मस्जिद और चर्च का नहीं, अपितु मंदिरों की संपत्ति पर आंखें गडाए उनका लेखा-परीक्षण करने का आदेश देनेवाला हिन्दूद्रोही बीजू जनता दल – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात
भुवनेश्वर (ओडिशा) : ओडिशा सरकार के कानून विभाग ने एक आदेशद्वारा राज्य के महालेखापाल को राज्य के १५० मंदिरों और मठ का लेखा-परीक्षण करने का आदेश दिया है ! इसमें खुर्द के १७ मठ और भुवनेश्वर के १० मंदिर और एक मठ का समावेश है।
कुछ समय पूर्व ही राज्य के ६१ मंदिरों का लेखा-परीक्षण हुआ है। तत्पश्चात सरकार ने राज्य के मठ और मंदिरोंद्वारा बडी मालमत्ता एकत्र करने का दावा किया था। आश्चर्य की बात तो यह है कि, सरकार ने किसी भी चर्च अथवा मस्जिद को वार्षिक लेखापरीक्षण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं लिया है ! (क्या, सरकार राज्य के चर्च और मस्जिदों की मालमत्ता जांचने और अपने नियंत्रण में लेने का साहस करेगी ? यदि ऐसा करेगी तो ध्यान में आएगा कि, सर्वाधिक संपत्ति चर्च के पास ही है ! – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात)
सरकार के आदेश के कारण स्थानीय हिन्दुत्वनिष्ठ संगठनों और धर्मप्रेमियोंद्वारा रोष व्यक्त किया जा रहा है। इस अवसर पर हिन्दुत्वनिष्ठ संगठनोंद्वारा मांग की जा रही है कि, ‘सरकार हिन्दुओं के मठ और मंदिरों की निधि हडपकर, उसे अल्पसंख्यकों में बांट रही है। इसलिए हिन्दुओं के मंदिरों का अतिक्रमण रोकने के लिए केंद्र सरकार कानून बनाए !’
स्त्रोत : दैनिक सनातन प्रभात
