प्राइवेट ट्रैवल्स कंपनियों पर कार्यवाही करने का परिवहन आयुक्त का आश्वासन !
प्राइवेट ट्रैवल्स कंपनियों द्वारा ऐन त्योहारों के समय भाडे में भारी बढोतरी कर यात्रियों को ठगना अब नित्य की घटना हो गई है । अभी दिवाली की पृष्ठभूमि पर यात्रियों की ठगी रोकने हेतु आज हिन्दू जनजागृति समिति के ‘सुराज्य अभियान’ के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य के परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार से प्रत्यक्ष भेंट कर इस विषय में उन्हें निवेदन दिया गया । इस समय प्राइवेट ट्रैवल्स कंपनियों पर कार्यवाही करने हेतु राज्य के सभी प्रादेशिक एवं उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारियों को सूचना दी जाएगी, ऐसा आश्वासन परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार ने शिष्टमंडल को दिया । इस शिष्टमंडल में अधिवक्ता (श्रीमती) किशोरी कुलकर्णी, भगवा गार्ड के राष्ट्रीय समन्वयक श्री. अवधूत वसंत, ‘नेशनल प्रोग्रेस यूथ असोसिएशन’ के श्री. रोहिदास शेडगे तथा ‘सुराज्य अभियान’ के श्री. अभिषेक मुरुकटे उपस्थित थे ।
महाराष्ट्र राज्याचे परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन यासंदर्भात त्यांना निवेदन ! pic.twitter.com/jRBGaMOVns
— Surajya Abhiyan (@SurajyaCampaign) October 18, 2022
परिवहन आयुक्त के आदेश पर कार्यवाही होने हेतु 16 स्थानों पर निवेदन !
हिन्दू जनजागृति समिति के ‘सुराज्य अभियन’ के अंतर्गत किए निरंतर प्रयासों के कारण यात्रियों का आर्थिक शोषण रुके, इस हेतु प्राइवेट ट्रैवल्स के बुकिंग सेंटर पर शासनमान्य टिकट दर लगाने के निर्देश महाराष्ट्र राज्य परिवहन आयुक्त ने 25 अगस्त 2022 को दिए थे; परंतु राज्य के अधिकांश स्थानों पर प्राइवेट ट्रैवल्स के बुकिंग सेंटर पर अभी तक शासनमान्य टिकट दर नहीं लगाए गए । उचित पद्धति से इस निर्णय का पालन नहीं किया जा रहा । इस कारण राज्य के जळगांव, पेण, सातारा, कराड, अमरावती, सांगली, कोल्हापुर, यवतमाळ, नागपुर, सोलापुर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे, कल्याण, चंद्रपुर तथा अकोला इन 16 स्थानों पर प्रादेशिक-उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारियों से प्रत्यक्ष मिलकर प्राइवेट ट्रैवल्स कंपनियों द्वारा की जा रही ठगी रोकने हेतु निवेदन दिए गए ।
मोटार वाहन विभाग के जालस्थल (वेबसाइट) पर यात्रियों को शिकायत करने हेतु दी गई लिंक खुल नहीं रही है, ऐसा शिष्टमंडल द्वारा बताने पर उसे सुधारने का आश्वासन आयुक्त ने दिया । शिकायत के लिए दिए गए दूरभाष को कोई नहीं उठाता, ऐसा बताने पर ‘व्हॉट्सएप’ पर शिकायत दर्ज कराने की सुविधा निर्माण करेंगे’, ऐसा आश्वासन आयुक्त ने दिया । शिष्टमंडल द्वारा की गई शिकायतों की समाधान योजना निकालने संबंधी मासिक बैठक में सभी प्रादेशिक एवं उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारियों को सूचित करेंगे, ऐसा भी आयुक्त ने कहा । इस समय ऑनलाइन भारीभरकम शुल्क वसूलनेवाली प्राइवेट ट्रैवल्स कंपनियों पर कार्यवाही करने हेतु सक्षम कानून न हो, तो उसके विषय में ठोस नीति परिवहन विभाग को निश्चित करनी होगी । इसके बाद भी परिवहन विभाग की ओर से ठोस कार्यवाही नहीं की गई, तो नागरिकों के हित में हमें न्यायालयीन कार्यवाही का मार्ग अपनाना पडेगा, ऐसा संकेत भी ‘सुराज्य अभियान’की ओर से दिया गया ।
