नई दिल्ली : जॉइंट इंटेलीजेंस कमेटी के पूर्व प्रमुख और पूर्व उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डॉ. एस डी प्रधान ने देश में भगवा आतंक की बात को लेकर कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों के लिए लगातार शोध करने वाले और कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रह चुके डॉ. एस डी प्रधान ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में भगवा आतंक को एक राजनैतिक साजिश करार देते हुए कहा कि सब पूर्व गृहमंत्री पी चिंदबरम का राजनैतिक फायदे के लिए पैदा किया हुआ प्रपंच है और कुछ कट्टर हिंदू संगठनों के बडबोलेपन के चलते ही साध्वी प्रज्ञा और असीमानंद जैसे लोग इस साजिश का शिकार बन गए।
प्रधान ने ये भी खुलासा किया कि ओसामा बिन लादेन के पाकिस्तान के रावलपिंडी में होने की जानकारी भारत ने ही अमेरिका को दी थी। पढ़ें प्रधान द्वारा इंटरव्यू में किए गए कुछ सनसनीखेज खुलासे।
जांच बाद की बात है, खुफिया विभाग धमाकों के पहले ही जानता था कि कौन धमाके करने वाला है!
समझौता और दूसरे धमाकों के पहले ही हमें ये खबर थी कि ये धमाके होने वाले हैं। हमारी इंटेलीजेंस एजेंसी के लिए ये नाकामी नहीं बल्कि कामयाबी थी क्यूंकि हमने पहले ही बताया था कि धमाके हो सकते हैं। समझौता एक्सप्रेस को लेकर भी जानकारियां पहले ही दे दी गई थीं। इसके औपचारिक पेपर आईबी और जेआईसी के पास आज भी मौजूद हैं। इसके बाद अमेरिका ने भी अपनी खुफिया एजेंसियों के हवाले से ये जानकारी दी थी।
आरिफ कसमानी का नाम पहले ही शेयर किया गया था और उसके बारे में भारतीय एजेंसियों के पास भी जानकारी थी। ताज्जुब की बात ये है कि इन पूरी जानकारियों को नजरअंदाज कर जांच की दिशा ही बदल दी गई। एनआईए के हाथ में केस आया और सबकुछ बदल दिया गया।
समझौता और इशरत जहां दोनों ही मामलों को साफ-साफ बदला गया !
समझौता ब्लास्ट की जांच में तो बिलकुल साफ है कि जांच को साफ-साफ बदला गया और इसी तरह इशरत जहां के मामले में भी सबकुछ बदल दिया गया। अगस्त २००९ में जो फाइलें आई थीं वो सितंबर-अक्टूबर में पूरी तरह बदल दी गईं। पहले ही जांच की फाइलें आ गई थीं लेकिन बाद में उन्हें किसी खास मकसद से बदल दिया गया। २००४ में जब ये सब हो रहा था तब मैंने ज्वाइंट इंटेलीजेंस कमेटी के साथ एडीशनल सेक्रेटरी के तौर पर जुडा था और मैंने सारी रिपोर्ट्स देखी थीं। यही नहीं हम लोग अहमदाबाद भी गए थे क्यूंकि इन लोगों के बारे में पहले से ही जानकारियां थीं। ये सब अचानक नहीं हुआ था बहुत दिनों से इंटेलीजेंस एजेंसियां नजर बनाए हुए थीं। इशरत जहां का नाम लश्कर की वेबसाइट पर भी था।
२००९ के चुनाव के बाद से ही २०१४ की तैयारियां शुरू हो गई थीं !
२००९ के इलेक्शन में यूपीए की जीत हुई लेकिन उन्हें ये पता था कि आने वाले चुनाव में मोदी और संघ बडी चुनौती बनकर उभरेंगे। यही वजह है कि इस जीत के कुछ समय बाद ही भगवा आतंक शब्द का इस्तेमाल किया गया। ये शब्द भी किसी और ने नहीं गृह मंत्री चिदंबरम ने संसद में कहे, इसकी उस वक्त कडी आलोचना भी हुई थी। इसके बाद से लगातार जांच बदलती चली गई और इशरत जहां और समझौता ब्लास्ट दोनों की जांच में एक नया मोड दे दिया गया। इस मामले पर अपने दूसरे साथियों से भी मेरी बातचीत होती रही। वो भी आश्चर्य चकित थे कि आखिर ये हो क्या रहा है? इसकी जांच चलती रही लेकिन इसमें कुछ नहीं मिल रहा था। खुफिया विभाग के साथियों ने भी तब बताया था कि इस मामले में भारतीयों के खिलाफ कोई सबूत नहीं हैं।
समझौता में १०० फीसदी पाकिस्तानी हाथ और मालेगांव में ९९ फीसदी!
