सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने को कहा
कर्नाटक – लाउडस्पीकर विवाद में श्रीराम सेना ने मस्जिदों से अवैध भोंपूओं को हटाने की मांग के विरोध में हनुमान चालिसा का पाठ शुरु किया था। साथ ही हिन्दू जनजागृति समिति एवं अन्य हिन्दू संगठनों द्वारा भी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन कर लाउडस्पीकर हटाने की मांग की गई थी। इसके दुसरे ही दिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इस विषय में संज्ञान लेकर एक अधिसूचना जारी की है। उन्होंने कहा कि, राज्य सरकार सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकरों के उपयोग पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को सौहार्दपूर्ण तरीके से लागू करना सुनिश्चित करेगी।
बोम्मई ने कहा, ‘सार्वजनिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के उपयोग को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को आदेश दिया था। तत्कालीन राज्य सरकार ने भी 2002 में इस संबंध में एक आदेश जारी किया था। कोर्ट के आदेश को चरणबद्ध पद्धति से लागू करने के लिए कार्रवाई की जाएगी।’
After Shri Ram Sena & Hindu Janajagruti Samiti, Pro Hindu Leaders, demand and protest @CMofKarnataka issued notification to implement supreme Court order to remove illegal loudspeaker from religious places
Thanks @BSBommai @JnanendraAraga @HinduJagrutiOrg @SanatanPrabhat pic.twitter.com/1Nr8guRiHj
— ?Mohan gowda?? (@Mohan_HJS) May 10, 2022
बता दें कि, मुख्यमंत्री बोम्मई जिला पंचायतों के सीईओ की बैठक और गायत्री पीठ मठ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मीडियाकर्मियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकरों के उपयोग के लिए स्थान और डेसिबल स्तर स्पष्ट रूप से बताए गए हैं।
जारी होंगे दिशा-निर्देश
बोम्मई ने आगे बताया कि, कर्नाटक सरकार ने साल 2022 में इस आदेश को लागू करने के लिए एक आदेश जारी किया था। हमने इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय, केंद्र और राज्य सरकारों के आदेशों को लागू करने का फैसला किया है। आदेश को लागू करने के लिए उपयुक्त दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।’
हाथ में कानून ना लें : बसवराज बोम्मई
बोम्मई ने लोगों से कानून हाथ में ना लेने की अपील की है। उन्होंने कहा, किसी को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। सभी को निर्देशों का पालन करना चाहिए। सभी मुद्दे इससे हल होंगे। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में इसका पालन किया जा रहा है।’
आदेश लागू करने की जिम्मेदारी पुलिस की
बोम्मई बोम्मई ने कहा, “आदेश को लागू करने का दायित्व अपने-अपने क्षेत्रों में डिप्टी एसपी रैंक के पुलिस अधिकारियों के पास है। आदेश इस मुद्दे के विभिन्न पहलुओं पर विवरण निर्दिष्ट करता है जैसे कि पूरे वर्ष लाउडस्पीकर का उपयोग किया जाता है और इसके लिए मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता है। आदेश को लागू करने के लिए उपयुक्त दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे। जबकि कर्नाटक सरकार ने 2002 में पीसीबी की सिफारिश को लागू करने के लिए एक आदेश जारी किया था।
