गृह मंत्रालय ने कश्मीरी पंडितों के संयुक्त नगरी के लिए जम्मू सरकार से भूमि की मांग की है । मुफ्ती मोहम्मद की सरकार ने इस मुद्दे पर मंत्रालय को भूमि उपलब्ध कराने का वचन दिया था परंतु अलगाववादियों के विरोध के कारण मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया । अब मंत्रालय ने नए सिरे से जम्मू कश्मीर की नई सरकार पर इसके लिए दबाव बनाया है ।
साथ ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पंडितों के लिए घोषित पैकेज को भी शीघ्र लागू करने के लिए कहा है । गृह राज्यमंत्री हरिभाई परथीभाई चौधरी ने कहा है कि, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर की सरकार से घाटी में संयुक्त नगरी के लिए भूमि की पहचान करने के लिए कहा है, जहां कश्मीरी विस्थापितों को उचित रूप से पुनर्वासित किया जा सके । आगे की कार्रवाई भूमि की पहचान के बाद ही संभव है । पूरे देश में कश्मीरी पंडितों के ६२,००० परिवार पंजीकृत हैं । आतंकवाद के कारण कश्मीरी पंडितों का घाटी से पलायन हुआ था ।
जम्मू में ४०,०००, दिल्ली और एनसीआर में २०,००० एवं देश के अन्य हिस्सों में पंडितों के २,००० परिवार बसे हुए हैं । केंद्र सरकार ने कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी के लिए कार्ययोजना बनाई है परंतु टाउनशिप के मुद्दे पर जम्मू कश्मीर सरकार ने उत्साह नहीं दिखाया है । जम्मू कश्मीर में भाजपा भी सरकार में सम्मिलित है परंतु घाटी में वोट बैंक के मद्देनजर पीडीपी इस मुद्दे को आगे बढाने पर गंभीर नहीं दिखती है । पिछले वर्ष मुफ्ती मोहम्मद की सरकार ने इस दिशा में कदम बढाते हुए भूमि की पहचान का काम शुरू किया था परंतु अलगाववादियों ने विरोध किया । पीडीपी के कई नेता भी इसके विरोध में हैं । इस बीच कश्मीरी पंडितों के कई गुट भी इस मुद्दे पर बंटे नजर आए ।
कश्मीरी पंडितों को उनके पुराने घरों में बसाना सुरक्षा के दृष्टिकोण से उचित नहीं हैं । इसलिए केंद्र सरकार ने अलग नगरी विकसित करने की योजना बनाई है । अब पीडीपी चाहती है उस टाउनशिप को केवल कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं अपितु सभी वर्गों के लिए संयुक्त टाउनशिप बनाई जाए । केंद्र इस पर सहमत नहीं है । गृह राज्यमंत्री ने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कश्मीरी पंडितों के लिए विशेष पैकेज घाषित किया था । इसके तहत पंडितों को ३,००० नौकरियां उपलब्ध कराई जानी है । इससे पहले जिन पंडितों को केंद्र और राज्य की ओर से नौकरियां उपलब्ध कराई गई हैं, उनके पुनर्वास के लिए भी आवास बनाया जाना है । केंद्र सरकार ने ६,००० आवासों के लिए २,००० करोड रुपये मंजूर किए हैं । केंद्र ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर इस पैकेज को जल्द कार्यान्वित करने को कहा है ।
संदर्भ : अमर उजाला