मालेगांव में धमाके के दौरान कुछ भारतीय भी शामिल हो सकते हैं। ये स्लीपर मॉड्यूल्स होते हैं और इन्हें अलग अलग कामों के लिए एक्टिवेट किया जाता है। इनका काम विस्फोटकों को इधर से उधर ले जाने भर तक सीमित है। इन्हें खुद भी पता नहीं होता है कि पूरा प्लान क्या है इसीलिए मैं मालेगांव में ९९ फीसदी पाकिस्तान समर्थित आतंकियों का हाथ होने की बात कह रहा हूं। हो सकता है कुछ इंडियन मॉड्यूल्स का इस्तेमाल आतंकियों ने इन धमाकों में किया हो लेकिन समझौता ब्लास्ट में सौ फीसदी पाकिस्तान का हाथ था। इसके पुख्ता सबूत हमारे पास हैं। हमारी अपनी रिपोर्ट्स थी और साथ ही साथ अमेरिकी खुफिया एजेंसियां भी इस बात को पुख्ता कर रही थीं।
बयानों को पिरोकर मामला बनाने की राजनैतिक साजिश!
अभिनव भारत जैसी संस्था उग्र विचारधारा की रही है। धमकी देना और बडबोलापन दिखाकर बम का बदला बम से लेने की बात करना उनका तरीका रहा है। ऐसी बहुत सी संस्थाएं और लोग हिंदुस्तान में हैं लेकिन धमकियां देना और आतंकी हमला करने में बडा फर्क है। ये लोग बोलते जरूर हैं लेकिन इनके पास ऐसा करने की कोई सलाहियत ही नहीं है। इनकी बातों के बारे में तो जानकारियां मिली लेकिन इनकी किसी प्लानिंग के बारे में जांच एजेंसियों को कभी कोई सबूत नहीं मिले। इनके सीधे सीधे धमाकों से जुडे होने का भी कोई सबूत नहीं मिला। इकबालिया बयानों के आधार एक दूसरे के खिलाफ बुलवाकर इस पूरी कहानी को खडा कर दिया गया। जहां तक समझौता का सवाल है वहां तो किसी का भी किसी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट हो ही नहीं सकता। इस जांच की दिशा को राजनीति से प्रेरित होकर बदल दिया गया।
इंद्रेश कुमार और मोहन भागवत तक पहुंचने की कोशिश की जा रही थी!
सिमी के आतंकियों का एक बार फिर से नार्को टेस्ट हाल ही में हुआ और उसमें भी ये साफ हो गया है कि समझौता ब्लास्ट को कैसे अंजाम दिया गया था। उनका ये कबूलनामा धमाकों के बाद ही सामने आ गया था लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए जांच को एक अलग दिशा देने का काम किया गया। बडे परिप्रेक्ष्य में देखें तो २००९ में इन्होंने सिर्फ संघ को फंसाने के लिए समझौता और इशरत जहां मामले सामने रखे थे। इन्हें डर था मोदी से और यही वजह है कि पहली बार खुद गृह मंत्री ने भगवा आतंक शब्द का इस्तेमाल किया था जिसे कडी निंदा के बाद उन्हें वापस लेना पडा था।
मैं चिदंबरम को जानता हूं वो बहुत शार्प हैं!
मैंने कई मीटिंग्स के दौरान चिदंबरम को देखा है और उनके काम को नजदीक से समझने का मौका भी मिला है। मैं उन्हें २००४ से जानता हूं और एक बात उनके बारे में साफ तौर पर कह सकता हूं कि वो बहुत शार्प और इंटेलीजेंट हैं। लेकिन उन्होंने अपनी इंटेलीजेंस गलत जगह लगाई थी। वो वकील भी हैं इसीलिए सभी मामलों को खुद ही कानूनी तौर पर बनाने में जुटे हुए थे। उन्हें शिवराज पाटिल को हटाकर लाया गया था। पाटिल सीधे आदमी थे वो चाहे जो हो जाता इस तरह की साजिश में शामिल नहीं होते। वो बैलेंस में विश्वास करने वाले इंसान थे। लेकिन वकील चिंदबरम तो कानूनी तरीके से इस मामले को भगवा रंग देने में जुटे थे। एनआईए में भी इन्हीं के द्वारा चयनित लोगों को रखा गया था।
एनआईए बनाने के पीछे भी चिदंबरम का खास मकसद था !
