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‘एम्नेस्टी इंडिया’ द्‍वारा कर्नाटक की कांग्रेस सरकार से हिजाब और गोहत्या पर लगा प्रतिबंध हटाने की मांग

कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनते ही एम्नेस्टी इंडिया का हिन्दू ‍विरोध अजेंडा शुरु

भारत सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाला संगठन ‘एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया’ एक बार फिर चर्चा में है। एमनेस्टी इंडिया ने मंगलवार (23 मई 2023) को कर्नाटक में नव-निर्वाचित कांग्रेस सरकार के लिए हिंदू विरोधी मांगों की एक सूची जारी की। इसमें हिजाब पर लगे प्रतिबंध को हटाने, गोहत्या की अनुमति देने और मुस्लिम दुकानों का बहिष्कार करने वाले हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई की अपील की है।

एमनेस्टी इंडिया ने सिलसिलेवार कई ट्वीट कर कर्नाटक में कांग्रेस सरकार से मानवाधिकारों को बनाए रखने के लिए तीन प्रमुख कार्रवाई का आह्वान किया।

पहली मांग : हिजाब से प्रतिबंध हटे

एमनेस्टी इंडिया ने अपनी पहली मांग में शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के हिजाब पहनने पर लगे प्रतिबंध को हटाने को कहा। उसने कहा, “यह प्रतिबंध मुस्लिम लड़कियों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और शिक्षा के अधिकार के बीच चयन करने के लिए मजबूर करता है। इससे समाज में सार्थक रूप से भाग लेने की उनकी क्षमता बाधित होती है।”

कर्नाटक में दिसंबर 2021 में मुस्लिम लड़कियों के एक समूह ने क्लास में हिजाब पहनकर आना शुरू किया। रोके जाने पर उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके बाद सरकार ने राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। फिलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।

दूसरी मांग : गोहत्या की हो अनुमति

एमनेस्टी इंडिया ने अपनी दूसरी मांग में पशु क्रूरता (रोकथाम) अधिनियम, 2020 और कर्नाटक धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार संरक्षण विधेयक, 2022 के प्रावधानों की समीक्षा करने और उन्हें निरस्त करने के लिए कहा। दूसरे शब्दों में, एमनेस्टी इंडिया ने कर्नाटक में गोहत्या की अनुमति की मांग की है।

एमनेस्टी इंडिया ने अपने ट्वीट में आगे कहा कि गोवध और धर्मांतरण पर बने कानून का दुरुपयोग हो सकता है और इसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा, एमनेस्टी इंडिया ने मुस्लिम विक्रेताओं का बहिष्कार करने वाले हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान किया।

एमनेस्टी के इस ट्वीट पर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कर्नाटक कांग्रेस के एमएलसी प्रकाश राठौड़ से मीडिया ने जब इन मांगों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, “सरकार ने कुछ दिन पहले ही अपना कामकाज शुरू किया है। मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्द एक उचित निर्णय लिया जाएगा।”

स्त्रोत : ए बी पी लाईव्ह न्युज्

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