केंद्रशासनाकडून अखेर नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची अधिसूचना प्रसारित !
नवी देहली – डिसेंबर २०१९ मध्ये केलेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची अधिसूचना केंद्रशासनाने अंतत: ११ मार्च २०२४ ला सायंकाळी प्रसारित केली. यामुळे आता पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान येथून धार्मिक अत्याचारांमुळे भारतात आश्रय घेतलेल्या मुसलमानेतर निर्वासितांना, विशेषतः हिंदूंना नागरिकत्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने याविषयीची माहिती देत सांगितले की, यासंदर्भातील ‘पोर्टल’ सिद्ध करण्यात आले आहे. या माध्यमातून केंद्रीय गृहमंत्रालयाला वरील ३ देशांतील असे निर्वासित ज्यांच्याकडे कागदपत्रे नाहीत, त्यांना साहाय्य करता येणार आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे पाकिस्तानमधून दीर्घकालीन व्हिसासाठी सर्वाधिक अर्ज येत असतात.
गृहमंत्री अमित शहा यांनी काही आठवड्यांपूर्वीच ‘यासंदर्भात अधिसूचना प्रसारित केली जाईल’, असे घोषित केले होते. संसदेने ११ डिसेंबर २०१९ या दिवशी या कायद्याला स्वीकृती दिली होती, तसेच हा कायदा लागू करण्यासाठी नियमावली बनवण्याची समयमर्यादा सरकारने ८ वेळा वाढवली.
Central Government notifies implementation of Citizenship Amendment Act (CAA). pic.twitter.com/zzuuLEfxmr
— ANI (@ANI) March 11, 2024
काय आहे नागरिकत्व सुधारणा कायद्यात ?
या कायद्याद्वारे ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी पाकिस्तान, अफगाणिस्तान अथवा बांगलादेश येथूनन धार्मिक कारणास्तव छळ झाल्यानंतर भारतात आलेले हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिस्ती समुदायांच्या लोकांना भारताचे नागरिकत्व दिले जाईल. या ३ देशांतील लोकच नागरिकत्वासाठी अर्ज करण्यास पात्र असतील.
या कायदा ‘मुसलमानविरोधी’ असल्याचे म्हटले जात असतांना केंद्रशासनाने वेळोवेळी स्पष्ट केले की, या कायद्यामुळे मूळ भारतीय नागरिकांच्या नागरिकत्वावर कोणताही परिणाम होणार नाही. त्याचा भारतीय नागरिकांशी काहीही संबंध नाही.
अशी असेल अर्ज करण्याची प्रक्रिया !
अर्ज करण्याची प्रक्रिया ऑनलाईन असेल. अर्जदारांना ते भारतात कधी आले ?, हे सूचित करावे लागेल. अर्जदारांकडे पारपत्र किंवा इतर प्रवासी कागदपत्रे नसली, तरीही ते अर्ज करू शकतात. या कायद्यांतर्गत भारतात रहाण्याचा कालावधी ५ वर्षांपेक्षा अधिकचा ठेवण्यात आला आहे. परदेशी मुसलमानांसाठी हा कालावधी ११ वर्षांपेक्षा अधिक आहे.
