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बिहार के गया में पिंडदान करनेवाले श्रद्धालुओं से नगर निगम वसूल रहा शुल्क

पंडा समाज के विरोध के बाद महापौर ने कहा – ‘निर्णय सरकार का है’

नमाज पढाने वालों को ₹15000 प्रतिमाह मानदेय देनेवाली नीतीश सरकार हिन्दुओं के तीर्थस्थली में प्रवेश करने के लिए शुल्क लगाती है ! क्या यही है इनका सेक्युलरिज्म ? – सम्पादक, हिन्दुजागृति

बिहार का गया जिला हिंदू धर्म का पवित्र तीर्थस्थली है। यहां मृत्यु के पश्चात लोगों का (पूर्वजोंका) पिंडदान किया जाता है। लेकिन, यहां के दो प्रमुख पिंड वेदियों सीता कुंड और अक्षय वट में आनेवाले तीर्थ यात्रियों के प्रवेश पर टिकट के जरिए शुल्क वसूली की जा रही है, जिसको लेकर विवाद खडा हो गया है। गया नगर निगम के इस कदम पर बौखलाए पंडा समाज ने अंजाम भुगतने की चेतावनी दे डाली है।

रिपोर्ट के अनुसार, गया नगर निगम द्वारा की जा रही वसूली पर पंडा समाज और विष्णुपद प्रबंधकारिणी समिति ने अपना विरोध जताते हुए कहा है कि पूरे गया में 50 पिंडदान वेदियां हैं और यदि नगर निगम इसी तरह से वसूली करेगा, तो तीर्थ यात्रियों की नजर में पवित्र स्थल गया वसूली का अड्डा बन जाएगा। पंडा समाज ने नगर निगम को वो पिंड वेदियों को पैसा कमाने का स्त्रोत नहीं बनाने की चेतावनी देते हुए तत्काल प्रभाव से अपने निर्णय को वापस लेने की मांग की है।

शुल्क वसूली का विरोध करते हुए विष्णुपद प्रबंध कारिणी समिति के अध्यक्ष शंभूलाल विठ्ठल के ने कहा कि निगम की अनुचित वसूली से पिंडदान करने आने वाले लोगों में निराशा का माहौल है। उन्होंने इस मामले में जिला प्रशासन और निगम से फिर से विचार करने का अनुरोध किया है। साथ ही कहा कि, इस निर्णय से गया धाम की छवि को धक्का लगा है। विठ्ठल ने ये भी कहा कि, पूरा पाल समाज इसका कड़ा विरोध कर रहा है।

गया नगर निगम का बयान

पिंड वेदियों में प्रवेश के लिए शुल्क की वसूली के अपने निर्णय का बचाव करते हुए निगम का कहना है कि, सीताकुंड और अक्षयवट मंदिर के परिसर की देखरेख और साफ-सफाई के लिए निगम ने ठेकेदार रखा है। इसके लिए 5,50,000 रुपए साल के हिसाब से टेंडर की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है। टेंडर के बाद अब पिंडदान के लिए आने वाले लोगों से 10 रुपए का वसूल करने के आदेश हैं।

वहीं गया के मेयर वीरेंद्र कुमार का कहना है कि मेंटेनेंस के लिए पिंडदानियों से 5 रुपए का शुल्क लिए जाने का फैसला सरकार का है। उन्होंने 10 रुपए लिए जाने की बात खंडन भी किया। साथ ही दावा किया कि इस मामले में विष्णुपद मंदिर प्रबंध कार्यकारिणी समिति के साथ भी उनकी बैठक हुई थी।

स्रोत : Opindia

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