कर्नाटक कांग्रेस सरकार से हिन्दू जनजागृति समिति ने की मांग
बेंगळूरु (कर्नाटक) – वक्फ संपत्ति की रक्षा के लिए राज्य की कांग्रेस सरकार द्वारा दिए गए आदेश का हिन्दू जनजागृति समिति ने विरोध किया है एवं देवस्थान की भूमि की रक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान की मांग की गई है । समिति के राज्य प्रवक्ता श्री. मोहन गौडा ने कहा, ‘कांग्रेस सरकार द्वारा वक्फ संपत्ति की सुरक्षा के लिए बाड निर्माण करने के लिए ३१ करोड ५४ लाख रुपए सम्मत करना पूर्णत: आपत्तिजनक है ।’
श्री. मोहन गौडा ने आगे कहा,
१. अभी से कर्नाटक सरकार अल्पसंख्यकों की अभिवृद्धि के नाम पर अल्पसंख्यकों के लिए बडे प्रावधान का प्रयास करते हुए स्पष्ट दिखाई दे रही है । इससे पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या ने ‘अल्पसंख्यकों को’ १० सहस्र करोड रुपए देने की घोषणा की थी ।
२. पिछले दिसंबर माह में अल्पसंख्यकों के निवास के लिए १ सहस्र करोड रुपए दिए गए थे । अर्थसंकल्प में अल्पसंख्यक छात्रों के लिए ६० करोड रुपए का प्रावधान किया गया है । इतना ही नहीं, अपितु चुनाव के समय दिए आश्वासनों की पूर्ति के नाम पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए ११ सहस्र करोड रुपए का अनुदान अपने स्वार्थ के लिए व्यय किए गए ।
३. अल्पसंख्यकों को चारपहिया वाहन क्रय करने के लिए ३ लाख रुपए का अनुदान देने की योजना भी घोषित की गई थी ।
४. वर्ष २००९ में देश में ४ लाख एकड वक्फ संपत्ति, जो निजी एवं सरकारी संपत्ति हथिया लेने से अब ८ लाख ५२ सहस्र एकड हो गई है । ऐसा प्रकरण चालू रहते बाड निर्माण करने के उपरांत वह स्थान भी अधिकृत हो जाएगा । इस कारण समस्या निर्माण होगी; इसलिए उन्हें अवसर न दिया जाए । वक्फ बोर्ड द्वारा अनधिकृत पद्धति से नियंत्रण में ली गई संपत्ति अधिकृत करने के लिए सम्मत किया गया धन सरकार को तुरंत रद्द कर देना चाहिए ।
५. कर्नाटक धर्मादाय विभाग के अंतर्गत देवस्थान के सहस्रों करोड रुपए मूल्य की भूमि पर अतिक्रमण हुआ है । इस भूमि का सर्वेक्षण न होने से उसकी वर्तमान स्थिति स्पष्ट नहीं है । इस भूमि की रक्षा के लिए सरकार को निधि सम्मत करना आवश्यक है ।
