वाराणसी : अनियंत्रित और बढती हुई जनसंख्या के कारण देश में उपलब्ध साधनसंपत्ति, विकास दर, साथ ही आर्थिक स्थिति पर गंभीर परिणाम हो रहे हैं ! इसे टालने हेतु सभी नागरिकों के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए। समस्त हिन्दुत्वनिष्ठों की ओर से यहां के अपर जिलाधिकारी श्री. वीरेंद्र पाण्डेय को ज्ञापन प्रस्तुत कर यह मांग की गई।
इस अवसर पर इंडिया विथ विजडम समूह के राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता श्री. कमलेशचंद्र त्रिपाठी, जिलाध्यक्ष अधिवक्ता श्री. अवनीश राय, अधिवक्ता श्री. अनुप कुमार, अधिवक्ता श्री. विनोद कुमार पटेल, अधिवक्ता श्री. नवेंद्र मिश्र, विश्व हिन्दू महासंघ के शिवपुर मंडलाध्यक्ष श्री. शुभम मिश्रा, साथ ही हिन्दू जनजागृति समिति के श्री. आकाश पाण्डेय आदि उपस्थित थे।
हिन्दुओं के मेलों, यात्राओं के समय रेल और बस के किराए में की जानेवाली बढोतरी को तत्काल निरस्त करें !
प्रयाग, उत्तरकाशी, हरिद्वार, पुष्करालू (तेलंगना) आदि विविध पवित्र तीर्थस्थानों पर आयोजित माघ मेलों की अवधि में रेल प्रशासन तथा संबंधित राज्य परिवहन महामंडलों की ओर से यात्रा का किराया बढाया जाता है। केवल हिन्दुओं के धार्मिक उत्सवों के समय ही यात्रा किराए में की जानेवाली बढोतरी अन्यायकारी है। उसे तत्काल निरस्त किया जाए। समस्त हिन्दुत्वनिष्ठों ने सरकार से ऐसी मांग की।
ज्ञापन में की गई अन्य मांगें . . .
१. विगत २७ वर्षों से विस्थापित कश्मीरी हिन्दुओं का कश्मीर में पुनर्वास नहीं हुआ है। उनके लिए कश्मीर में स्वतंत्र रूप से भूमि आवंटित कर उनका पुनर्वास किया जाए !
२. बिहार में अल्पसंख्यकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु वहां के शासन ने ५ प्रतिशत ब्याजदर से १ से ५ लाख रुपए का कर्जा देने की योजना बनाई है और उसके लिए १०० करोड़ की धनराशि का प्रावधान भी किया है। शासन को विविध करों के माध्यम से मिलनेवाला धन अधिकतर हिन्दुओं का ही होता है; परंतु उसका लाभ मुसलमानों को पहुंचाना हिन्दुओं के साथ अन्याय है तथा यह संविधान के विरोध में भी है ! अतः इस योजना को ही निरस्त किया जाए !
स्त्रोत : दैनिक सनातन प्रभात
