अनुच्छेद ३७० को खारिज करने के लिए याचिका दाख‌िल

जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद ३७० के तहत मिले विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने तथा वहां के अलग संविधान को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि वहां की विधानसभा के गठन के बाद यह विशेष दर्जा स्वयं ही खत्म हो गया है।

ऐसे में अनुच्छेद ३७० को जारी रखने और अलग संविधान संबंधी निर्णय को खारिज किया जाए। अदालत ने इस याचिका पर १९ अक्तूबर को सुनवाई तय की है। मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की खंडपीठ के समक्ष यह जनहित याचिका कुमारी विजय लक्ष्मी झा ने दायर की है।

याची ने याच‌िका में क्या कहा है?

याची ने कहा कि वे जम्मू-कश्मीर के २६ अक्तूबर १९४७ को भारत व वहां के राजा हरि सिंह के बीच हुए समझौते को चुनौती नहीं दे रहे। जम्मू-कश्मीर का संविधान भारत के संविधान के आने के बाद अस्तित्व में आया है ऐसे में उसकी कोई भी कानूनी वैद्यता नहीं है।

वहां के राजा व भारत के बीच हुए समझौते के तहत भी ऐसा तय नहीं था कि अलग संविधान या विशेष दर्जा रहेगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के समय २८ मई २०१४ को समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ था कि सरकार ने अनुच्छेद ३७० को निरस्त करने का निर्णय लिया है, लेकिन, अब भी जम्मू-कश्मीर में यह लागू है।

स्त्रोत : अमर उजाला