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गोवा सरकार राज्य में कभी भी धर्मांतरण को बढावा नहीं देगी – मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गोवा

PFI पर प्रतिबंध लगाने के लिए भी केंद्र सरकार से करेंगे सिफारिश

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शुक्रवार को कहा कि, वह केंद्र से संगठन पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि, भाजपा के नेतृत्व वाली गोवा सरकार राज्य में कभी भी धर्मांतरण को बढावा नहीं देगी।

समाचार एजेंसी एएनआई के साथ एक विशेष भेटवार्ता में, श्री. सावंत ने कहा, “मेरी धर्मांतरण विरोधी टिप्पणी पर पीएफआई का बयान अप्रासंगिक था क्योंकि गोवा में बढते धर्मांतरण मामलों का विरोध होगा। हम राज्य में धार्मिक रूपांतरण को कभी भी बढावा नहीं देंगे। पीएफआई प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। हम उन्हें रोकने के लिए भारत सरकार से सिफारिश करेंगे।” उन्होंने कहा, “गोवा में कोई (धार्मिक) धर्मांतरण नहीं होना चाहिए और हम इस पर गौर करेंगे।”

श्री. सावंत ने हाल ही में कहा था कि, गोवा में धार्मिक धर्मांतरण बढ रहे हैं और लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, यह कहते हुए कि उनकी सरकार राज्य में इस तरह के धर्मांतरण की अनुमति नहीं देगी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के माइकल लोबो ने आरोप लगाया कि, मुख्यमंत्री इस तरह के बयान देकर समाज के एक वर्ग का ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं।

लोबो ने कहा कि, श्री. सावंत की टिप्पणी अनुचित है और उन्होंने “राज्य के लोगों को एक बहुत ही नकारात्मक संदेश भेजा है, यह कहते हुए कि उन्हें अपना बयान वापस लेने की आवश्यकता है।”

इसी तर्ज पर कट्टर इस्लामिक संगठन पीएफआई ने कहा था, ”बढती महंगाई पर ध्यान देने के बजाय वह नागपुर में अपने आकाओं को खुश करता है। हम गोवा के लोगों से आग्रह करते हैं कि, मुख्यमंत्री के बयान पर ध्यान न दें और मुद्दों पर ध्यान दें।’’

राजस्थान के अलवर जिले में 300 साल प्राचीन शिव मंदिर के विध्वंस को दुर्भाग्यपूर्ण है और कहा कि, गोवा में भाजपा आध्यात्मिकता को बनाए रखने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, “हम उन सभी मंदिरों के पुनर्निर्माण के लिए काम कर रहे हैं, जिन्हें पुर्तगालियों ने ध्वस्त कर दिया था। हमने इसके लिए अपने बजट में 20 करोड रुपए भी निर्धारित किए हैं।”

स्रोत : जनता से रिश्ता

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