एनआईए के एक-एक अधिकारी का चयन चिदंबरम के इशारे पर हुआ था। उनके इशारों पर काम करने वाले खास लोगों को इसमें जगह दी गई थी। चिदंबरम की इस बात को लेकर भी आलोचना हुई थी कि वो सीनियर्स के बजाय कई जूनियर्स को तवज्जो दे रहे हैं। यहां भी उनकी मंशा सवालों के घेरे में थीं क्यूंकि वो शायद ऐसे लोग चाहते थे जो उनके इशारे और एजेंडे पर काम करें। ऐसे भी कई लोग रहे जो पहले एनआईए में सीनियर पद पर आए और फिर बाद में उन्हें कई दूसरे महत्वपूर्ण पद दे दिए गए। ये उन्हें फायदा पहुंचाने का इशारा भी करता है।
अमेरिका भारत को क्यों देता था जानकारियां !
अमेरिका पाकिस्तान की चालाकी से वाकिफ था लेकिन अफगानिस्तान में अपनी लडाई के लिए पाकिस्तान उसकी मजबूरी था। लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की नजर आईएसआई की हर गतिविधि पर थी। अमेरिका का खुफिया नेटवर्क पाकिस्तान में बहुत मजबूत है। पाकिस्तान में आईएसआई की साजिशों के बारे में वो समय-समय पर भारत को जानकारियां देता रहा है। समझौता ब्लास्ट की जानकारी भी ऐसी ही एक जानकारी थी साथ ही हमारी खुफिया एजेंसियों के पास भी इसके इनपुट्स पहले से ही थे। २००९ में ७ अमेरीकी एजेंट मारे गए थे और जनवरी २०१० के एक सीक्रेट केबल से ये साफ है कि इसके लिए आईएसआई ने आर्थिक मदद की थी। अमेरिका ये सब जानता था लेकिन उसकी मजबूरी थी कि पाकिस्तान को साथ लेकर चलना है लेकिन वो भारत को सारी जानकारियां देता रहता था।
कसमानी के बारे सारी जानकारियां मौजूद थीं। खासतौर पर उसकी फंडिंग के बारे में अहम जानकारियां थी। क्यूंकि अमेरिका के पाकिस्तान में गहरे हित जुडे हैं और वो साथ मिलकर अफगानिस्तान में काम करते हैं इसीलिए भी अमेरिका के पास ज्यादा भीतर तक की जानकारियां होती हैं। वो हमें हर मीटिंग और आतंकियों के मंसूबों के बारे में बताते रहते थे।
ओसामा बिन लादेन के पाकिस्तान में होने की जानकारी भारत ने अमेरिका को दी !
जानकारियां हम भी अमेरिका को मुहैया कराते रहे हैं। मुझे याद है २००६-०७ के आस पास दो अहम मीटिंग्स पाकिस्तान में हुई थीं। इनमें जवाहिरी और ओसामा का सिपहसालार मुल्ला उमर शामिल थे। ये लोग मीटिंग खत्म होने के बाद रावलपिंडी जाते थे और वहां से गायब हो जाते थे। हमें तभी शक हो गया था कि ओसामा बिन लादेन रावलपिंडी के आसपास ही है। ये जानकारी हमने अमेरिका के साथ साझा की थी और बहुत मुमकिन है इसी को आगे डेवलपकर अमेरिका ने ओसामा का सफाया कर दिया।
इसी तरह उन्होंने कसमानी के रोल के बारे में हमें कई बार बताया था। दरअसल अमेरिकी खुफिया एजेंसी के एजेंट पाकिस्तानी भी हैं जो उन्हें खबर देते रहते हैं। हम लोगों को उनके मुकाबले जरा कम जानकारियां होती थीं। समझौता एक्सप्रेस के बारे में हमें भी जानकारियां थी लेकिन अमेरिकी एजेंसी ने और पुख्ता तौर पर जानकारियां दी थीं कि इसमें भी आरिफ कसमानी का अहम रोल है।
दिग्विजय सिंह और चिदंबरम के बीच थी खींचतान!
दिग्विजय सिंह हेमंत करकरे के लगातार संपर्क में थे। यहां तक कि उनकी मौत के बाद उन्होंने इसे हिंदू आतंकियों का काम तक कह दिया था। इसके बाद करकरे की पत्नी ने उनसे मिलने से भी इनकार कर दिया था। चिदंबरम की भी लाइन यही थी लेकिन सरकार में भी खींचतान थी। दरअसल दिग्विजय राहुल के नजदीक थे और चिदंबरम जानना चाहते थे कि वो राहुल को क्या जानकारियां देते हैं। इसी लिए ये खबरें भी आईं कि दिग्विजय सिंह का फोन भी टैप करवाया जा रहा था। चिदंबरम को अपनी कुर्सी का खतरा भी सता रहा था।
स्रोत : आर्इबीएन लाइव्ह
