उत्तरप्रदेशमध्ये अनधिकृत मदरशात नेतांना ९५ मुलांच्या केलेल्या सुटकेचे प्रकरण
आता केंद्र सरकारने देशातील सर्वच अशा मदरशांवर प्रतिबंध घालून सर्व मुलांना मुख्य प्रवाहातील शिक्षण देण्याचा निर्णय घ्यायला हवा, असेच जनतेला वाटते ! -संपादक
नवी देहली – २६ एप्रिल या दिवशी अयोध्येतून सहारनपूरच्या अनधिकृत मदरशात ९५ अल्पवयीन मुलांना नेण्यात येत होते. त्या वेळी ‘उत्तरप्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगा’ने मोठी कारवाई करत या मुलांची सुटका केली. या घटनेवरून आता राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाने देशातील सर्व मुख्य सचिवांना पत्र लिहून आदेश दिले आहेत की, ६ ते १४ वर्षे वयाची सर्व मुले जवळच्या शाळेत शिकत असल्याची निश्‍चिती करा. ‘शिक्षणाचा अधिकार कायदा, २००९’नुसार हा त्यांचा अधिकार असल्याचे पत्र आयोगाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्या मुख्य सचिवांना लिहून कळवले आहे.
आयोगाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो यांनी ‘सनातन प्रभात’च्या प्रतिनिधीला दिलेल्या माहितीनुसार हा आदेश ३ मे या दिवशी काढण्यात आला. त्यामध्ये ‘अयोध्येतील घटनेनुसार कुणा मुलांची तस्करी केली जात असल्याचे आढळून आले, तर ‘जुवेनाईल जस्टिस अ‍ॅक्ट २०१५’ आणि भा.द.वि. कलम ३७० यांनुसार संबंधितांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. आपल्या क्षेत्रातील सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना दिशानिर्देश देण्यात यावेत की, अशा घटना घडू नयेत. यासाठी विशेष सतर्कता बाळगळी पाहिजे. या आदेशाची कार्यवाही झाल्याचा अहवाल १५ दिवसांत देण्यात यावा, असेही प्रियंक कानूनगो यांनी पत्राद्वारे सर्व मुख्य सचिवांना सूचित केले आहे.
स्रोत: दैनिक सनातन प्रभात
