महाराष्ट्र के पालघर में हुई दो साधुओं और एक उनके ड्राइवर को की हत्या की जांच अब सीबीआई करेगी। सर्वोच्च न्यायालय से हरी झंडी मिलने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले को सीबीआई को सौंपने का निर्णय किया है। इससे पहले तत्कालीन उद्धव ठाकरे की सरकार ने मामले की सीबीआई जांच कराने से इनकार कर दिया था।
Maharashtra government informs the Supreme Court that it has decided to hand over to CBI the probe into the Palghar lynching case wherein two Sadhus were lynched to death. pic.twitter.com/4CRXFBOwAa
— ANI (@ANI) April 28, 2023
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पालघर हत्या के मामले में शुक्रवार (28 अप्रैल 2023) को सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि राज्य सरकार चाहे तो मामले की जांच सीबीआई से करा सकती है।
इस पर महाराष्ट्र सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया कि उसने पालघर हिंसा की जांच सीबीआई से कराने का निर्णय किया है। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि राज्य सरकार ने निर्णय ले लिया है तो इस पर कोर्ट की ओर से किसी भी प्रकार के निर्देश की आवश्यकता नहीं है।
बता दें कि इससे पहले 11 अक्टूबर 2022 को हुई सुनवाई में भी महाराष्ट्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एक हलफनामा दाखिल कर कहा था कि वह पालघर हिंसा मामले की जांच सीबीआई से कराने को तैयार है। इससे सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।
उद्धव सरकार ने CBI जांच का किया था विरोध
इससे पहले उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली तत्कालीन महाविकास अघाड़ी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में सीबीआई जांच का विरोध किया था। उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से यह दलील दी गई थी कि महाराष्ट्र पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की है। साथ ही, जिन पुलिसकर्मियों ने इसकी जांच में लापरवाही की थी, उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा चुका है।
स्रोत : ऑप इंडिया
