैनिक सनातन प्रभात
