‘सुराज्य अभियान’ ने देखील या विरोधात उठवला होता आवाज
एसटी महामंडळाने प्रवाशांच्या सोयीसाठी आणि आपल्या उत्पन्न वाढीसाठी सुरू केलेल्या ‘मल्टी ऑनलाइन रिझव्हेंशन सिस्टिम’ (एमटीओआरएस) या संकल्पनें अंतर्गत नेमलेल्या ‘‘रेडबस’ ॲप’मुळे उलट महामंडळाचेच नुकसान झाल्याचे उघडकीस आले. एवढेच नव्हे, तर ही कंपनी विम्याच्या नावाखाली प्रत्येक प्रवाशाकडून अतिरिक्त रक्कम घेत असल्याचेही निदर्शनास आले. परिणामी, महामंडळाने या संस्थेशी केलेला करार रद्द केला आहे. एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर यांनी ही माहिती दिली. आता प्रवाशांना केवळ एसटीचे ‘एमएसआरटीसी’ या ॲपद्वारेच तिकीट खरेदी वा आरक्षण करावे लागणार आहे.
एसटी महामंडळाने २०१५ मध्ये ‘इंद्रधनु आरक्षण प्रणाली’ आणली आणि त्यात ‘रेडबस’ला बाह्यसंस्था म्हणून नेमण्यात आले. या करारान्वये ‘रेडबस’ ला मासिक तिकीट विक्रीवर ६ लाख रुपयांपर्यंत ४ टक्के, ६ ते १० लाखांपर्यंत ५ टक्के आणि १० लाखांच्या पुढे ६ टक्के एवढे कमिशन देण्यात येत होते. त्या वेळी म्हणजे २०१५ मध्ये एसटीची प्रवासी संख्या १५ लाख ३९ हजार होती, तर ‘रेडबस’ची प्रवासी संख्या १२ हजार होती. या नव्या आरक्षण प्रणालीच्या अंमलबजावणीनंतर २०१९ मध्ये ‘रेडबस’च्या ॲपवरून तिकीट खरेदी वा आरक्षण करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या तब्बल १४ लाख ४६ हजारांवर गेली, तर एसटीच्या ॲपवरील प्रवासी संख्या १४ लाख ३७ हजार एवढी झाली. म्हणजे एसटी ॲपवरील प्रवासी घटले. यातील महत्त्वाची बाब म्हणजे, बाह्यसंस्थेकडून तिकीट खरेदी करणाऱ्या प्रवाशांचीही लूट करण्यात येत होती. त्यांच्याकडून तिकिटाच्या आणि त्यावरील कमिशनच्या रकमेबरोबरच विम्याच्या नावाखाली अधिकची रक्कम घेण्यात येत होती.
दरम्यान, एका प्रवाशाने कुर्ला ते जालना प्रवासासाठी ‘रेडबस’ ॲपवरून बुकिंग केले असता, त्याच्याकडून १८ रुपये जास्त घेण्यात आल्याची तक्रार केली. त्यानंतर हा प्रकार निदर्शनास आला. त्यावरून त्यावेळी ‘रेडबस’ला नोटीस देऊन त्यांना देण्यात येणारे पैसे रोखण्यात आले होते. ‘रेडबस’ची नियुक्ती करण्यात आल्यानंतर २०१९ पर्यंत १४ लाख ४९ हजार प्रवाशांनी तिकीट आरक्षित केले होते. याचा अर्थ प्रवाशांकडून प्रत्येकी १८ रुपये यानुसार या कंपनीने ४ कोटी १ लाख ९१ हजार रुपये वसूल केल्याचे लेखापरिक्षणातून उघडकीस आले. मुख्य अंतर्गत लेखापरीक्षक अनंतपुरे यांनी याबाबत विविध ताशेरेही ओढले होते. यामुळे ‘रेडबस’ला कारणे दाखवा नोटीसही बजावण्यात आली होती.
सुराज्य अभियानाने मार्च २०२२ मध्ये प्रवाशांची ऑनलाईन लुटमार करणार्‍या ‘ऑनलाईन बुकींग अ‍ॅप’वर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी केली होती. या लूटमारी विषयी महामंडाळाला उशीरा का होईना, जाग आली आहे व त्यांनी त्याविरोधात कृती सुरु करून त्यावर उपाययोजना काढत आहेत.
What @SurajyaCampaign was saying surfaces ! @msrtcofficial experiences the heat !
Maharashtra faces another episode of #LOOT by #Redbus – Online Travel Aggregator ! @DrMadhavKusekar strongly responds. Cancells contracts & demands investigation !https://t.co/rEaFMjCyTQ pic.twitter.com/n6y96bVf6v
— Surajya Abhiyan (@SurajyaCampaign) February 26, 2024
संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करून महामंडळाचे ॲप सक्षक करणार – डॉ. माधव कुसेकर, उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, एसटी महामंडळ
रेडबस ॲपसह अन्य दोन ऑनलाइन ॲप यांच्याशी आपण नुकताच करार रद्द केला आहे. २०१९ मध्ये विम्याच्या नावाखाली प्रत्शांची केलेली लूट आणि त्यानंतरही सुरू राहिलेला करार यामुळे एसटी महामंडळाचे मोठे नुकसान झाले आहे. करारात ठरलेली रक्कम त्यांना देण्यात येणार आहे. मात्र, यापुढे रेडबस ॲपशी कोणताही संबंध एसटी महामंडळाचा राहणार नाही. संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी होणार. एसटीचे एमएसआरटीसी ॲप अधिक सक्षम करण्यासाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत.
