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पाकिस्तान हुकूमत के खिलाफ आक्रोश, गिलगिट-बाल्टिस्तान में सडकों पर उतरी जनता

गिलगिट-बाल्टिस्‍तान में प्रदर्शन, लोगों ने मांगा अधिग्रहीत जमीन का मुआवजा

दरअसल पाकिस्तानी सरकार ने विकास के नाम पर गिलगिट-बाल्टिस्‍तान क्षेत्र में जमीनों, संपत्तियों और संसाधनों का अधिग्रहण किया है ! सरकार ने गिलगिट एयरपोर्ट के निर्माण समेत विकास के नाम पर यहां के लोगों की जमीन का अधिग्रहण किया था !

पाकिस्तान सरकार के खिलाफ गिलगिट-बाल्टिस्तान के लोग सड़कों पर उतर आए हैं !

गिलगिट-बाल्टिस्‍तान में प्रदर्शन : जम्मू और कश्‍मीर से अनुच्‍छेद ३७० हटाए जाने के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और भारत पर लगातार निशाना साध रहा है ! लेकिन इसी बीच उन्हीं के लोगों ने पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है ! सरकार के खिलाफ गिलगिट-बाल्टिस्तान के लोग सड़कों पर उतर आए हैं ! दरअसल पाकिस्तानी सरकार ने विकास के नाम पर गिलगिट-बाल्टिस्‍तान क्षेत्र में जमीनों, संपत्तियों और संसाधनों का अधिग्रहण किया है। सरकार ने गिलगिट एयरपोर्ट के निर्माण समेत विकास के नाम पर यहां के लोगों की जमीन का अधिग्रहण किया था। इस बात से नाराज़ स्‍थानीय लोग सड़कों पर उतार आए और सरकार से मुआवजे की मांग करने लगे !

स्‍थानीय लोगों से सरकार ने १० साल पहले विकास के नाम पर ये जमीन ले ली थी। कहा गया था कि, यहां गिलगिट एयरपोर्ट बनेगा लेकिन इस जमीन के लिए उन्हें अबतक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है ! सोमवार को लोग भारी मात्रा में पोस्टर लेकर सड़क पर प्रदर्शन करते नज़र आए। बता दें पाकिस्तान भारतद्वारा कश्‍मीर से अनुच्‍छेद ३७० हटाए जाने से नाराज़ है ! जिसके चलते पाकिस्तान ने बुधवार को भारत के साथ राजनयिक संबंधों को कमतर करने का फैसला किया और द्विपक्षीय व्यापार रोक दिया। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देनेवाले संविधान के अनुच्छेद ३७० के ज्यादातर प्रावधानों को भारतद्वारा रद्द किये जाने के बाद पाकिस्तान ने यह कदम उठाया है !

इतना ही नहीं इस फैसले से नाराज़ पाक ने भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया को निष्कासित करने और द्विपक्षीय संबंध स्थगित करने का निर्णय भी लिया है ! विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी ने बैठक के बाद कहा, “हमारे राजदूत अब देहली में नहीं रहेंगे और उनके राजदूत को भी हम वापस भेजेंगे !”

बैठक के बाद जारी एक बयान के अनुसार, एनएससी ने भारत संग कूटनीतिक संबंध डाउनग्रेड करने, द्विपक्षीय व्यापार निलंबित करने, द्विपक्षीय व्यवस्थाओं की समीक्षा करने, मामले को संयुक्त राष्ट्र ले जाने और १४ अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कश्मीरियों के साथ एकजुटता जताने के लिए मनाने का फैसला किया है !

स्त्रोत : जनसत्ता

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