तिरुवनंतपुरम : केरल के मुख्यमंत्री ने गुरुवार को कहा कि, उनकी सरकार नागरिक संशोधन अधिनियम (सीएए) को लागू नहीं करेगी। अपनी सरकार की पहली वर्षगांठ समारोह के लिए आयोजित एक समारोह में बोलते हुए उन्होंने कहा, “नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) पर सरकार की स्पष्ट स्थिति है। यह जारी रहेगा।” उन्होंने कहा कि, जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों ने अक्सर कहा है कि, कानून लागू किया जाएगा।
Citizenship Amendment Act will not be implemented in Kerala, says CM
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— ANI Digital (@ani_digital) June 3, 2022
उन्होंने आगे कहा “इस मामले पर राज्य सरकार की स्पष्ट स्थिति है। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा।” अपनी बात को जारी रखते हुए विजयन ने कहा कि, यहां किसी को भी धर्म के आधार पर नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है। यह कहते हुए कि, ऐसे मामलों को तय करने के लिए संविधान सर्वोच्च है । राज्य सरकार ने संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर इस मुद्दे पर अपना रुख अपनाया है।
पिछले महीने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में कहा था कि, कोरोना वायरस महामारी समाप्त होने के बाद कानून लागू किया जाएगा।
सीएए गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों जैसे कि, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने का प्रयास करता है जो 31 दिसंबर, 2014 तक बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीडन का सामना करने के बाद पलायन कर चुके हैं।
स्रोत : लोकमत
