Menu Close

OTT Platforms Banned : १८ ओटीटी मंच, १९ संकेतस्थळे, १० अ‍ॅप्स आणि सामाजिक माध्यमांवरील ५७ खाती केली बंद !

(ओटीटी म्हणजे ‘ओव्हर द टॉप’. याच्या अ‍ॅप्सच्या माध्यमांतून चित्रपट, मालिका आदी कार्यक्रम प्रसारित केले जातात.)

नवी देहली – केंद्रशासनाच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने देशभरातील १८ ओटीटी मंच (प्लॅटफॉर्म) यांवर बंदी घातली आहे. तसेच १९ संकेतस्थळे, १० अ‍ॅप्स, ओटीटी मंचांची सामाजिक माध्यमांवरील ५७ खाती (सोशल मीडिया हँडल्स) हेही बंद केले आहेत. या विविध ऑनलाईन, डिजीटल माध्यमांवरील मजकूर माहिती आणि तंत्रज्ञान कायदा, भारतीय दंड संहिता अन् महिलांचे अशोभनीय प्रतिनिधित्व (प्रतिबंध) कायद्यासह अनेक कायदेशीर नियमांचे उल्लंघन करत असल्याचे आढळले आहे. त्यामुळे माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडून ही कारवाई करण्यात आल्याचे मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

१. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी या निर्णयानंतर सांगितले की, सर्जनशील अभिव्यक्तीच्या नावाखाली ओटीटी मंचांकडून अश्‍लील आणि असभ्य सामग्री दाखवण्यात येऊ नये.

२. मंत्रालयाने निवेदनात म्हटले की, माहिती आणि तंत्रज्ञान कायदा, २००० च्या तरतुदीनुसार ही बंदी घालण्यात आली आहे. यासाठी इतर खात्यांचे मंत्री आणि सरकारच्या विभागांचे मत जाणून घेण्यात आले. तसेच माध्यम आणि करमणूक क्षेत्र, महिला अन् बाल अधिकारांसाठी काम करणार्‍या तज्ञांचीही मते जाणून घेण्यात आली.

केंद्रशासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत असून एकूण ७०० ओटीटी अ‍ॅप्सवर कारवाई होणे आवश्यक ! – उदय माहूरकर

केंद्रशासनाचे माजी सूचना आयुक्त आणि ‘सेव्ह कल्चर सेव्ह फाऊंडेशन’चे अध्यक्ष श्री. उदय माहूरकर यांनी या प्रकरणावर लढा आरंभला आहे. ‘सनातन प्रभात’च्या प्रतिनिधीशी यासंदर्भात बोलतांना ते म्हणाले की, सरकारच्या या निर्णयाचे मी स्वागत करतो.

 

भारत वर्ष २०४७ मध्ये महान देश बनेल, यात काहीच शंका नाही. मी तर म्हणतो की, वर्ष २०३७ च्या आतच भारत आर्थिक, सैनिकी आणि वैज्ञानिक महासत्ता बनेल; परंतु सांस्कृतिकदृष्ट्या कंगाल देश बनण्याचे संकट आपल्यावर आले आहे. दिवसरात्र ओटीटी माध्यमांवरून अश्‍लील कार्यक्रम प्रसारित केले जात आहेत. आमच्या अभ्यासानुसार आज अशा प्रकारचे ७०० ओटीटी अ‍ॅप्स असून त्यांवरून प्रतिदिन ३० चित्रपट तरी प्रसारित केले जात आहेत. त्यांमध्ये व्यभिचारच दाखवला जात आहे.

उत्तरप्रदेशातील मेरठ शहरात हे चित्रपट प्रामुख्याने बनवले जातात. या सांस्कृतिक आक्रमणामुळे भारताचे ‘विश्‍व गुरु’ बनण्याचे स्वप्न धुळीत मिळता कामा नये. ‘सेव्ह कल्चर-सेव्ह फाऊंडेशन’ संघटना या विरोधात गेल्या १४ महिन्यांपासून लढा देत आहे. यामध्ये ‘जेम्स ऑफ बॉलीवूड’ आणि ‘हिंदु जनजागृती समिती’ या संघटनाही आम्हाला यासाठी साहाय्य करत आहेत. भारत पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली अभूतपूर्व प्रगती करत असून ओटीटी अ‍ॅप्सच्या विरोधातील ही कारवाई पहिला टप्पा आहे. मी आशा करतो की, हे राष्ट्रवादी सरकार यापुढेही ही कारवाई करेल.

श्री.रमेश शिंदे

ओटीटी मंच आणि अन्य माध्यमांतून पसरणारी अश्‍लीलता हा देशाच्या भवितव्याला धोका आहे. त्यामुळे अश्‍लीलता पसरवणारे ओटीटी मंच, संकेतस्थळ आणि अ‍ॅप यांवर बंदी घालण्याचा सूचना आणि प्रसारण मंत्रालयाने घेतलेला निर्णय अतिशय अभिनंदनीय आहे.

>

हिंदु जनजागृती समितीद्वारे याविषयी केंद्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत होता. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये ‘जेम्स ऑफ बॉलिवूड’, ‘सेव्ह कल्चर-सेव्ह भारत’, ‘सेवा न्याय उत्थान’ आणि हिंदु जनजागृती समिती यांच्या वतीने अश्‍लील ओटीटी मंचावरील अश्‍लीलता अन् अनैतिकता यांवर बंदी घालण्यासाठी कार्यक्रमही घेण्यात आला. देशाच्या दैदीप्यमान भवितव्यासाठी अश्‍लीलतेचा प्रसारण करणार्‍या माध्यमांवर बंदी घालण्यासह विद्यार्थीदशेपासून संस्कार रुजण्यासाठीही प्रयत्न व्हायला हवेत. भारत जगाला अश्‍लीलता नव्हे, तर सुसंस्कार देतो. हीच भारताची ओळख आहे.

(सौजन्य : Hindusthan Post)

मोठमोठ्या ‘ओटीटीज’वरही कारवाई व्हावी ! – स्वाती गोयल शर्मा

स्वाती गोयल शर्मा

सनातन प्रभातच्या प्रतिनिधीशी बोलतांना ‘जेम्स ऑफ बॉलीवूड’ संघटनेच्या स्वाती गोयल शर्मा म्हणाल्या की, केंद्रशासनाने उचललेले हे अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या कारवाईची व्याप्ती आणखी वाढली पाहिजे. आता प्रामुख्याने छोट्या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर कारवाई झाली आहे. आम्ही आशा करतो की, अशा प्रकारे मोठमोठ्या ‘ओटीटीज’वरही कारवाई झाली पाहिजे, जेणेकरून त्यांना प्रोत्साहन मिळणार नाही. आपला देश सनातन धर्मावर आधारित आहे. तेथे अशा प्रकारच्या अश्‍लीलतेला कोणतेच स्थान नाही. आमची इच्छा होती की, हे सूत्र मोठे झाले पाहिजे. आज हा सामाजिक विषय बनला, याविषयी आम्ही समाधानी आहोत. यावर आता चर्चासत्रेही आयोजित होण्यास चालू झाले आहे.

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *