देवस्‍थान महासंघाकडून कर्नाटक राज्‍यात अनेक ठिकाणी निवेदन !
बेंगळुरू (कर्नाटक) – कर्नाटक सरकारने २० फेब्रुवारी २०२४ या दिवशी ‘कर्नाटक धार्मिक संस्‍था आणि धर्मादाय इलाखा अधिनियम १९९७’ यात आणखी सुधारणा केल्‍या आहेत. या सुधारणांमध्‍ये अनेक दोष असून देवस्‍थानांच्‍या परंपरेच्‍या रक्षणाच्‍या दृष्‍टीने अत्‍यंत अयोग्‍य आहे; म्‍हणून ही कलमे रहित करण्‍यात यावीत, असे निवेदन कर्नाटक देवस्‍थान महासंघाकडून शिवमोग्‍गा, रायबाग, हुब्‍बळ्ळी, दावणगेरे, उडुपी आणि बेंगळुरू येथील जिल्‍हाधिकार्‍यांच्‍या कार्यालयात राज्‍यपालांच्‍या नावे देण्‍यात आली. या वेळी कर्नाटक देवस्‍थान महासंघ, हिंदु जनजागृती समिती यांसह अनेक हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांचे कार्यकर्ते, तसेच देवस्‍थानांचे विश्‍वस्‍त उपस्‍थित होते.या निवेदनात म्‍हटले आहे की,
१. ‘कलम ६९ इ’मध्‍ये स्‍थानिक आमदार आणि खासदार यांच्‍यासह विविध भागांतील कार्यरत देवस्‍थान समितीचे विश्‍वस्‍त हे सदस्‍य होऊ शकतात, असा नियम करण्‍यात आला आहे. यात हिंदु नसलेलेही सहभागी होऊ शकतील, अशी शक्‍यता असल्‍याने हा नियम अत्‍यंत अयोग्‍य आहे आणि तिथे भ्रष्‍टाचार होण्‍याची शक्‍यता आहे.
२. ‘कलम १९’मध्‍ये सामान्‍य संग्रह निधीचा उल्लेख करण्‍यात आला असून हा निधी इतर कोणत्‍याही धार्मिक संस्‍थांना देण्‍याविषयी उल्लेख करण्‍यात आला आहे. पुढील काळात हा निधी अन्‍य धर्मियांनाही देण्‍यात येऊ शकतो.
३. ‘कलम २५’मध्‍ये नियोजित देवस्‍थानांच्‍या व्‍यवस्‍थापन समितीच्‍या रचनेत हिंदु नसलेल्‍यांची नेमणूक करण्‍याविषयी उल्लेख करण्‍यात आला आहे. हे देवस्‍थानांच्‍या परंपरा जोपासण्‍याच्‍या आणि रक्षणाच्‍या संदर्भात अत्‍यंत अयोग्‍य आहे.
४. ही सर्व कलमे देवस्‍थानांच्‍या संरक्षणाच्‍या दृष्‍टीने अत्‍यंत घातक असल्‍याने त्‍यांचा समावेश करू नये. या विधेयकाला कोणत्‍याही कारणांनी संमत करू नये.
