चैत्र शुक्ल पक्ष १२, कलियुग वर्ष ५११६
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नई दिल्ली- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका पर विचार करने से इन्कार कर दिया, जिसमें भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगों में एसआइटी द्वारा क्लीनचिट दिए जाने पर सवाल उठाया गया था। मोदी के खिलाफ यह याचिका वकील फातिमा ए. ने दाखिल की थी।
शुक्रवार को मामले पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने गुजरात दंगों में एसआइटी द्वारा मोदी को क्लीनचिट दिए जाने पर सवाल उठाते हुए नई एसआइटी गठित करने की मांग की। वकील का कहना था कि नई एसआइटी में एक सदस्य अल्पसंख्यक वर्ग का भी होना चाहिए। न्यायमूर्ति एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ ने नई एसआइटी गठित करने की मांग ठुकराते हुए कहा कि अब फिर से एसआइटी गठित करना ठीक नहीं होगा। पीठ का नकारात्मक रुख देखते हुए वकील ने याचिका वापस ले ली।
मालूम हो कि वर्ष २००२ में गुजरात में हुए सांप्रदायिक दंगों के मामलों की जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआइटी) कर रही है। एसआइटी ने दंगो के मामले में मोदी को क्लीनचिट दे दी थी।
स्त्रोत : जागरण
