शिवसेना विधायक भरतशेठ गोगावले की पत्र के द्वारा, तो हिन्दू जनजागृति समिति की ज्ञापन प्रस्तुत कर परिवहनमंत्री अनिल परब से मांग
मुंबई : गरमी की छुट्टियों, साथ ही विवाह समारोहों की अवधि में चलनेवाले यातायात के दिनों में यातायात करनेवाले बडी मात्रा में यात्रा का किराया बढाकर यात्रियों की आर्थिक लूट करते हैं । यह लूट रोकने हेतु सरकार के निर्णय में सुधार कर वर्तमान यात्रा अवधि में उसकी प्रभावशाली और कठोर कार्यवाही की जाए । हिन्दू जनजागृति समिति ने महाड (जनपद रायगढ, महाराष्ट्र) के शिवसेना विधायक श्री. भरतशेठ गोगावले को ज्ञापन प्रस्तुत कर इस विषयपर उनका ध्यान आकर्षित किया था । उसका तत्परता से संज्ञान लेते हुए विधायक श्री. गोगावले ने स्वयं परिवहन मंत्री अनिल परब और परिवहन विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर कार्रवाई करने की मांग की है ।
पत्र और ज्ञापन में कहा गया है कि,
१. विद्यालयों की छुट्टियां आरंभ होनेपर, श्री गणेश चतुर्थी, दीपावली आदि त्योहार- उत्सवों के समय अपने गांव, दूसरे गांव, पर्यटन और तीर्थयात्रा के लिए बडी संख्या में यात्री जाते हैं । इस समय सरकारी बसव्यवस्था पर्याप्त न होने से, साथ ही कुछ लोगों को यह व्यवस्था सुविधाजनक न लगने से अधिकांश लोग निजी आरामदायक बसों से यात्रा करते हैं; परंतु ये निजी बसवाले यात्रियों के दोगुना-तिगुना-चौगुना किराया लेकर यात्रियों की आर्थिक लूट करते हैं ।
२. इसे रोकने हेतु सरकार के २७ अप्रैल २०१८ को किए गए निर्णय के अनुसार सरकारी यात्रा किराए से डेढगुना अधिक किराया लेने की निजी यातायातदारों को अनुमति है; परंतु निजी यातायात करनेवाले मनमानी पद्धति से यात्रियों के पैसे वसूल रहे हैं ।
२. शासन के निर्णय में किराया शुल्क निर्धारित करने के लिए जो आंकडे दिए गए हैं, उसका अध्ययन कर अपनी यात्राक्षेत्र का शुल्क निकालना सामान्य जनता के लिए बहुत कठिन है, जो जनता के ध्यान में नहीं आता ।
४. इसकी अपेक्षा यात्री लोग निजी बस परिवहन कार्यालय अथवा यात्री एपपर यात्रा का किराया निर्धारित सरकारी किराए की अपेक्षा डेढगुना अधिक है अथवा नहीं, यह सहजता से ज्ञात होना चाहिए । इसके लिए सभी निजी यातायात करनेवालों के लिए दर्शनीय भाग में सभी संबंधित मार्गोंपर उस मार्ग के लिए सरकारी किराया सारणी और उनके द्वारा वसूले जानेवाले शुल्क की जानकारी देना, साथ ही निजी बसों के टिकट के अगले अथवा पिछले भागपर, संकेतस्थलपर और एपपर भी इसकी जानकारी देना अनिवार्य किया जाए ।
५. परिवहन विभाग भी सभी मार्गोंपर सरकारी यात्राशुल्क और निजी यातायात की मूल्यसारणी अपने संकेतस्थलपर और परिवहन विभाग के एपपर प्रकाशित करे ।
६. किसी भी यात्री को सरकार से ऑनलाईन अथवा एप के माध्यम से शिकायत करने की सरल और परिणामकारी सुविधा उपलब्ध की जाए और इसका क्रियान्वयन इस वर्ष की यात्राआें की अवधि आरंभ होने से पहले की जाए ।
