हिन्दू जनजागृति समिति की केंद्र सरकार से मांग
‘पी.एफ.आई.’पर प्रतिबंध लगाने का केंद्र सरकार का निर्णय स्वागत योग्य !
केंद्र सरकार ने ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ अर्थात ‘पी.एफ.आई.’ पर गैरकानूनी कृत्य प्रतिबंधक कानून द्वारा (UAPA) प्रतिबंध लगाया है, इस निर्णय का हिन्दू जनजागृति समिति स्वागत करती है । ‘पी.एफ.आई.’ का अनेक राष्ट्रविरोधी और आतंकवादी कार्यवाहियों में तथा हिन्दू नेताओं की हत्याओं में सहभाग दिखाई दिया है । हिन्दू जनजागृति समिति गत कुछ वर्षाें से आंदोलन, निवेदन, सोशल मीडिया कैम्पेन आदि के माध्यम से ‘पी.एफ.आई.’ पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रही थी । देश में नवरात्रि का उत्सव चल रहा है और उसी समय ‘पी.एफ.आई.’ सहित नौ राक्षसी जिहादी संगठनों को समाप्त किया गया है । अब ‘पी.एफ.आई.’ के राजनीतिक संगठन ‘एस.डी.पी.आई.’ पर प्रतिबंध लगाकर ‘दशहरा’ मनाएं, ऐसी मांग हिन्दू जनजागृति समिति ने की है।
#PFIBan का केंद्र सरकार का निर्णय स्वागत योग्य !
नवरात्रि में Popular Front of India सहित नौ राक्षसों को समाप्त किया, अब #SDPI पर प्रतिबंध लगाकर ‘दशहरा’ मनाएं – हिन्दू जनजागृति समिति की @PMOIndia @HMOIndia से मांग #IndiaSupportsBanonPFI#PFICrackdown@Ramesh_hjs pic.twitter.com/fsgt6erL3R
— HinduJagrutiOrg (@HinduJagrutiOrg) September 28, 2022
कुछ वर्षाें पूर्व केंद्र सरकार ने डॉ. जाकिर नाईक के ‘इस्लामिक रिसर्च फाऊंडेशन’ पर प्रतिबंध लगाते हुए उसे फरार आतंकवादी घोषित किया था; परंतु इसी आतंकवादी के ट्वीटर और फेसबुक पर 50 से अधिक खाते चल ही रहे हैं । इसी प्रकार अब ‘पी.एफ.आई.’ और संलग्न संस्थाओं पर यद्यपि प्रतिबंध लगाया गया है, तथापि उनके भी ट्वीटर और फेसबुक खाते अभी भी चल रहे हैं । इस प्रतिबंध के कारण आतंकवादी कार्यवाहियां निश्चित ही रुकेंगी; परंतु आतंकवादी विचारधारा फैलाने का कार्य चलता ही रहेगा । यदि इनका सोशल मीडिया पर आतंकवाद का प्रसार होता रहा, तो देश में अराजक मचाने के लिए उनका उपयोग होगा और प्रतिबंध लगाने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा । इसलिए ‘पी.एफ.आई.’ और उससे संलग्न सर्व संगठनों के ट्वीटर और फेसबुक एवं अन्य सोशल मीडिया खाते भी तत्काल बंद करने चाहिए, ऐसी हमारी आग्रही मांग है ।
पुणें में कुछ समय पूर्व ही ‘पी.एफ.आई.’ के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया था एवं उसमें ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगाए गए थे । ऐसी घटनाएं भी अब बडी मात्रा में होंगी । अतः ऐसे नारे लगानेवालों पर भी देशद्रोह के अभियोग प्रविष्ट किए जाएं, ऐसी मांग भी समिति ने की है ।
