हम मोदी सरकार से कहना चाहते हैं कि, अंग्रेजों की दासता का प्रतिनिधित्व करनेवाला इंडिया इस नामके स्थान पर देश के गौरवशाली इतिहास का प्रतिनिधित्व करनेवाला भारत यह नाम देश को आधिकारिक रूप से दिया जाए ऐसी देशभक्तों की मोदी सरकार से अपेक्षा है । – हिन्दूजागृति
केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एक शपथपत्र दाखिल कर कहा है कि, ‘इंडिया’ का नाम बदलकर ‘भारत’ रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मंत्रालय ने यह शपथपत्र सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश के बाद दाखिल किया है जिसमें न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों से इंडिया का नाम बदलकर भारत रखने पर सुझाव मांगे थे। न्यायालय ने यह आदेश एक जनहित याचिका कि सुनवाई के दौरान जारी किए थे।
मुख्य न्यायाधीश एच एल दत्तू और अरूण मिश्रा की पीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों से इस मुद्दे पर उचित सुझाव मांगे। इस जनहित याचिका में याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को अपने किसी भी आधिकारिक और सरकारी दस्तावेजों में इंडिया शब्द का प्रयोग करने से रोकने की गुहार लगाई थी।
पीटीआई के अनुसार इस याचिका की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इस साल के अप्रैल महीने में सरकारों से इस पर सुझाव मांगा था जिसका उत्तर करीब सात महीने बाद नवंबर में आया।
स्त्रोत : अमर उजाला
