‘सुराज्य अभियान’ची गोव्यातील वाहतूक खात्याकडे मागणी
पणजी (गोवा) : उन्हाळ्याच्या सुट्टीत खासगी प्रवासी वाहतूक करणार्‍या बसगाड्यांच्या तिकिटांच्या दरावर नियंत्रण आणा, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीची एका शाखा असलेल्या ‘सुराज्य अभियान’ने गोव्याच्या वाहतूक खात्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे. यासंबंधीचे निवेदन ‘सुराज्य अभियान’च्या शिष्टमंडळाने वाहतूक खात्याचे उपसंचालक (उत्तर विभाग) बी.ए. सावंत यांना २८ मार्च या दिवशी देण्यात आले. शिष्टमंडळामध्ये सर्वश्री सुशांत दळवी, मिहीर दळवी आणि दिलीप शेट्ये यांचा समावेश होता.
निवेदनात म्हटले आहे की,
उन्हाळ्यात मागणी वाढल्याने प्रवासी वाहतूक करणार्‍या बसगाड्यांच्या तिकिटाचे दर नियमित तिकीट दरापेक्षा दुप्पट किंवा त्याहून अधिक वाढवले जातात. यामुळे प्रवाशांना आर्थिक भुर्दंड पडतो. महाराष्ट्र राज्यात प्रवासी वाहतूक करणार्‍या बसगाड्यांच्या तिकिटांच्या दरावर नियंत्रण आणण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘जी.आर्.’ (आदेश) काढलेला आहे.
https://www.facebook.com/jagohindugoa/posts/395720646552272?ref=embed_post
यानुसार खासगी बसचालकांना राज्यशासनाच्या बसच्या तिकीट दरापेक्षा अधिकाधिक दीडपट दर आकारता येतो. अशाच प्रकारे गोवा सरकारनेही खासगी प्रवासी वाहतूक करणार्‍या बसगाड्यांच्या तिकिटांच्या दरावर नियंत्रण आणणारा आदेश तातडीने काढावा.
Success for @SurajyaCampaign : @PuneRTO mentions shutting down illegal apps !
Initiate a criminal case with a monetary penalty against the travel app that exploited millions of passengers! – @Abhi_Murukate
Immediate action : a consistent & urgent call @PMOIndia pic.twitter.com/f4h566rwsz
— Surajya Abhiyan (@SurajyaCampaign) March 12, 2024
‘मेक माय ट्रिप’सारखे १८ बेकायदेशीर प्रवासी ‘ॲप्स’ बंद करण्याचीही मागणी
प्रवासी वाहतुकीचा व्यवसाय करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अनुमती न घेता बेकायदेशीर ‘ॲग्रीगेटर ॲप’चा व्यवसाय करणार्‍या ‘मेक माय ट्रिप’, ‘रेडबस’, ‘गोआयबिबो’, ‘सवारी’ असे एकूण १८ खासगी प्रवासी ‘ॲप्स’ बंद करण्याची सूचना पुणे प्रादेशिक परिवहन अधिकार्‍यांनी ६ मार्च २०२४ या दिवशी महाराष्ट्र सरकारकडे केली आहे. या संदर्भात हिंदु जनजागृती समितीच्या ‘सुराज्य अभियाना’च्या वतीने प्रवाशांची लूट करणारे हे प्रवासी ‘ॲप्स’, तसेच ‘ट्रॅव्हल्स’ आस्थापने यांच्यावर कारवाईसाठी गेली ४ वर्षे वारंवार पाठपुरावा तसेच आंदोलने आणि तक्रारी करण्यात आल्या. त्यानंतर ‘ॲप्स’ बंद करण्याची सूचना करण्यात आली. बेकायदेशीर ‘ॲग्रीगेटर ॲप्स’वर कारवाई करण्याची मागणी ‘सुराज्य अभियान’ करत आहे, तसेच ‘प्रवासी वाहतुकीसंबंधी तक्रार नोंदवण्यासाठी वाहतूक खात्याने ‘हेल्पलाईन’ क्रमांक प्रसिद्ध करावा’, अशीही मागणी ‘सुराज्य अभियान’ने केली आहे.
